नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आज ई-सिगारेटवर बंदी आणणारा प्रस्ताव मंजूर केला. यानुसार ई-सिगारेटचे उत्पादन, विक्री, आयात-निर्यात, वाहतूक आणि साठवून ठेवणे आणि जाहीरात करणे इत्यादी गोष्टींवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला गेला आहे. याचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.
पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार मंत्र्यांच्या एका समितीने 'ई-सिगारेट निषेध अध्यादेश, २०१९' ची तपासणी केली होती. त्यांच्या अहवालानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अध्यादेशाच्या मसुद्यात आरोग्य मंत्रालयाने, पहिल्यांदा या आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍यांना जास्तीत जास्त एक वर्षाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली आहे. तर दुसऱ्यांदा किंवा वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा आणि पाच लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा करण्याची शिफारस केली आहे.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या १०० दिवसांमध्ये सरकारची जी ठराविक कामे होती. त्यांपैकी एक म्हणजे ई-सिगारेट, गरम होउनही न भाजणारी धूम्रपान साधने, व्हेप आणि ई-निकोटीन स्वादयुक्त हुक्का या पर्यायी धूम्रपान साधनांवर बंदी घालणे.
ई-सिगारेटला प्रोत्साहन देणार्‍या व्यापार प्रतिनिधी आणि ग्राहक संघटनेने, देशातील अशा उपकरणांवर बंदी घालण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची सरकारला का घाई झाली आहे असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. दिल्ली आणि मुंबई उच्च न्यायालयांनी 'व्हेप्स' स्थगिती दिली होती. त्यामुळे, केंद्र सरकार हे 'न्यायालयीन यंत्रणेला मागे टाकण्याचा प्रयत्न' करत असल्याचा आरोप या ग्राहक संघटनेने केला आहे.
ई-सिगारेटचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे आहे की, त्या तंबाखूयुक्त पारंपारिक सिगारेट्स पेक्षा कमी हानीकारक आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने ई-सिगारेट देखील इतर सिगारेट्सइतक्याच धोकादायक असल्याचे सांगत त्यावर बंदी घातली आहे.
हेही वाचा : चांद्रयान २ : सर्व भारतीयांच्या महत्त्वपूर्ण पाठबळासाठी इस्रोने मानले आभार