पी. व्ही. नरसिंह राव : आधुनिक भारतातील चाणक्य

देशाचे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. या निमित्ताने, माजी गृह सचिव के. पद्मनाभैय्या यांनी लिहलेला लेख...

राष्ट्र निर्मितीसाठी सार्वजनिक धोरणे राबवण्याचे आणि प्रशासन चालवण्याचे त्यांचे कसब आणि मर्मदृष्टी. ज्यामुळे अनेकांनी त्यांना आधुनिक भारतातील चाणक्य ही उपाधी दिली, असे देशाचे महान विद्वान दिवंगत पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांची २८ जून रोजी जन्मशताब्दी आहे. अल्पमताचे सरकार असताना ५ वर्षे पूर्ण कार्यकाळ यशस्वीरीत्या सरकार चालवण्याच्या त्यांच्या राजकीय कौशल्यामुळे लोकांनी त्यांना आधुनिक चाणक्याची उपाधी दिली, अशा समाज सुधारक, शिक्षणतज्ज्ञ, भाषाशास्त्रज्ञ आणि विद्वान अभ्यासपूर्ण अष्टपैलू व्यक्तीमत्वाला सर्वप्रथम मी आदरांजली वाहतो.

डॉ. मनमोहन सिंग देशाचे अर्थमंत्री असताना पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण केले हे त्यांचे सर्वात मोठे योगदान आहेच. त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला परवाना प्रक्रियेच्या जटील कार्यपद्धतीच्या तावडीतून बाहेर काढून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांच्या स्पर्धेत उतरवले, त्यांचे हे महत्त्वपूर्ण कार्य जनतेच्या मनात खोलवर रुजले आहेच. याची पुनरावृत्ती मी करणार नाही. मी फक्त एवढेच सांगेल की, गेली पाच दशके ‘हिंदु ग्रोथ रेट’च्या जोखडात अडकून पडलेल्या भारत देशाला प्रथमच त्यांनी बाहेर काढले. त्यांनी जागतिकीकरण करत असताना कमी विकास दर असलेल्या दुर्बल अर्थव्यवस्थेला ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ रुपाने भारताला एका नव्या उंचीवर नेवून ठेवले.

मी जून १९९४ ते ऑक्टोबर १९९७ पर्यंत केंद्रीय गृहसचिव म्हणून काम केले. पंतप्रधानांचे गृहसचिव हे पद सरकारमधील सर्वात संवेदनशील पदांपैकी एक पद असते. सामान्यत: हे पद पंतप्रधानांसोबत यापूर्वी काम केलेल्या किंवा त्यांच्या राज्यातील केडरच्या आयएएस अधिकाऱ्याला दिले जाते. त्याचबरोबर त्या संबंधित अधिकाऱ्यावर पंतप्रधानांचा पूर्णपणे विश्वास असायला लागतो, अशाच व्यक्तीला गृहसचिव पदावर नियुक्त केले जाते. परंतु माझ्या बाबतीत थोडंस वेगळं घडलं, मी महाराष्ट्र केडरचा होतो. तसेच मी १९८२ ते ८६ दरम्यान जॉइन्ट सेक्रेटरी पदावर काम केले होते, पण हा कार्यकाळ वगळता मला भारत सरकारसाठी काम करण्याचा फारसा अनुभव नव्हता. १९९३-९४ मध्ये माझ्या नोकरीची दुसरी कारकीर्द सुरु झाली. जेव्हा मी पहिल्यांदा पंतप्रधान नरसिंह राव यांना भेटलो, तेव्हा त्यांनी मला काही महिन्यांकरिता मला शहर विकास व गृहनिर्माण मंत्रालयाचे सचिव म्हणून नियुक्त केले. त्यानंतर मला गृहसचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. कारण तत्कालीन गृहमंत्री शंकरराव बी. चव्हाण यांनी मी एक सक्षम व प्रामाणिक अधिकारी असल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांकडे केला होता. शंकरराव चव्हाण हे मुळचे महाराष्ट्राचे होते आणि त्यांचा माझ्यावर विश्वासही होता. मी याठिकाणी एवढा लांबलचक उल्लेख यासाठी केला की, पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी माझी नियुक्ती वशिलेबाजीवर नव्हे तर शुद्ध गुणवत्तेच्या आधारावर केली होती. कारण त्यांनी गुणवत्तेच्या आधारावरच विरोधी पक्षनेते सुब्रमण्यम स्वामी यांना कॅबिनेट मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे पद दिले होते. त्याचबरोबर दुसरे विरोधी पक्षनेते आणि प्रभावशाली सभापती अटलबिहारी वाजपेयी यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधी म्हणून पाठवले होते. तर कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांची भारताचे अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती केली होती.

