भारतीय रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्रथमस्थानी ठेवत आहे का? नवीन मार्ग बांधणे, गेजचे रूपांतर किंवा कार्यचालनाच्या किमतीवर नियंत्रण यात काही सुधारणा झाली आहे का? संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालात या प्रश्नांना सरळ 'नाही' असे उत्तर देण्यात आले आहे. ३ वर्षांपूर्वी अर्थसंकल्प सादर करताना, माजी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी वित्तीय वर्ष २०१७-१८पासून पुढील ५ वर्षे राष्ट्रीय रेल संरक्षण निधीत प्रतिवर्ष २० हजार कोटी रूपये देण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्यावर्षी, केंद्रिय अर्थमंत्रालयाने या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ ५ हजार कोटी रूपये उभारले होते. पण स्थिती झपाट्याने बदलली. समितीने, असा आरोप केला की निधीचे वाटप एक चतुर्थांशाने कमी करण्यात आले असून त्यापैकी केवळ अर्धीच रक्कम खर्च केली जात आहे. तिने असाही दावा केला की या निधीचा हेतूच कोसळला आहे. नवीन मार्ग बांधण्यातील मंदीबरोबर रेल्वे सुरक्षेसाठी निधीचा तुटवडा हा एक चिंतेचा मुद्दा आहे.
२०१८-१९ मध्ये हजार किलोमीटर लांबीचे नवीन मार्ग उभारणीचे लक्ष्य पूर्ण करायचे होते, केवळ ४७९ किलोमीटरचे नवीन मार्ग तयार करण्यात आले आहेत. २०१९-२० साठी हे लक्ष्य निम्म्यावर आणले असले तरीही, केवळ २७८ किलोमीटर लांबीचे मार्ग पूर्ण करता आले आहेत. उपलब्ध निधी संपत चालला असल्याचे वाढत्या प्रमाणात स्पष्ट होत असून सुरक्षेचा खर्चही आकुंचन पावत चालला आहे. रेल्वेच्या सुमार कामगिरीचा आणखी एक महत्वाचा संकेतक हा कार्यचालनाचे गुणोत्तर हा आहे. स्थायी समितीने, रेल्वे मंडळावर उत्पन्नातील प्रत्येक शंभर रूपयांपैकी ९७ भारतीय रूपये खर्च करण्याचा आरोप केला असून मंडळाला अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण आणण्यास आणि महसूल वाढवण्याचे मार्ग शोधण्यास सांगितले आहे. स्थायी समितीचा अहवाल भारतीय रेल्वेमधील उणिवांकडे थेट निर्देश करत आहे. तीन महिन्यांपूर्वी, कॅगने रेल्वेच्या वित्तीय व्यवस्थापनातील विसंगतींवर बोट ठेवले होते. या अहवालानुसार, भारतीय रेल्वेचा खर्च आणि उत्पन्न यांच्यातील गुणोत्तर २०१७-१८ दरम्यान १० वर्षांतील नीचांकी स्थानावर घसरले होते.
प्रत्यक्षात, सार्वजनिक सुविधेला एनटीपीसी आणि इरकॉनकडून देय असलेलेल ७,३०० कोटी भारतीय रूपये आगाऊ निधी गणिते करताना मिळाला असता तर,कार्यचालन गुणोत्तर म्हणजे ओआर १०२.६६ टक्के इतका राहिला असता. सुदीप बंदोपाध्याय समितीने असे उघड केले की भारतीय रेल्वे, या जुळवाजुळवीच्या माध्यमातून कोसळण्याच्या मोठ्या आपत्तीतून सुटल्यावर, महत्वाच्या दुरूस्तीला उशिर लावत आली आहे. देशात जेथे १०० वर्षापूर्वीचे ३७,००० हून अधिक पूल असताना ६० टक्के मनुष्यबळाची कमतरता आहे, हे धक्कादायक आहे. २०१६-१७ पर्यंत, रेल्वे अंतर्गत स्त्रोतांच्या माध्यमातून ११ टक्के एकूण भांडवलाच्या ११ टक्के रक्कम उभारण्यास सक्षम होती. त्यानंतरच्या ३ वर्षात ही टक्केवारी ३.५ पर्यंत कोसळली. अगदी अलिकडच्या केंद्रिय अर्थसंकल्पात ही टक्केवारी यावर्षी ४.६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. हा प्रस्ताव व्यवहार्य कसा आहे, हे कुणालाच माहित नसले तरीही, रेल्वे प्रवास कमी जोखमीचा आणि अधिक आरामदायक कसा बनवणार, याबद्दल शंकाच आहेत.