एक अशी म्हण आहे की, ताकात पाण्याचे प्रमाण वाढवले तर ते पांचट होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा लोकसंख्या असलेला देश असून २०२७ पर्यंत चीनला मागे टाकून यादीत पहिला असेल. १५ ऑगस्ट १५ रोजी, लाल किल्ल्यावरून, भाषण करताना पंतप्रधान, मोदी यांनी सध्याच्या आणि भावी पिढ्यांसाठी समस्या तयार करणाऱ्या लोकसंख्या स्फोटाबद्दल काळजी व्यक्त केली होती. लहान परिवार देशाच्या अधिक कल्याणासाठी सहाय्य करत असल्याने त्यांच्याबाबतीत काही समस्या नाही, अशा शब्दांत मोदींनी प्रशंसा केली होती.
पंतप्रधानांनी लोकसंख्या स्फोटाच्या आव्हानावर भारताला चपखल कृतीची योजनेच्या माध्यमातून मात करावी लागेल कारण राजकीय लाभावर निर्णय घेतले जात असतात आणि त्यामुळे होणारे नुकसान देशासाठी अगणित वाईट आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या योजनांचे अपयश हा राष्ट्राच्या प्रगतीला मोठा धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर, नीती आयोगाने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी एका योजनेचा मसुदा तयार केला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने असे अनुमान काढले आहे की, भारत, नायजेरिया आणि पाकिस्तान यांच्यासह ९ देशांत २०५० पर्यंत जागतिक लोकसंख्येच्या ५० टक्के लोकसंख्येचे योगदान असेल.
हे लक्षात घेऊन, नीती आयोग २०३५ पर्यंत लोकसंख्या निंयत्रणात ठेवण्यासाठी अगदी सुयोग्य अशी कृती योजना योग्य रूळांवर ठेवण्यासाठी गांभिर्याने योजना आखत आहे. राष्ट्रीय प्रजनन दर जो ५० वर्षांपूर्वी ५ टक्के होता, तो १९९१ मध्ये ३.१ टक्क्यांवर खाली आला आणि २०१३ मध्ये २.३ टक्के असा आणखी खाली गेला. तरीही, सध्याच्या १३७ कोटीच्या लोकसंख्येने नियोजनकर्त्यांसमोर मोठे आव्हान उभे आहे, हे खरे आहे. नीती आयोगाला असे आढळले आहे की, प्रजननक्षमतेच्या वयोगटातील ३० टक्के एकूण लोकसंख्या तसेच ३ कोटी विवाहित महिला कुटुंब कल्याण सुविधांपासून वंचित आहेत. शाश्वत विकासाच्या लक्ष्यापर्यंत पोहचण्यासाठी, जोडप्यांमध्ये नको असलेली गर्भावस्था टाळण्यासाठी संधी घेण्याबाबत जागृती तयार करण्याची गरज आहे. तसेच, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी चांगल्या सुविधा आणि सुधारित सेवा पुरवण्याची खात्री करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. या दिशेने परिणामकारक धोरणांना धार चढवण्याची काळाची गरज आहे.
भारत हा जगातील पहिला देश आहे ज्याला लोकसंख्या नियंत्रणाची गरज ओळखता आली आहे. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत त्याने मर्यादित कुटुंब असा उल्लेख केला होता. तरीसुद्धा, ७२ वर्षांच्या स्वतंत्र भारताने आतापर्यंत स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा जी लोकसंख्या होती त्यात १०० कोटी लोकसंख्येची भर टाकली आहे. २००० मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण तयार करण्यात आले तेव्हा, प्रजननाचा दर ३.२ टक्के होता आणि आता तो २.२ टक्क्यांवर खाली आला आहे. तरीही, उत्तरप्रदेश, बिहार आणि इतर राज्यांत लोकसंख्या स्फोट जास्त आहे, हे खरे आहे. या अरिष्टाला आळा घालण्यासाठी, काही जनहित याचिका दाखल झाल्या असून त्यात न्यायपालिकेच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. न्यायालयांना त्यांनी आवाहन केले आहे की, सरकारला देशात दोन मुलांच्या निकषाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत. गेल्या सप्टेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने असे कायदे घोषित करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. १९७६ मध्ये, ४२ व्या घटनादुरूस्तीमुळे लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब कल्याण कायद्याच्या माध्यमातून परिणामकारक झाले आहे. न्यायमूर्ती वेंकटाचलय्या आयोगाने अशी शिफारस केली आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारांना यासाठी अधिकार देऊन लोकसंख्या स्फोटाचा प्रश्नावर आळा घालावा. आणखी एक संबंधित जनहित याचिका आणि तीन अन्य याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. नव्या सहस्त्रकात प्रजनन दर २३ टक्क्यांनी खाली आला असला तरीही, बिहार, मेघालय, नागालँड, उत्तरप्रदेश, मणिपूर आणि झारखंड या राज्यांत लोकसंख्या स्फोट बेसुमार सुरूच आहे.
लोकसंख्या स्फोटाची वाढती समस्या केवळ न्यायालयाचे निर्देश आणि संसदीय कायद्यांनी सोडवता येणार नसल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारांना प्राथमिक स्तरावर उपाययोजना तत्परतेने सुरू करावी लागेल. मोदी सरकारने अडीच वर्षांपूर्वी देशभरातील १४६ सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांत मिशन परिवार विकास नावाचा मोठा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये देशाची ४४ टक्के लोकसंख्या बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ आणि आसाममध्ये आहे. तसेच, या राज्यांच्या ११५ जिल्ह्यांत पौगंडावस्थेतील मातांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर नोंदवली गेली असून २५ ते ३० टक्के मृत्यु प्रसुतीदरम्यान झाले आहेत आणि ५० टक्के अर्भकांचे मृत्यु पाहिले आहेत. लोकसंख्या नियंत्रण आणि सामाजिक आरोग्य सुरक्षा ही लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने जनजागृती कार्यक्रमांचा विस्तार करून संपूर्ण गर्भावस्थाविरोधी उपकरणे आणि सहाय्य पुरवण्याची घोषणा केंद्र सरकारने अगोदरच केली आहे.
मात्र, लोकसंख्या नियंत्रणाची ही योजना कितपत यशस्वी झाली, हे समजलेले नाही. दोन मुलांच्या निकषांचा भंग करणाऱ्यांना शिक्षा करणे आणि मतदान, निवडणूक लढवणे, मालमत्ता, विनामूल्य कायदेशीर मदत आणि घरे असे हक्क नाकारण्याचे कायदे करण्याविरोधात तज्ज्ञांनी इशारा देऊन ठेवला आहे. २०१८ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात भारतीय समाजाला, चितेला अग्नि देण्यासाठी मुलगाच हवा, म्हणून स्पर्धा करण्याची सवय लागली असून २ कोटी १० लाख इतक्या आश्चर्यकारक संख्येने नको असलेल्या मुलींचा गर्भपात करण्याचे वेगळे वैशिष्ट्य गाठले आहे, असे उघड केले होते. या घातक सवयींचा अधिकच प्रसार होण्याचा धोका आहे, असे इशारे ऐकण्यात येतात. याक्षणी, भारतातील लोकसंख्येचे आशा सेविकांचे पथक, अंगणवाडी केंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे मजबूत करून सामाजिक जागृतीमध्ये वाढ केल्याने स्थिरीकरण केले जाऊ शकते.
हेही वाचा : पर्यावरणाविषयी 'आस्था'; तेरा वर्षीय मुलीने सुरू केलीय प्लास्टिकविरोधी 'बाल पंचायत'!
