पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगालनंतर मध्यप्रदेशही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात

मध्यप्रदेश राज्याने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास विरोध दर्शवला आहे. मध्यप्रदेशात हा कायदा लागू केला जाणार नाही, असे राज्याचे कायदेमंत्री पी. सी शर्मा यांनी म्हटले.

भोपाळ - नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशभरात अनेक ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल राज्याने नव्याने पारित करण्यात आलेला कायदा राज्यात लागू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. आता मध्यप्रदेश राज्यानेही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास विरोध दर्शवला आहे. मध्यप्रदेशात हा कायदा लागू केला जाणार नाही, असे राज्याचे कायदे मंत्री पी. सी. शर्मा यांनी म्हटले आहे.

ज्या राज्यांमध्ये भाजपशासित सरकार नाही, अशा राज्यांनी कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. पक्ष जो निर्णय घेईल, त्यानुसार राज्यामध्ये निर्णय होईल, असे पी. सी शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

नागरिक संशोधन कायद्याच्या पाठिंब्यासाठी भाजपने पदयात्रा आयोजित केली आहे. या पदयात्रेला पी. सी शर्मा यांनी भाजपचा नाटकीपणा म्हटले आहे. भाजपकडे बोलायला काही नाही म्हणून आता त्यांनी नाटक करायला सुरू केले आहे. देशभरामध्ये भाजप सरकारने मोटार वाहन कायदा लागू केला. मात्र, भाजप शासित गुजरात राज्यामध्ये अजून हा कायदा का लागू झाला नाही? याचे उत्तर भाजपने प्रथम द्यावे, असे म्हणत त्यांनी भाजपवर टीका केली.

पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळ राज्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यामध्ये लागू होऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. नागरिकत्व हा विषय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट आहे. तसेच तो केंद्रीय सूचीअंतर्गत येत असल्याने राज्य सरकारला विधेयक लागू करण्याशिवाय पर्याय नसल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे विधेयकाला विरोध करूनही राज्यघटनेने हात बांधले असल्याने विरोध करणाऱ्या राज्यांना काही करता येणार नाही, असे दिसून येत आहे.