मला राव यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण गुण दिसला. तो म्हणजे ते खूप शांत आणि संयमी होते. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी (बहुतेक त्यांच्याच काँग्रेस पक्षातील नेत्यांनी) त्यांच्यासमोर अनेक प्रकारची संकटे निर्माण केली, पण ते कधीच डगमगले नाहीत. त्यांना बाबरी मस्जिदच्या पाडावा सारख्या प्रशासकीय आणि राजकीय समस्यांचा सामना करावा लागला. त्यांनी अशा ज्वलंत प्रकरणाची संयमी हाताळणी केली. या काळात त्यांच्यावर बरेच आरोप – प्रत्यारोप झाले. पण बाबरी मशीद प्रकरणाचा अत्यंत बारकाईने तपास करणाऱ्या ‘द लिब्राहन कमिटी’ने असे म्हटले की, पंतप्रधानांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल त्यांच्यावर दोषारोप ठेवता येणार नाही.

त्यांचे राज्य कारभाराचे सर्वात महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये म्हणजे, त्यांची भारतीय राज्यघटनेवर असलेली त्यांची संपूर्ण निष्ठा. ज्या-ज्या वेळी त्यांच्याकडे कोणताही नवीन प्रस्ताव मंजुरीसाठी येत असायचा, तेव्हा ते पहिला प्रश्न विचारायचे की “हा प्रस्ताव किंवा धोरण हे संविधानिक आहे का?” तसेच त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी घटनेच्या विरोधात असलेल्या कोणत्याही प्रस्तावाचा कधीही स्वीकार केला नाही.

ते भारताचे पहिले नेते होते, ज्यांनी ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ची पायाभरणी केले. त्यापूर्वी आपल्या देशाचे लक्ष केवळ पाश्चिमात्य देशांकडे किंवा आखाती राष्ट्रांकडे असायचे. जर भारताला आशिया खंडातील स्थान भक्कम करायचे असेल तर, आपल्याला बांगलादेश, म्यानमार, थायलंड आणि अन्य आसियान देशांशी चांगले मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करावे लागतील, हा विचार सर्वप्रथम त्यांनीच केला. त्याचबरोबर त्यांनी इस्रायल देशाशी मजबूत संबंध निर्माण केले आणि १९९२ मध्ये त्यांना नवी दिल्लीत दूतावास उभारण्याची परवानगीही दिली. त्यांनीच इराणशी मजबूत आणि घट्ट नाते निर्माण केले. तसेच नरसिम्हा राव यांनीच देशाला आण्विक चाचण्या आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला मोठ्या यशाच्या दिशेने पुढे जाण्यास चालना दिली. १९९६ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काही दिवस अगोदर मे महिन्यात त्यांनी डॉ. अब्दुल कलाम यांना ‘अणु फ्यूजन’ बॉम्बचे परिक्षण घेण्यासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले होते. पण निवडणुकांचे निकाल काँग्रेसच्या विरोधात गेले. परिणामी शेवटी अण्वस्त्रांची चाचणी वाजपेयी सरकारने १९९८ मध्ये केली.

१९९३ ते ९७ दरम्यानच्या काळात काश्मिरमध्ये सर्वात जास्त बंडखोरी माजली होती. अशा परिस्थितीतही काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्याची त्यांची उत्कट इच्छा होती. यासाठी त्यांनी डॉ. फारुक अब्दुल्ला आणि इतर नेत्यांना सांगितले की, मी कोणताही अनैच्छिक प्रस्ताव मान्य करायला तयार आहे. पण एक सुचना अशी आहे की, काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भागच असायला हवा. त्याचबरोबर बुर्किना फासो येथे अधिकृत दौऱ्यावर गेले असता त्यांनी हेही जाहीर केले की, “ जो पर्यंत काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. तोपर्यंत काश्मिरसाठी स्वायत्त असणे ही चिंतेची बाब आहे.” परंतु या संदर्भात काही ठोस निर्णय घेण्यापूर्वी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या आणि काँग्रेसची सत्ता गेली.

तसेच संसद आणि राज्यातील विधानसभेवर काश्मिरी लोकांनी निवडून यावे. यासाठी काश्मिरमध्ये निवडणुका पार पडाव्यात असे त्यांना वाटत होते, याचे श्रेय त्यांना दिलेच पाहिजे. कारण तेथे गेल्या ८ वर्षांपासून कोणत्याही निवडणुका पार पडल्या नव्हत्या. निवडणुकीच्या माध्यमातून त्यांचे सरकार निवडण्याच्या अधिकार काश्मिरी लोकांना आहे, आणि त्यांचा हा अधिकार नाकरता येणार नाही. यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. त्यांनी मला सांगितले होते की, उर्वरित देशातील सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्यानंतर काश्मिर मध्ये स्वतंत्रपणे निवडणुका घेण्यासाठी आपण योग्य नियोजन केले पाहिजे. परंतु सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला आणि हे काश्मिरमध्ये निवडणुका घेण्याचे त्यांचे स्वप्नही भंगले.

