बंगळुरू - गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या कर्नाटकातील राजकीय नाट्यावर शुक्रवारीही काही तोडगा निघाला नाही. काँग्रेस-जेडीएस आघाडी सरकार गुरुवारी विधानसभेमध्ये विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले. मात्र, गोंधळामुळे विधानसभेचे कामकाज शुक्रवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले होते. त्यामुळे भाजप आमदारांनी विधानसभेतच मुक्काम ठोकत आंदोलन केले. या घडोमोडीनंतर राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी कुमारस्वामी यांना शुक्रवारी दुपारी दीड वाजता बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. त्यांनंतर शुक्रवारी सायंकाळी सहा वाजेर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, कर्नाटकातील राजकीय नाट्याचा शुक्रवारी देखील समारोप न झाल्याने ते सुरूच राहणार असल्याचे दिसत आहे.
LIVE UPDATE :
- कर्नाटक विधानसभेचे कामकाज सोमवार २२ जूलै पर्यंत स्थगित
कर्नाटक विधानसभेचे कामकाज सोमवार २२ जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. यामुळे आता विश्वासदर्शक ठरावावर सोमवारी मतदान होण्याची शक्यता आहे.
- आमदारांकडून मला सरंक्षणाच्या मागणीचे कोणतेही पत्र आलेले नाही - अध्यक्ष के आर रमेश
कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश यांनी, "मी सर्वोच्च न्यायालय, जनता आणि सदन यांना माहिती देऊ इच्छितो की कोणत्याही आमदाराने माझ्याकडे संरक्षण हवंय असं पत्र दिलेलं नाही. त्यांनी जर असे सरकारला कळवले असेल तर मला ते माहित नाही. त्यांनी कोणत्याही सदस्याला आपण सुरक्षा कारणांमुळे सदनापासून दूर आहोत असे सांगितले असेल तर ते लोकांना दिशाभूल करीत आहेत." असे सांगितले आहे.
- सरकारकडून राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत प्रश्न
मुख्यमंत्री कुमारस्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत सांगितले, की राज्यपाल विधीमंडळात लोकपालच्या भूमिकेत काम करू शकत नाहीत. मी राज्यपालांचा अपमान करत नाही पण विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार यांना विनंती करतो की, राज्यपालांना कालमर्यादा ठरवण्याचे अधिकार आहे की नाही, हे निश्चित करावे. यानंतर काँग्रेसच्या सदस्यांनी राज्यपाल परत जा, अशी घोषणाबाजी सुरू केली.
- राज्यपालांच्या अंतिम मुदतीनंतर कुमारस्वामी यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी कुमारस्वामी यांना दिलेल्या पत्रात आजच विश्वासदर्शक ठराव पूर्ण करण्यासाठी सांगितले आहे. या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासाठी मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
- राज्यपालांच्या दुसऱ्या प्रेम पत्राने मी दुःखी - कुमारस्वामी
राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी कुमारस्वामी यांना पाठवलेल्या दूसऱ्या पत्रात सायंकाळी सहा पर्यंत बहूमत सिद्ध करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. यावर बोलताना कुमारस्वामी यांनी "मी राज्यपालांचा आदर करतो, पण त्यांच्या दुसऱ्या पत्राने मी व्यथीत झालो आहे, असे म्हटले आहे.
- बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांची कुमारस्वामी यांना नवीन मुदत, संध्याकाळी ६ पर्यंत बहूमत सिद्ध करण्याची अंतिम मुदत
कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी कुमारस्वामी याना अजून एक पत्र पाठवले आहे, यात त्यांनी कुमारस्वामी यांना संध्याकाळी ६ पर्यंत बहूमत सिद्ध करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे.
- दिनेश गुंडू राव यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
- जेडी (एस) चे आमदार श्रीनिवास गौडा विरोधात भाजपचा विशेषाधिकार भंगचा ठराव
" कर्नाटकचे कोळसा मंत्री श्रीनिवास गौडा (जेडीएस) ने विधानसभेत आरोप केला की त्यांना भाजपकडून 5 कोटींचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. आम्ही त्यांच्या विरोधात विशेषाधिकार भंग केल्याचा ठराव पारित करीत आहोत" भाजपचे नेते बी. एस. येदियुरप्पा
- भाजपाच्या तीन नेत्यांनी गौडाविरूद्ध बदनामीचा अहवाल सादर केला आहे.
अश्वथ नारायण, सीपी योगेश्वर आणि एसआर विश्वनाथ या तीन भाजप नेत्यांनी जेडी (एस) आमदार श्रीनिवास गौडा यांच्याविरूद्ध बदनामीचा खटला दाखल केला आहे. विधानसभेच्या विश्वास मतदानावर चर्चा सुरू असताना गौडा यांनी, भाजपच्या तीन नेत्यांनी आपल्याला त्यांच्या बाजूने वळण्यासाठी त्यांना 5 कोटी रुपये दिले आहेत. असा आरोप केला होता.
