नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आणलेले कृषी सुधारणा कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच असून देशातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी कायद्यांचे स्वागत केल्याचे वक्तव्य केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना केले. यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय शेतकरी दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा दिल्या.
चर्चेची वेळ आणि तारीख आंदोलकांनी सांगावी -
'मला आशा आहे शेतकरी संघटना नक्कीच चर्चा करतील. सरकारने चर्चा करण्यासाठी त्यांना प्रस्ताव दिला आहे. त्यावर संघटनांनी लवकरच मत व्यक्त करावे. कायद्यात काय ठेवायचे आणि काय सांगायचे ते शेतकऱ्यांनी सांगावे. त्यांनी वेळ आणि तारीख ठरावावी सरकार चर्चेला तयार आहे. चर्चेतूनच तोडगा काढण्यात येईल', असे नरेंद्रसिंह तोमर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
हेही वाचा -नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी संकटात - कृषी अर्थतज्ञ डी. नरसिंह रेड्डी
शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारने कल्याणकारी योजना राबविल्या -
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या विविध कल्याणाकरी योजनांची माहिती त्यांनी दिली. आधी शेतकऱ्यांना १०० रुपये दिले तर ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचेपर्यंत १५ रुपयेच राहायचे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' (डीबीटी) सुरू केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता थेट १०० रुपये जमा होत आहेत. प्रधान मंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्याच्या खात्यात वर्षाला ६ हजार रुपये थेट हस्तांतरीत करण्यात येतात.
हेही वाचा -महिला पत्रकारांचे ऑनलाईन शोषण; युनेस्कोचे जागतिक सर्वेक्षण
राजधानी दिल्लीत शेतकऱ्यांचे केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाला आता महिना होत आला आहे. शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या मात्र, त्यातून तोडगा निघाला नाही. आधी कायदे रद्द करा, त्यानंतर चर्चा करण्यात करू, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. मात्र, सरकारने कायदे रद्द करणार नसून चर्चेचा पर्याय सुचवला आहे. आज शेतकरी सरकारच्या चर्चेच्या प्रस्तावावर विचारविनिमय करणार आहेत.
