दिवसेंदिवस, भारतीय रेल्वेची आर्थिक अवस्था ढासळत आहे. महालेखापालांनी (कॅग) संसदेला सादर केलेल्या आपल्या ताज्या सांख्यिकीय अहवालात हे तथ्य सिद्ध झाले आहे. सहसा, एका रूपयावरून मिळालेला महसूल आणि झालेला खर्च यांचे गुणोत्तर कार्यचालनाच्या प्रमाणावर किंवा रेल्वे अर्थसंकल्पात मोजले जाते.
कार्यचालनाचे गुणोत्तर जितके उच्च तितकी त्या संघटनेची नफा क्षमता असल्याचे सांगितले जाते. हे गुणोत्तर, २०१६-१७ मध्ये ९६.५ टक्क्यांवर पोहचले होते आणि पुढील वर्षी ते ९८.४४ टक्क्यावर जाईल, अशी अपेक्षा आहे, यावरून परिस्थितीच्या तीव्रतेचे संकेत मिळतात.
वास्तविक, रेल्वेच्या मालवाहतूक सेवेसाठी एनटीपीसी आणि इरकॉन इंटरनॅशनल लिमिटेडने केलेल्या आगाऊ भरणापोटी रेल्वेला ७ हजार कोटी रूपये मिळाले असून त्यामुळे रेल्वेला वर्षाची महसुली तूट थांबवण्यास मदत झाली आहे, जी कार्यचालनाच्या गुणोत्तरापेक्षा १०२.६६ टक्के इतकी आतापर्यंतची सर्वाधिक उच्च स्तरावर जाऊ शकते.
महालेखापालांनी असा सल्ला दिला आहे, की एका दशकात कार्यचालन गुणोत्तर इतके शिखरावर गेले असताना, रेल्वेने अंतर्गत महसुली ओघ वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आणखी पुढे, रेल्वेने अनेक सबसिडींची(अनुदान) अनेकांकडून चुकीची हाताळणी आणि दुरूपयोग होत असल्याने रेल्वेने महसुली सबसिडींबाबत उदारमतवादी असण्याची काही गरज नाही, याकडे महालेखापालांनी दिशानिर्देश केला आहे.
महालेखापालांनी आपल्या अहवालात, असा दावा केला आहे, की स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कोट्याचा दुरूपयोग केल्याच्या तीन हजार घटना घडल्या असून, यामुळे एका दहा वर्षाच्या मुलाला स्वातंत्र्य सैनिकाला मिळणारी सवलत कशी लागू होते, हा थेट प्रश्न उभा राहिला आहे.
सरकारवर असलेल्या सामाजिक कल्याण कार्यक्रमाचे बंधन लक्षात घेता, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर काही समूहांना सबसिडी सवलती देणे अटळ आहे. मात्र, अशा अनपेक्षित वरदानाचा दुरूपयोग बदमाषांकडून होत आहे. त्याचा खर्च रेल्वेने करू नये आणि अशा उपक्रमातील सर्व पळवाटा त्वरित बंद केल्या पाहिजेत.
भारतीय रेल्वे, सरासरी २२ हजार गाड्यांमधून २.२२ कोटी प्रवाशांची दररोज त्यांच्या गंतव्य स्थानापर्यंत वाहतूक करते आणि राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाची ती प्रागतिक जीवनरेखा बनत असते.
सुदीप बंडोपाध्याय स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, १९५० ते २०१६ या दरम्यान प्रवाशांची संख्या १३४४ टक्के आणि मालवाहतूक सेवा १६४२ टक्क्यांनी वाढली असली तरीही, रेल्वेच्या जाळ्यातील वाढ ही फक्त २३ टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिली आहे.
एका बाजूला अर्ध्या डझन सुविधांच्या अपुरेपणाचा तीव्र होत जाणारा दबाव आणि दुसरीकडे, गैरप्राधान्यगत योजना आणि कार्यक्रमांची अयोग्य रचना यांनी भारतीय रेल्वेच्या आर्थिक अवस्थेचे नुकसान केले आहे.
दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत, दोन स्थानकांमधील रेल्वे रूळांचे संरक्षण करणे हे ज्यांचे काम होते, त्या गँगमनना दुर्दैवाने सुरक्षा रक्षक बनवून उच्च अधिकाऱ्यांच्या मर्जीत राहण्यासाठी, त्यांच्या निवासस्थानांची राखण करण्यास नेमले आहे. मोदी सरकारने यापूर्वी आपले सरकार राष्ट्राचे सर्वाधिक महत्वाचे जाळे असलेले साधन म्हणजे भारतीय रेल्वेच्या जाळ्यात पारदर्शकता आणि विकास घडवून आणण्यास प्राधान्य देईल, असे वचन दिले होते आणि सुदैवाने, त्यांनी किंचित प्रगती केली आहे.
सुरूवात म्हणून, रेल्वे मंडळाच्या सदस्यांची संख्या २५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेने, खर्च कमी करण्याचा भाग म्हणून, हॉग (हेड ऑन जनरेशन) म्हणजे तंत्रज्ञान सुमारे ११ रेल्वेगाड्यांमध्ये लागू केले असून त्याचा उपयोग सुरू केला असून त्याद्वारे ३५ कोटी रूपयांवरून खर्च ६ कोटी रूपयांवर आणला आहे.
भारतीय रेल्वेने सध्या वापरल्या जात असलेल्या ट्यूबलाईट्सच्या जागी एलईडी बल्ब लावून खर्च कमी करण्याची योजना आखली आहे. अशा प्रकारच्या बचतीचे स्वागत आहे, आणि कॅगने सुचवल्याप्रमाणे,अंतर्गत महसूल वाढवण्याच्या उपक्रमांना, अधिक सक्रियपणे चालना दिली गेली पाहिजे. तसेच बेहिशोबी आणि अनावश्यक खर्च कमी करणेही तितकेच महत्वाचे आहे, तसेच व्यवस्थापकीय प्रमाण, सेवा निवास, प्रवासातील सुरक्षितता, वेग आणि आधुनिक सुखसोयी सुधारणेही तितकेच महत्वाचे आहे.
कॅगने पूर्वी असे विश्लेषण केले होते की, भारतीय रेल्वेचा वित्तीय निकष कोणत्याही प्रस्तावित गुंतवणुकीवर किमान १४ टक्के निव्वळ परतावा (कार्यचालनोत्तर खर्च) मिळवणे हा असला तरीही, ७० टक्के प्रकल्प निर्धारित परतावा देण्यासाठी पुरेसे व्यवहार्य नाहीत.
रेल्वेला उद्याच्या गरजांप्रमाणे अनुकूल बनवण्याचा निश्चय आणि महसूल आणि खर्च यातील अर्थपूर्ण संतुलन साधण्याची अपरिपक्व पद्धतीमुळे रेल्वे व्यवस्थापनाला दशकानुदशके केवळ लोकप्रिय धोरणांच्या मागे पळावे लागले आहे. रेल्वेच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचा आदर करून, रूळांवरून घसरलेल्या रेल्वे, अरूंद पूल जेथे त्या कोसळतात हे अकार्यक्षम सिग्नल व्यवस्था भरभराटीचे मुख्य कारण आहेत.
प्रवाशांना खाद्यपदार्थ, मुदत संपलेली उत्पादने आणि अनधिकृत पाण्याचा बाटल्या यांचा मानवी सेवनासाठी वापर करण्यापासून रोखणे- यासाठी कॅग लागू केल्यानंतर दोन वर्षांनी अयोग्य विक्री संपूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर गेली.
भारत ही अमेरिका, चीन आणि रशियानंतर जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी रेल्वे व्यवस्था आहे-पण आधुनिकीकरणाने छेदनबिंदू अखंड राहिला आहे. त्यांनी टाईमलाईन आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांच्या परिकल्पनेवर आपला ठसा उमटवला असला तरीही- भारतीय रेल्वे मात्र याबाबतीत किनाऱ्यावरच आहे. देशाचा अजूनही अनेक दशकांपूर्वी केलेली कल्पक रचना आणि सक्षम नियंत्रण कमांड प्रणालीबद्दल उपहास केला जातो.
नीती आयोगाचे सदस्य विवक डेबरॉय यांनी, असे सुचवले आहे, की भारतीय रेल्वेमध्ये राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी सुरूवातीचे बदल केले जावेत आणि व्यावसायिक सक्षमतेसह प्रणालीचा कायाकल्प केल्यास प्रवाशांकडून प्रशंसा केली जाण्यास गतीने चालना मिळेल. रेल्वेची प्रतिमा आणि आर्थिक व्यवहार्यता वाढवण्याची महान योजना श्रेष्ठ भारत उदयास येण्यात योगदान देईल.