- २ तासांसाठी कर्नाटक विधानसभेचे कामकाज तहकूब
- चर्चा पुर्ण होईपर्यंत विश्वासदर्शक ठराव मांडता येणार नाही - विधानसभा अध्यक्ष
- राज्यपालांनी दिलेली मुदत संपली, विश्वासदर्शक ठराव अजूनही नाहीच, सभागृहात गदारोळ
- कर्नाटक विधानसभेत भाजप काँग्रेस आमदारांचा गोंधळ सुरु
- राज्यपालांनी दिलेल्या वेळत विश्वासदर्शक ठराव मांडणार नाही - मुख्यमंत्री
- सत्तेसाठी पदाचा गैरवापर करणार नाही - मुख्यमंत्री
- मुख्यमंत्री कुमारस्वामींचे विधानसभेत भाषण सुरु - मुख्यमंत्री कोण असेल हा प्रश्न नाही. सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजप आमचे सरकार अस्थिर असल्याचा आरोप करत आहे. सुरुवातीपासूनच भाजप आमचे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तुम्ही(भाजप) सरकार स्थापन करा. मात्र, चर्चेनंतरच.
- जे माझ्यावर पक्षपाती असल्याचा आरोप करतायेत त्यांनी स्वत:च्या जीवनाकडे ढुंकून पहावं...मी बाकीच्यांसारखी लाखो रुपयांची माया जमा केलेली नाही. निपक्षपातीपणे निर्णय घेण्याची क्षमता माझ्यात आहे - विधानसभा अध्यक्ष
- कर्नाटक पोलीस मुंबईत. मुंबई पोलीसांसह आमदार श्रीमंत पाटील यांना भेटण्यासाठी सेंट र्जाज रुग्णालयामध्ये दाखल.
- विधानसभेचे कामकाज सुरु होण्यापुर्वी कर्नाटक बीजेपीचे अध्यक्ष बी. एस येदीयुरप्पा आणि भाजप आमदारांची बैठक होणार.
- काँग्रेस सरकारने विधान भवनातच धरणे धरणाऱ्या भाजप आमदारांच्या नाष्ट्याची सोय केली.
बहुमत चाचणी न झाल्यामुळे गुरुवारची रात्र विधानसभा हॉलमध्ये काढण्याचा निर्णय भाजप आमदारांनी घेतला. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी हे विश्वासदर्शक ठरावाला विनाकारण उशीर करत असल्याचा आरोप करत भाजपचे नेते गुरुवारी रात्री चक्क विधानसभा हॉलमध्ये झोपले. यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्यासह भाजप आमदार प्रभु चव्हाण आणि इतर आमदारांनी अंथरुण पांघरुण घेऊन विधानसभा हॉलमध्ये रात्र काढली.
आतापर्यंतच्या घडामोडी...
विधानसभेमध्ये विश्वासदर्शक ठरावावर गुरुवारी सकाळी ११ पासून चर्चा सुरू झाली होती. ३ बंडखोर आमदारांसह जेडीएसच्या ३७ जणांना कुमारस्वामींनी विधानसभेत हजर राहण्याचा आदेश (व्हीप) जारी केला आहे. आमदार नारायण गौडा, गोपीनाथ आणि एच. विश्वनाथ या तिघांचा यात समावेश आहे. राजीनामे दिल्यामुळे १५ आमदार हजर राहिले नाहीत.
विश्वासदर्शक ठरावाला हजर न राहिल्यास किंवा पक्ष आदेशाच्या विरुद्ध मतदान केल्यास कारवाई करण्याची सक्त ताकीद कुमारस्वामी यांनी दिली होती. यामध्ये पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचेही संकेत त्यांनी दिले होते.
दरम्यान, काँग्रेसचे बंडखोर आमदार रामलिंगा रेड्डी यांनी कर्नाटक सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याचे स्पष्ट केले होते. १५ बंडखोर आमदारांना विश्वासदर्शक ठरावास येण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले होते. तसेच विधानसभा अध्यक्षांना राजीनाम्यावर ठराविक वेळेत निर्णय घेण्यासाठी बळजबरी करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने निर्णय घेताना म्हटले आहे.
१३ महिन्यांचे काँग्रेस- जेडीएस सरकार १५ आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर अडचणीत आले आहे. राज्याच्या विधानभेमध्ये २२५ सदस्य आहेत. यामध्ये एका नामनिर्देशित सदस्याचा समावेश आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पक्षाला ११३ जणांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे.
