नवी दिल्ली - ५९ चिनी अप्सवर बंदी घालणे हा महत्वपूर्ण आणि लाक्षणिक निर्णय आहे. मात्र, त्याने फारसे काही महत्वपूर्ण साध्य होईल, याबाबत शंका आहेत. म्हणून भारताला चिनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी दिर्घकालीन धोरण विकसित करण्याची गरज आहे, असे मत ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे अध्यक्ष संजोय जोशी यांनी व्यक्त केले आहे.
एका रात्रीतून चिनी वस्तुंवर बंदी घातल्याने मेक इन इंडियाला अडथळा येईल; ओआरएफचे अध्यक्ष सुजोय जोशी यांचे मत वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांच्याशी केलेल्या वार्तालापामध्ये त्यांनी सावधगिरीचा इशारा दिला, एका रात्रीतून पुरवठा साखळी तोडून टाकणे हे अशक्य आहे. तसेच मेड इन चायना वस्तुंचा पुरवठा एकदम बंद करणे ही घाईघाईची प्रतिक्रिया आहे जिचा परिणाम मेक इन इंडियाला अडथळा आणण्यात होऊ शकतो.
जोशी यांनी पुढे सांगितले, की सरकारने येथील उद्योगांसाठी स्पर्धात्मक वातावरण तयार केले पाहिजे ज्यामुळे उद्योग उत्पादन खर्च कमी करू शकतील आणि सरकार आणि उद्योग यांनी एकमेकांवर विश्वास ठेवणे गरजेचे आहे. त्यांनी पुढे असेही सांगितले, की आयातीसाठी चीनवरील अवलंबित्व वळवून ते तैवान किंवा व्हिएतनामकडे सरकवण्याने चिनी मूल्यवर्धनाचा ठसा पुसला जाईल, याची काही हमी देता येत नाही. अशा महामारीत ज्यात लोकांचे जीव आणि उपजीविकेची उच्च किमत मोजावी लागत आहे, भारताने चीनप्रति वास्तविक दृष्टिकोन स्विकारला पाहिजे अन्यथा भारत आपल्याच अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करून घेईल, ही गोष्ट डावपेचात्मक तज्ञाने अधोरेखित केली.
प्रश्न - ५९ चिनी अप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय केवळ लाक्षणिक आहे की चिनचे ठोस असे नुकसान करणारा आहे?
जोशी - यातील एक भाग हा अर्थातच संकेत देणारा आहे. मात्र, त्याने कितपत उद्देष्य साध्य होईल, याबाबत अंत्यंत शंका आहेत. त्यात लाक्षणिक असे खूप काही आहे. पण अशा युद्धाच्या प्रसंगी संकेत देणे आणि लाक्षणिक निर्णय खूप महत्वाचे असतात. मात्र, जर तुम्ही पुरवठा साखळी एकदम तोडून टाकण्याबद्दल बोलत आहात, तर एकदम चीनवरील आपले अवलंबित्व संपूर्णपणे तोडून टाकणे हे शक्य नाही. कुणी तसा प्रयत्न करेल किंवा गांभिर्याने त्यावर विचार करत असेल, असे मला वाटत नाही. आम्हाला लाक्षणिक निर्णयांऐवजी मूळ विषयावर विचार करण्याची गरज आहे. जर तुम्ही शेजाऱ्याशी डावपेचात्मक युद्ध किंवा डावपेचात्मक नात्याने गुंतले असाल तर, तुम्हाला दिर्घकालीन योजना आखावी लागेल ज्यात नियोजन आणि विचार करण्याची गरज आहे.
रोम एका रात्रीतून उभारले गेले नव्हते. चिनी गुंतवणुकीचा ओघ कित्येक वर्षांपासून भारतात वाहत आला आहे. मग ते बायडु असो की पेटीएम. चीन तुमच्या अर्थव्यवस्थेत खोलवर घुसला आहे. त्यामुळे ते एका रात्रीतून तोडून टाकणे शक्य नाही. केवळ भारतच नव्हे तर सारे जगच त्याविरोधात संघर्ष करत आहे. आम्हाला लाक्षणिक चिन्हे, गाभा आणि संकेत या तिन्ही गोष्टींचा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल आणि महत्वाच्या विषयाबद्दल बोलायचे तर त्यासाठी केलेली उपाययोजना ही दिर्घकालीन करणे महत्वाचे ठरेल.
