कोलकाता- पश्चिम बंगालमधील पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना कोलकाता उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. न्यायालयाने राजीव कुमार यांची शारदा चिट फंट प्रकरणी अटकपुर्व जामीन याचिका फेटाळली आहे. दरम्यान राजीव कुमार यांना केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने शनिवारी सीबीआय कार्यालयात चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावली आहे.
हेही वाचा -अंधश्रद्धेचा कळस! पाऊस थांबविण्यासाठी बेडूक दाम्पत्याचा घटस्फोट
राजीव कुमार यांनी शारदा चिट फंड घोटळ्याप्रकरणी सीबीआयपासून स्व:ताचा बचाव करण्यासाठी कोलकाता उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. राजीव कुमार यांच्यावर शारदा चिट फंड आणि रोजवेली चिट फंड घोटाळ्याच्या तपासादरम्यान पुराव्यांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे.
हेही वाचा -मोदी इस्रोसाठी अपशकूनी, कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामींचा निशाणा
2013 मध्ये शारदा चिट फंड घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला होता. याप्रकरणी सीबीआयने राजीव कुमार यांची चौकशी केली होती. राजीव कुमार ममता बनर्जी यांच्या जवळचे मानले जातात.
काय प्रकरण?
पश्चिम बंगालमधील शारदा कंपनीच्या चिटफंडमध्ये गुंतवणूक केलेल्या एका महिलेने आपली फसवणूक झाल्याचे उघडकीस येताच जाळून घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला होता.
अधिक पैसे देण्याची ऑफर देऊन शारदा ग्रुपने लोकांची फसवणूक केली होती. यात 1 लाख रुपयांची गुंतवणू्क केल्यास 25 वर्षानंतर 34 लाख रुपये दिले जातील असे सांगण्यात आले होते. या फंडमध्ये 10 लाख लोकांनी पैसे गुंतवले होते. अखेर कंपनी पैसे घेऊन फरार झाली. या चिटफंडची चौकशी करणाऱ्या राज्य पोलिस दलाच्या SIT पथकाचे 2013मध्ये राजीव कुमार यांनी नेतृत्व केले होते. सीबीआयच्या मते राजीव यांनी या घोटाळ्यातून काही लोकांना वाचवण्यासाठी पुरावे नष्ट केले. त्यामुळेच सीबीआयला राजीव कुमार यांची चौकशी करायची आहे.
