मुंबई -शहरी सहकारी बॅंकांमधील सर्वात मोठी बँक पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील नुकताच उघड झालेल्या घोटाळ्याने सहकारी बँकांच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या बँकेतून पैसे काढण्यावर निर्बंध घातले. गेल्या काही आठवड्यात बँकेचे ग्राहक घाबरलेले आहेत आणि अगोदरच चौघांचा मृत्यू झाला आहे. आरबीआयने भारतीय बँकिंग सुरक्षित आणि स्थिर आहे आणि घाबरण्याची काही गरज नाही,असे जनतेला आश्वस्त केले पाहिजे. यासंदर्भात लोकांमध्ये पुन्हा विश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि आर्थिक क्षेत्राच्या आरोग्यासाठी सध्याची स्थिती, आव्हाने आणि पुढील वाटचाल हे तपासून पाहणे महत्वाचे आहे.
सद्यस्थिती आणि आव्हाने -
ज्या ठिकाणी बँकिंग नाही अशा लोकसंख्येला कर्ज वितरण करण्यात सहकारी संस्था महत्वाची भूमिका निभावतात. भारतीय सहकारी चळवळीमुळे १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात असून गावांमध्ये लुबाडणाऱ्या सावकारांना पर्याय शोधण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. मूलतः, सहकारी बँक लहान कर्जदार आणि व्यवसायांना कर्ज देणाऱ्या समुदाय आणि वस्त्यांमध्ये केंद्रीत राहिल्या आहेत. उच्च व्याज दर आणि वैयक्तिक लक्ष यामुळे ठेवीदार या बँकांकडे आकर्षित होतात. सध्याच्या स्थितीत सहकारी व्यवस्थेत १५५१ नागरी सहकारी बँका आणि ९६,६१२ ग्रामीण सहकारी बँका (२०१८) यांचा समावेश आहे. ग्रामीण सहकारी संस्था गावे आणि लहान शहरामध्ये आपल्या भौगोलिक आणि लोक्संख्यीय पोहोचेनुसार आर्थिक सेवा देतात, तर नागरी सहकारी बँका नागरी आणि अर्धशहरी भागांत कर्ज पुरवठा करतात. सहकारी बँकांची वाढ बँकिंग क्षेत्राच्या एकंदरीत झालेल्या वाढीच्या बरोबरीने झाली नाही, हे नमूद करावे लागेल. परिणामी, २००४-०५ मध्ये १९ टक्के वाटा असलेल्या बँकांची २०१७ मध्ये अनुसूचित व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत एकूण संपत्ती केवळ ११ टक्के होती.
भारतातील बँकिंग कल आणि प्रगती यावर आरबीआय अहवालात २०१७-१८ सहकारी बँकांच्या स्थितीची माहिती दिली आहे. ग्रामीण सहकारी संस्थांमध्ये, संपत्तीचा दर्जा आणि नफा याबाबतीत कामगिरीत तफावत आहे. राज्य सहकारी बँकांनी एनपीए गुणोत्तर आणि नफाक्षमता सुधारली, तर जिल्हा सहकारी बँकां दोन्ही निकषांच्या बाबतीत खालावल्या. दीर्घ मुदतीच्या सहकारी संस्थांची आर्थिक कामगिरी कृषीच्या बाबतीत समाधानकारक पेक्षाही खाली होती आणि आता आणखी खालावली आहे.
