मुंबई - कोरोना संसर्गामुळे 'इंडियन सर्टिफिकेट सेकंटरी एज्युकेशन बोर्ड' म्हणजेच आयसीएससी मंडळाचे 10 वी आणि 12 वीचे काही अंतिम पेपर राहीले आहेत. यातील काही विद्यार्थ्यांनी जर कोरोनाच्या प्रसारामुळे परीक्षेला येणे टाळले तर त्यांना कोणत्या श्रेणीनुसार गुण देणार याची माहिती सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आयसीएससी मंडळाला दिले आहेत. परीक्षासंबधी न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश देण्यात आला.
पर्यायी श्रेणी व्यवस्था कशी असेल याची माहिती न्यायलयात सादर करा, असे आदेश न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांच्या पीठाने दिला. 10 वीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसदर्भात उच्च न्यायालयात वकील अरविंद तिवारी यांनी एक जनहीत याचिका दाखल केली आहे.
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर परिक्षा न घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सर्व संबधित विभागांना द्यावेत, अशी विनंती तिवारी यांनी न्यायालयाकडे केली. 14 जूनला आयसीएससी मंडळाने एक निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार एकतर जुलै महिन्यात परिक्षा द्या किंवा आधी झालेल्या परीक्षांवर आधारित श्रेणी पद्धतीनुसार गुण देण्यात येतील, असे ठरविण्यात आले आहे.
10 वी आणि 12 वीच्या अंतिम परिक्षेआधी होणाऱ्या विविध चाचण्या आणि परीक्षांमध्ये अंत्यत काटेकोरपणे पेपर तपासले जातात. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी नाईलाजास्तव कोरोनाचा धोका असतानाही परीक्षेला सामोरे जातील, असा युक्तिवाद तिवारी यांनी केला. आशुतोष कुंभकोणी यांनी सुनावणीवेळी सरकारची बाजू मांडली. प्रलंबित परिक्षा घेण्यास सरकारनेही विरोध केला आहे. मात्र, किती विद्यार्थी परीक्षा देऊ इच्छितात आणि परीक्षेला येतात, यावर अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल, असे कुंभकोणी म्हणाले.