प्रश्न - टिकटॉकचा जागतिक महसूल २०१९ मध्ये १७ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका असल्याचे वृत्त आहे आणि भारतात मोठ्या प्रमाणात डाऊनलोड होऊनही भारताचा वाटा त्यात अवघा ०.०३ टक्के इतका होता. चीनला यामुळे कसे नुकसान पोहचणार आहे किंवा महामारीने लोकांच्या उपजीविकांवर काळे सावट आणले असताना या कंपन्यांनी रोजगार दिलेल्या लोकांना त्याचा तडाखा बसेल का?
जोशी - अॅप्सच्या जगात बदली अॅप्सनी जागा घेण्याच्या शक्यता आहेत. भारतही अगदी फार मोठ्या प्रमाणात पिछाडीवर पडलेला नाही. जगभरात भारतीयांनी सर्वात जास्त संख्येने अॅप्स बनवली आहेत आणि सर्वात संख्येने डाऊनलोड करणारेही तेच आहेत. मला चिंता ही आहे की आपण मोठी पुरवठा साखळी तोडण्याबद्दल बोलायला सुरूवात केली तर आपल्यासमोर गंभीर प्रश्न उभे राहणार आहेत. तुमच्या औषधांमधील ७० टक्के घटक हे आज चीनमधून येतात. ते चीनमधूनच का येतात, हा प्रश्न आपण कित्येक वर्षांपूर्वी आपण स्वतःलाच विचारायला हवा होता. अचानक तुम्ही या पुरवठ्यावरील अवलंबित्व तोडू शकत नाही. तसेच मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहने, आज जर तुम्ही चिनी पुरवठा साखळी तोडली तर मेड इन चायना बंद केल्याचा परिणाम प्रत्यक्षात मेड इन इंडियावर होणार आहे.
तुमचा मेड इन इंडिया कार्यक्रम रोखला जाऊ शकतो. महामारीच्या काळात, जेव्हा तुमच्याकडे रोजगाराचा प्रश्न आहे, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रश्न आहे, तुम्ही चीनपेक्षा स्वतःचेच जास्त नुकसान करून घेत आहात. म्हणून आम्हाला या सगळ्याचा विचार करायला हवा. चीनचा मुकाबला करण्यासाठी आम्हाला डावपेचात्मक दृष्टीने दिर्घकालिन दृष्टिकोनातून उपाय योजण्याची गरज आहे. लाक्षणिकवाद आणि संकेतन हे त्याचा एक भाग आहेत आणि आवाज करणे, टीआरपी मिळवणे आणि नाट्याच्या दृष्टीने चांगले आहे. मात्र, नियोजनाशिवाय ते महत्वपूर्ण पातळीवर केले जाऊ शकत नाही.
प्रश्न - सुरक्षाविषयक चिंतेचे मुद्दे महत्वाचे आहेत का?
जोशी - यावर्षीच्या मार्चमध्ये लोकसभेत चिनी अॅप्सकडून असलेल्या धोक्याबद्दल अमेरिकन गुप्तचर विभागाने विशिष्ट माहिती दिली आहे का, या विशिष्ट प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी नकारार्थी उत्तर दिले होते. अॅप्सवर बंदी घालण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. आता १०० दिवसांतच या अॅप्सवर बंदी घालण्याचे कारण सुरक्षाविषयक चिंता असल्याचे सांगितले जात आहे.
सुरक्षाविषयक पैलू हा चिनी किंवा अमेरिकन या दोन्ही देशांच्या अॅप्स किंवा हार्डवेअरबद्दल आहे. यावर सर्वोत्कृष्ट तोडगा हाच आहे की भारतात प्रत्येक गोष्ट विकसित केली पाहिजे. त्यानंतर तुमच्याकडे स्वतःच्या सिस्टिम्स असतील, तुमच्याकडे अत्यंत उत्कृष्ट असे एंड टु एंड नियंत्रण असेल. मात्र, हे जोपर्यंत तुम्ही करत नाही तोपर्यंत तुम्ही कुणावर तरी अवलंबून राहणारच. त्यावर चाचणी करणे, असा एक उपाय आहेच. इतरांच्या अॅप्सच्या चाचण्या घेण्याची तुमच्याकडे इस्रायल, रशियासारखी क्षमता असली पाहिजे किंवा काही देश ती विकसित करत आहेत. सुरक्षा पैलुंवर उपाययोजना आहेत.
