बँकिंग क्षेत्रातील पेच हाताळण्यावरून मोदी सरकारवर वरिष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी हल्ला चढवला होता. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी चिदंबरम यांनी केलेल्या आरोपांचे तीव्र खंडन केले. यूपीए सरकारने आपल्या कार्यकाळात तीन बँकांच्या कोसळण्यास जबाबदार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीविरूद्ध गुन्हा दाखल करून न्यायालयात आणले नाही, असे त्या म्हणाल्या. बँकिंग क्षेत्रातील पेचप्रसंग हाताळण्याच्या यूपीएच्या पद्घतीच्या अगदी उलट, ज्यात लोकांची जबाबदारी निश्चित केली जात नव्हती, आपण आरबीआयला चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यास सांगितले आहे, असे सितारामन म्हणाल्या. ज्यामुळे तातडीने कारवाईसह कायद्यानुसार जे व्हायचे ते होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
अनिल अंबानी समूह, एस्सेल समूह, डीएचएफएल, आयएलएफएस आणि व्होडाफोन अशा तणावग्रस्त कंपन्यांना यूपीए सरकारच्या काळात बँकेने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिल्याने बँक कोसळण्यास सुरूवात झाली, असा आरोप सितारामन यांनी केला. येस बँक ही माजी व्यवस्थापकीत संचालक आणि सीईओ राणा कपूर यांनी स्थापन केली असून गेल्या वर्षी जानेवारीत कपूर यांना आरबीआयने त्यांची मुदतवाढीची विनंती मान्य न केल्याने पायउतार व्हावे लागले होते.
सितारामन यांनी संकटाचा तडाखा बसलेल्या युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे आयडीबीआयमध्ये २००६ मध्ये विलिनीकरण झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचे संतुलन बिघडले, असाही दोष त्यांनी दिला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि माजी अर्थंमंत्री पी.चिदंबरम यांनी येस बँक पेचप्रसंगाबद्दल मोदी सरकारची खिल्ली उडवली होती. त्यानंतर निर्मला सितारामन यांनी एक पत्रकार परिषद बोलवली होती.
माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्यापूर्वी एका ट्विटमध्ये असे म्हटले होते की, भाजप सहा वर्षांपासून सत्तेत आहे. वित्तीय संस्थांचे प्रशासन आणि नियमन करण्याची त्यांची क्षमता उघड झाली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील संकटाबद्दल मोदी सरकारला लक्ष्य करणारे एकटे चिदंबरम हेच नव्हते, पण ट्विटच्या मालिकेतून त्यांनी जो हल्ला चढवला त्यामुळे कदाचित सितारामन यांनी दुपारी पत्रकार परिषद बोलवून तपशीलवार पद्धतीने त्यांच्या टिकेच्या हल्ल्याला उत्तर दिले.
प्रथम पीएमसी बँक झाली. आता येस बँक आहे. सरकारला या सर्वाची काळजी आहे की नाही? ते आपली जबाबदारी टाळू शकते का? असा सवाल माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला होता. तसेच आणखी एखादी तिसरी बँक रांगेत आहे का, असा सवालही त्यांनी केला. यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ग्लोबल ट्रस्ट बँक (जीटीबी), युनायटेड वेस्टर्न बँक (युडब्ल्यूबी) आणि गणेश बँक ऑफ कुरूंदवाड (जीबीके) यांचे त्यांनी दाखले दिले. यूपीए सरकारने या बँकांचे पतन टाळण्यासाठी त्यांचे अन्य बँकांमध्ये विलिनीकरण केले, असे सितारामन यांनी सांगितले.