नवी दिल्ली - दिवसभराच्या वादविवादानंतर, आज (बुधवार) राज्यसभेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक पारित झाले. १२५ विरूद्ध १०५ अशा फरकाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. याआधी लोकसभेमध्येदेखील हे विधेयक पारित झाले आहे. मतदान सुरू झाल्यानंतर, हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्यात यावे का? यावर मतदान झाले. यावेळी बहुमताने याला नामंजूरी मिळाली. पुढे विधेयकामधील सर्व सुधारणांवर आवाजी मतदान घेण्यात आल्यानंतर हे विधेयक पारित करण्यात यावे, असा प्रस्ताव अमित शाह यांनी मांडला. त्यावर प्रथम आवाजी मतदान घेण्यात आले व त्यानंतर सदस्यांच्या मागणीनुसार मतविभाजन घेण्यात आले.
विरोधकांचे वार आणि शाहांचे प्रत्युत्तर..
या विधेयकाच्या विरोधात बोलताना विरोधकांनी भाजपवर चांगलाच हल्ला चढवला होता. भाजप देशाचे भवितव्य उद्ध्वस्त करत आहे. कोणताही धर्म नागरिकत्त्व मिळण्याचा आधार नसावा. दुसऱ्या देशातील नागरिकांवर अत्याचार झालाय, हे सरकारला कसे समजणार. भाजप संविधानाची तोडमोड करत आहे. या विधेयकाद्वारे नाव न घेता एखाद्या धर्माला लक्ष्य केले जात आहे. भाजपला मी घाबरत नाही, मुस्लीम घाबरत नाहीत. कोणताही नागरिक घाबरत नाही. आम्ही फक्त संविधानाला घाबरतो, असे काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल आपल्या भाषणात म्हणाले होते.
एखाद्याच्या नावावरून भाजप ठरवू इच्छित आहे, की त्याने या देशात रहायचे की नाही. भाजप नाव न घेता एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करत आहे. मात्र, या देशातील कोणताही मुस्लीम, कोणतीही व्यक्ती किंवा मीदेखील भाजपला घाबरत नाही. ज्यांना 'भारत' ही संकल्पना काय आहे हेच माहित नाही, ते या संकल्पनेचे रक्षण करू शकत नाहीत! असेही ते पुढे म्हणाले होते.