संसदेच्या सोमवारपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (सीएबी) आणण्यास सत्ताधारी एनडीए सरकार सज्ज झाले असतानाच, अस्वस्थ ईशान्य भारतात पुन्हा एकदा दंगल पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शांततेचा केवळ आभास असल्यासारखी परिस्थिती दिसते आहे. संपूर्ण प्रदेशात विद्यार्थ्यांसह अनेक संघटनांनी याला प्रखर विरोध करणार असल्याचे जाहीर केले असून निषेध आंदोलने घोषित केली आहेत. नागालँड, मणिपूर, आसाम, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यातील बहुतेक सशस्त्र बंडखोर संघटना सरकारशी वाटाघाटीमध्ये गुंतल्या असताना, हा प्रदेश काही काळ एकूण शांततेची जाणीव असल्याचा साक्षीदार बनला होता.
सरकारचे 'पूर्वेकडे कृती करा' या लक्ष्याला प्रतिसाद दिसत होता, मात्र अलीकडे लोकांमध्ये ईशान्येच्या पूर्वेकडील भूमीशी ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध उभारून वाणिज्याच्या माध्यमातून आर्थिक विकासाचे अग्रदूत बनण्यासाठी उत्सुक इच्छा दिसत आहे. सीएबी हा भारतीय घटनेचे तत्व आणि आत्म्याशी विरोधात आहे कारण धर्माच्या आधारावर तो कायदा विभाजन करतो आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचे आम्ही जतन केले आहे, त्यांना ग्राह्य ठरवत नाही. ३४ वर्षांपूर्वी आसाम करार नाकारणारा आणि त्यापासून परत फिरणारा असा सीएबी असून अद्याप त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, असे अग्रगण्य आसामी सामाजिक-आर्थिक कवी मयूर बोरा यांनी सांगितले. जर तुम्हाला सीएबीची अमलबजावणी करायची असेल तर खुशाल करा, पण ईशान्येसाठी विशेष तरतूद करा ज्याची लोकसंख्याशास्त्रीय रूपरेखा अत्यंत नाजूक आहे. ईशान्येत सीएबीचा वरवंटा फिरवण्यात उठावाची शक्यता खूप जास्त आहे, असे अनेक पुस्तके लिहिलेले बोरा पुढे सांगतात.
सीएबी मूलतः १९५५ चा नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. पूर्वीही, १९८६, १९९२, २००३, २००५ आणि २०१५ मध्ये नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. विधेयकात अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या तीन देशातून आलेल्या सहा धर्माच्या (हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन) लोकांना जर ते भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केल्याच्या ताबडतोब अगोदरपासून १२ महिने भारतात राहत असतील तर त्यांना, आणि ६ ते १४ वर्षांच्या नागरिकांसाठी अर्ज केल्यापासून मागील १२ महिने भारतात राहत असतील तर त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे. सीएबीला प्रदेशातील एतद्देशीय लोकांचा यासाठी विरोध होत आहे कारण, जो लोकसंख्याशास्त्रीय बदल होणार आहे त्यामुळे एतद्देशीय लोकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
बंडखोर चळवळीची सवय मोठ्या प्रमाणात असल्याने, ईशान्य प्रदेश तुलनेने शांत असून हिंसाचार आणि असंतोषाला ओहोटी लागली आहे. सरकार, लोकांच्या खऱ्या भावनांकडे लक्ष न देता, सीएबी जबरदस्तीने रेटून नेऊ पाहत आहे. यामुळे केवळ प्रश्न निर्माण होतील, असे इम्फाळमधील अग्रगण्य वकील बिश्वजीत सापम यांनी सांगितले. लोकांच्या राजकीय आणि आर्थिक सुरक्षेची हमी देण्यासाठी घटनेत बदल करण्याची तातडीने गरज आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
सात राज्यांचा मिळून बनलेला ईशान्य प्रदेश, हा काहीसा विचित्र प्रदेश आहे. वांशिक, सांस्कृतिक, वर्तनात्मक, विश्वास आणि मूल्य व्यवस्था अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्या या प्रदेशाला मुख्य भूमीपासून वेगळे ठेवतात.