अर्थसंकल्प २०२०: मरगळलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे सरकारपुढे आव्हान

देशाचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सातत्याने विकासदर कमी होताना दिसतोय. विकासदर कमी कमी होत ५ टक्क्यांवर आला आहे.

देशाचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सातत्याने विकासदर कमी होताना दिसतोय. विकासदर कमी कमी होत ५ टक्क्यांवर आला आहे.

अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकारवर दबाव तीव्र आहे. विरोधक सातत्याने अर्थव्यवस्थेवरुन टीका करत आहेत. तर काहीजण केंद्र सरकारचे समर्थन करत आहेत. जास्त कर्ज घेण म्हणजे विकासाला चालना देणे असे त्यांचे म्हणणे आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास गेल्या सहा वर्षात सगळ्यात खालच्या पातळीवर आहे. खर्च, निर्यात आणि गुंतवणुकीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत खर्च हा चिंतेचा विषय आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात देशांतर्गत खर्चाचा वाटा 60 टक्के आहे.

पंतप्रधान किसान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जर जास्त मदत केली तर त्याचा अधिक फायदा होईल. त्यांच्या हातात जास्त पैसा येईल त्यामुळे त्याचा चांगला परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल. देशात गरिब लोकसंख्या जास्त आहे. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेच्या वाढसाठी गुंतवणुकीला चालणा देणे गरजेचे आहे. त्याद्वारे रोजगाराची निर्मिती होईल.

सरकार रस्ते, पूल, बंदरे इत्यादींसाठी जास्त खर्च करते. त्यामुळे सिमेंट स्टील आणि इतर बांधकाम साहित्यांची विक्री वाढते. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना नोकरी मिळते. गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असते.

सरकारने २०१४ ते २०१९ या कालावधील पायाभूत सुविधांमध्ये ४ ट्रिलीयन डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. मात्र, जीडीपी ८.२ टक्क्यांवरुन ७.२ टक्क्यांवर आला. गेल्या 45 वर्षांत बेरोजगारी सर्वांत जास्त आहे हे सरकारने मे 2019 मध्ये मान्य केलं. जुलै 2017 ते जून 2018 या काळात बेरोजगारीचं प्रमाण 6.1 टक्के होतं आणि देशातल्या 7.8 टक्के शहरी युवकांकडे नोकरी नाही.

जेव्हा अर्थव्यवस्थेची समस्या निर्माण होते तेव्हा त्याचे परिणाम राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर बदल दिसतात. आर्थिक मरगळीचा असंघटित क्षेत्रावर सगळ्यात वाईट परिणाम झाला आहे. या क्षेत्रात 94 टक्के रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचं 45 टक्के योगदान आहे.

खाद्यपदार्थाच्या मंदीत ६ वर्षांत सगळ्यात जास्त आहे. 16 डिसेंबरला प्रसिद्ध केलेल्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार मार्चपासून आतापर्यंत कांद्याच्या किमतीत 400 टक्के वाढ झाली आहे. भाज्यांच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे नोव्हेंबरमध्ये मंदीचा दर 5.54 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. ऑक्टोबरमध्ये हा दर 4.62 टक्के होतं. तीन वर्षात हे प्रमाण सर्वांत जास्त होतं.

खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्यासाठी मान्सूनला झालेला उशीर आणि दुष्काळासारख्या समस्याही जबाबदार आहेत. त्यामुळे वितरणव्यवस्था बिघडते. 2019 मध्ये मान्सून सामान्य नव्हता. त्यामुळे किंमती कमी होऊ शकतात. यावर्षी गेल्या दोन दशकातला सर्वांत मोठा पाऊस पडला. त्यामुळे उन्हाळ्यात येणारे पीकं खराब झाली आणि थंडीत येणाऱ्या पिकांमध्ये उशीर झाला.

गेल्या वर्षात सेंट्रल बँक आणि रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचा दर पाचवेळा कमी केला आहे. मात्र त्याचा परिणाम अद्याप व्हायचा आहे. सरकारने काही पावलं उचलली आहेत, मात्र जाणकारांच्या मते हे उपाय पुरेसे नाहीत. अर्थव्यवस्थेला मरगळ आलेली असतानाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2020 मध्ये अंदाजित विकासाचा दर कमी करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. IMF ने रिझर्व्ह बँकेला इशारा दिला आहे की लोकांना कमी दराने कर्ज द्यावं मात्र त्याचबरोबर मंदीमुळे येणाऱ्या दबावावरही नजर ठेवावी.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आमण्याचे मोठे आव्हान सितारमन यांच्यासमोर असणार आहे.