त्यानंतर देवे गौडा यांच्या कार्यकाळात लॉजिस्टिक आणि सुरक्षेच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या कठोर परिश्रमानंतर जम्मू- काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यांच्या तत्वज्ञानानुसार... निवडणुका म्हणजे बंडखोरीचा प्रतिकूल इलाज आहे, त्यामुळे त्यांना निवडणुका महत्त्वाच्या वाटत होत्या. म्हणुनच त्यांनी बंडखोरीग्रस्त आसाम आणि पंजाबमध्ये निवडणुका घेण्याचा आग्रह निवडणूक आयोगाकडे धरला होता. यामुळे कमी मतदान होवू शकेल याबद्दलही ते सजग होते. खरं तर निवडणुका ह्या बंडखोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी महत्त्वाच्या असतात, असे त्यांना वाटायचे. बर्‍याच लोकांना हेही माहिती नसेल की, राव यांनी नागा उग्र संघटनांशी संवाद सुरू केला होता. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी संवादातून मार्ग काठण्यासाठी पॅरिस येथे जून १९९६ मध्ये नागा संघटनेचे भूमिगत नेते मुइवाह आणि इसाक स्वी यांची भेट घेतली होती. याअगोदर नागा समस्या ही केवळ कायदा व सुव्यवस्था आणि सुरक्षेस धोका मानली जात असे. परंतु ही एक राजकीय समस्या असल्याने नागा नेत्यांशी संवाद साधण्याचे राव यांनी मान्य केले. तसेच त्यांना चर्चेसाठी आमंत्रितही केले होते.

त्यांच्या पुढाकारांमुळेच अखेर ऑगस्ट १९९७ मध्ये बंडखोरांसोबत युद्धबंदीचा करार झाला. तसेच नागालँड आणि ईशान्येकडील इतर भागांतील नागा वस्तीत शांतता प्रस्थापित झाल्याने राजकीय चर्चाही पार पडल्या. नरसिम्हा राव हे भारतातील बहुधा एकमेव पंतप्रधान होते, ज्यांच्यावर सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर अनेक गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आली. या चौकशींसाठी तपास यंत्रणांनी अनेक वर्षांचा कालावधी घेतला यामुळे राव हे अगदी मोडून पडले. यामध्ये जेएमएम भ्रष्टाचार प्रकरण तर अगदी १९९६ पासून २००२ पर्यंत रखडत आणले. तर सेंट किट्स प्रकरण आणि लखुभाई पठाण प्रकरणांमधून ते सहीसलामत यशस्वीपणे बाहेर आले.

ही सर्व प्रकरणे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होती. पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी बऱ्याच काँग्रेस नेत्यांवर आणि काही विरोधी नेत्यांवर जैन डायरी (तथाकथित जैन हवाला प्रकरण) च्या आधारे भ्रष्टाचाराच्या कारवाईचे आदेश सीबीआयला दिले होते. यामुळे हा राजकीय वर्ग त्यांच्यावर प्रचंड नाराज झाला होता. परंतु या प्रकरणात चौकशीचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने राव यांच्याकडे दुसरा पर्यायही नव्हता. तसेच या प्रकरणात कारवाई कुठपर्यंत झाली, याचा आढावा राव यांना दर आठवड्याला सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागत होता. नंतरच्या काळात त्यांच्याच पक्षातील काही नेत्यांनी राव यांच्या विरोधात निष्ठुरपणा दाखवला हे खुप दुर्दैवी होते. राव हे मे १९९६ मध्ये पंतप्रधान पदावरुन पायउतार झाले आणि माजी पंतप्रधानांना नियुक्त केलेल्या सरकारी घरात राहायला गेले. नंतरच्या काळात मी सुद्धा दिल्लीतच राहिलो आणि अनेकदा रावसाहेबांच्या घरी त्यांना भेटायला गेलो. उतारवयात हे महान व्यक्तीमत्व एकटे आयुष्य जगले. ते नेहमी आपल्या लेखनात आणि पुस्तकांमध्ये व्यस्त असायचे. पुढे त्यांना भारतातील सर्वोच नागरी पुरस्कार मानला जाणाऱ्या ‘भारतरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. हा पुरस्कार प्रदान करताना नटवर सिंग यांनी “त्यांच्या स्वभावाची मुळे भारताच्या आध्यात्मिक आणि धार्मिक मायभूमीत खोलवर रुजली होती. त्यांना ‘डिस्कव्हर इंडिया’ ची गरज नव्हती,” अशा शब्दांत त्यांचा गौरव केला होता.

(लेखक के. पद्मनाभैय्या हे माजी केंद्रीय गृह सचिव आहेत.)