नागरी सहकारी बँकांच्या संदर्भात, आरबीआय आकडेवारी हे दर्शवते की, जरी संपत्तीचा दर्जा सुधारला असला तरीही एकूण नफाक्षमता माफक आहे. १५५१ बँकांमध्ये, २६ बँका या नियामकाच्या निर्देशाखाली आहेत आणि ४६ बँकांची पात्रता नकारात्मक आहे. नागरी सहकारी बँकामध्ये घोटाळे झाले आहेत. गुजरातमधील माधवपुरा सहकारी बँकेचे उदाहरण आहे, २००१ मध्ये ही बँक मोठी बँक झाली कारण शेअर दलाल केतन पारेख याला दिलेल्या कर्जाच्या स्वरुपात संपत्तीची लक्षणीय टक्केवारी तिच्याकडे होती. पीएमसीमधील ताज्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात, तीन प्रकार होते. १.मोठे आर्थिक गैरव्यवहार२. अंतर्गत नियंत्रण आणि बँक व्यवस्थेचे अपयश ३. बँकेच्या वित्तीय स्थितीचे चुकीचे सादरीकरण. पीएमसी बँकेने आपली ७३ टक्के मालमत्ता एचडीआयएल( Housing Development and Infrastructure Limited) ला दिली होती. या बँकेने आपल्या २१ हजाराहून अधिक खात्यांचा उपयोग करून बँकेने आपली वित्तीय अवस्था आरबीआयपासून लपवली. बांधकाम क्ष्त्रातील एकाच संस्थेत एवढी मोठी गुंतवणूक करणे हा घोटाळा असून अनेक बनावट खात्यांच्या आधारे तो करण्यात आला.
१९६६ मध्ये सहकारी बँका आरबीआयच्या रडारवर थेट आल्या. पण दुहेरी नियमनाच्या प्रश्नांना सामोऱ्या गेल्या. नागरी सहकारी बँकाचे सिंगल स्टेट असतील तर आरबीआयकडून आणि सहकारी संस्था राज्य निबंधक आणि मल्टी स्टेट असतील, तर केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक यांच्याकडून नियमन आणि देखरेख केली जाते. राज्य निबंधक निवडणूक आणि इतर अनेक प्रशासकीय तसेच ऑडीटींग यावर नियंत्रण असते. आरबीआय परवाना मंजूर करणे, रोख राखीव प्रमाण राखणे, वैधानिक तरलता आणि भांडवली पुरवठा प्रमाण राखणे आणि या बँकांची तपासणी अशा नियामक पैलूंचा समावेश आरबीआयच्या देखरेखीत असतो. पण अशी भावना आहे की, दुहेरी नियंत्रणामुळे खासगी क्षेत्रातील बँकांवर आरबीआयचा नियंत्रण असते तेवढे सहकारी बँकांवर नसते.
१९९३ ते २००४ या काळात आरबीआयने युसीबीसाठी सक्रीय परवाना धोरण राबवले, ज्यामुळे त्यांच्या संख्येत तीव्रतेने वाढ झाली. त्यानंतर या क्षेत्रातील समस्या आणि तणाव स्पष्ट झाले, आरबीआयने नवीन परवाने देणे थांबवले आणि आपल्या व्हिजन अहवालात, योग्य नियामक आणि देखरेख धोरणांचा इशारा देताना दुर्बल पण नफाक्षम युसीबीचे विलीनीकरण आणि तोट्यात जाणाऱ्या बँका बंद करण्याचा त्यात समावेश होता. नियमित तपासण्या करूनही, दुर्बल कॉर्पोरेट प्रशासन, व्यावसायिकतेचा अभाव आणि तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यास हयगय करणे हे काही प्रश्न समोर आले आहेत. सहकारी बँकांची भूमिका अनुसूचित व्यापारी बँकांचा विस्तार आणि तंत्रज्ञानाचा स्वीकार वाढल्याबरोबर आकुंचित होत गेली. पेमेंट बँका, लहान आर्थिक बँका आणि एनबीएफसी यांच्याकडून त्यांना स्पर्धेचा सामना करावा लागतो आहे. भांडवलाशी संबंधित मुद्देही आहेत. नागरी सहकारी बँका सार्वजनिक रोखे किंवा प्रीमिअमवर शेअरद्वारे भांडवल उभारू शकत नाहीत.
सहकारी संस्थेत ही समस्या असते की, व्यावसायिक बोर्ड असू शकत नाही. सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ बँकेचे सभासद निवडून देतात आणि नेहमीच बँकेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राजकारणी खेळ करत असतात. अनेक राज्यांत, अशा संस्थांचे राजकीय नियंत्रण कर्ज आणि नोकऱ्या देण्याच्या माध्यमातून राजकीय मेहेरबानीच्या जाळ्याच्या अविष्कारात महत्वाची भूमिका निभावते.