प्रश्न - सध्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि प्रस्तावित एनआरसीचे विरोधक आणि समर्थकांमधील झालेल्या संघर्षामुळे दिल्लीतील रस्त्यांवर हिंसाचार होत आहे. या परिस्थितीबाबत तुमचे काय विचार आहेत?
मला वाटते ही खूप दुःखाची गोष्ट आहे. सरकारने जो निर्णय घेतला आहे, तो पूर्णपणे असुरक्षित आहे, अशी आम्हा वकीलांना पूर्ण खात्री पटली आहे. यामागे कोणताही कायदेशीर हेतू नाही. परंतु, न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय घेणे अपेक्षित आहे आणि हे प्रकरण न्यायालयापुढे प्रलंबित आहे. जर न्यायालयाने त्वरित हे प्रकरण हाती घेतले असते तर एवढी अशांतता निर्माण झाली नसती. याबाबतीत सरकार अत्यंत बेजबाबदारपणे वागत आहे. लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतभेद आहेत. जबाबदार सरकारने या सर्व चिंतांना सामावून घेत आणि याविषयी चर्चा करत या काळजीत काही कायदेशीर तथ्य आहे की नाही, हे जाणून घ्यायला हवे. हे सरकार केवळ सर्व गोष्टी धुडकावून लावत आहे. जिथे त्यांच्याकडे अमानुष बहुमत आहे अशा संसदेत त्यांनी हे केले. परंतु, कायदेशीरतेबाबत मोठ्या प्रमाणावर शंका आढळून आल्यानंतरदेखील सरकारकडून याची देशभर अंमलबजावणी केली जात आहे. या गोष्टीकडे सरकार डोळेझाक करीत आहे, ही खेदाची बाब आहे.
प्रश्न - परंतु नागरिकांच्या एका गटातून अशी तक्रार येत आहे की, नागरिकत्व कायद्याचे विरोधक सार्वजनिक मार्गांवर अडथळा निर्माण करीत असून गैरसोय निर्माण करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील याप्रकरणी हस्तक्षेप केला आहे. तुमची मते?
जेव्हा चौकात मुख्य ठिकाणी लोक आंदोलनास बसतात तेव्हा काही लोकांची गैरसोय होण्याची समस्या अस्तित्वात आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसात आपण पाहत आहोत की, आपले सरकारला समर्थन आहे असे दाखवणाऱ्या लोकांनी संपूर्ण अनागोंदी निर्माण केली आहे. तुम्ही सरकारला समर्थन करू शकता, परंतु असे करताना शस्त्र बाहेर काढणे आणि अनागोंदी निर्माण करून आगीद्वारे सर्वत्र विध्वंस करणे तसेच इतर माध्यमातून मालमत्तेचे नुकसान करणे पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे.
प्रश्न - या हिंसाचारांना कोणाचा आर्थिक पाठिंबा आहे का?
कदाचित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनांमधील उत्स्फुर्तता उल्लेखनीय आहे. तेथे कोणताही नेता किंवा राजकीय पक्षाची उपस्थिती नाही. मी कधीही अशा प्रकारचे तळागाळात पोहोचलेले आंदोलन पाहिलेले नाही. मी अशा आंदोलनांना कौटुंबीक विरोध म्हणतो. तिथे विद्यार्थी येत आहेत आणि वर्ग चालवले जात आहेत. असा प्रकार मी आधी कधीही पाहिलेला नाही. मी दिल्लीबाहेरील लोकांबरोबरदेखील संवाद साधला आहे. जे दिल्लीत घडत आहे सर्वत्र त्याचा अनुनाद आहे.
प्रश्न - काँग्रेसने नागरिकत्व कायद्याचा तीव्र विरोध केला आहे आणि काही विरोधी सरकारांनी याविरोधात ठराव पास केला आहे. यासंदर्भात योग्य कायदेशीर भूमिका काय आहे?
याबाबतीत दोन पैलू आहेत. एक म्हणजे कायदेशीर बाजू आहे आणि यासंदर्भात न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, अशी माझी इच्छा आहे. दुसरीकडे, काही गोष्टींमुळे चळवळीला धक्का पोहोचू शकतो. याबद्दल सार्वजनिक स्तरावर चर्चा न करणेच योग्य. परंतु, या चळवळीत असा एक घटक आहे ज्याचा सविनय कायदेभंगाशी तसेच गांधीजींचा सत्याग्रह आणि मार्टिन ल्युथर किंग, नेल्सन मंडेला आणि खान अब्दुल गफार खान यांच्या पद्धतीशी संबंध आहे. सविनय कायदेभंगाविषयी मोठ्या प्रमाणावर साहित्य उपलब्ध आहे, परंतु यामध्ये राज्य यंत्रणेविरुद्ध व्यक्ती असा संघर्ष आहे. परंतु, मी आतापर्यंत असे साहित्य कधीही पाहिलेले नाही, ज्यामध्ये सरकार किंवा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी सविनय कायदेभंगाचा अवलंब केला आहे. परंतु, आपल्या संघराज्यवादी रचनेमुळे येथे सविनय कायदेभंगाचा घटक अस्तित्वात आहे. जो कदाचित कायदेशीर आहे आणि या निर्णयांवर त्याचा महत्त्वपूर्ण नैतिक प्रभाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या निर्णयांची दखल घेतली जाईल, अशी आशा आहे.