तुम्हाला अशी भीती वाटत असेल की तुमची माहिती असुरक्षित करणारी बॅक वॉल्स त्यात आहेत, तर त्यावरही मार्ग आहेत. जोपर्यंत या गोष्टींवर तुम्ही आत्मनिर्भर किंवा संपूर्ण स्वयंपूर्ण नाही आहात, तोपर्यंत काही फरक पडत नाही. सिस्को याच गोष्टी करत होती. अमेरिकन कंपन्या याच गोष्टी करत असल्याच्या शंका उपस्थित केल्या जात होत्या.
विकीलिक्सने तर अमेरिकेने बॅकडोअर्स आणि प्रवेशद्वारे ठेवून युरोपातील आपल्या मित्रदेशांचीच हेरगिरी केल्याचे उघड केले होते. चीनच्या बाबतीतसुद्धा आपल्याला अधिक वास्तववादी होण्याची गरज आहे. चीनचा डावपेचात्मक दृष्टिने सामना करण्यासाठी आम्हाला विशिष्ट पावले उचलावी लागतील. तुम्हाला तुमचे उद्योग क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक करावे लागेल जे एका आठवड्यात किंवा महिन्यात करणे शक्य नाही. भारतात गुंतवणूक करणे आणि काम करणे स्वस्त बनवण्यासाठी तळागाळापर्यंत जाऊन कठोर परिश्रम करावे लागतील. अन्यथा तुम्ही केवळ भारतात उत्पादन खर्च वाढवणार आणि जगातील प्रत्येक देश तुम्हाला स्पर्धेत मागे टाकणार आहे.
प्रश्न - २०१४ मध्ये चीनची भारतातील निव्वळ गुंतवणूक १.६ अब्ज अमेरिकन डॉलरपासून २०१७ मध्ये ८ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी पाच पटींनी तीन वर्षात वाढली.
जोशी - खरेतर तिसऱ्या जगातील देशांच्या माध्यमातून किंवा अधिग्रहणातून अनधिकृत चिनी गुंतवणूक अधिकृत आकड्यापेक्षा किमान २५ टक्के जास्त आहे. भारतात चिनी गुंतवणूक किती आहे, याचे योग्य मूल्यमापन झाले आहे का? विशेषतः कोविडनंतर आता याबाबत जगात प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. भारत आणि इतर जगाला याची जाणीव झाली आहे की कोणत्याही एखाद्या भौगोलिकतेवर आणि विशेषतः चीनवर नको तितक्या प्रमाणात अवलंबून राहणे हे अंदाज करण्याच्या पलिकडे आहे. पुरवठा साखळी एकदम तोडून टाकण्याच्या या खेळात सारे जग गुंतले आहे. जाणकार लोकांना हे ठाऊक आहे की यासाठी किमान ३ ते ७ आणि अगदी १० वर्षेसुद्धा लागतील. कंपन्या आणि व्यक्तिंनी त्यात गुंतवणूक केली आहे. मोठ्या वित्तीय कंपन्या त्या जाळ्यात अडकल्या आहेत. भारतासाठी निश्चितच संधी आहेत ज्यासाठी आज आम्ही नियोजन करण्याची गरज आहे.
प्रश्न - २६ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी चिनी गुंतवणूक असल्याचे सांगितले जाते. चीनशी व्यापारी संबंध तोडण्यास सुरुवात करताना कोणते पर्याय असतील?
जोशी - भांडवल आणि गुंतवणुकीसाठी भारताला आम्ही स्पर्धात्मक स्थळ बनवले पाहिजे. ते अगदी सहज आणि सोपे केले पाहिजे. उदाहरणार्थ, भारतातील उत्पादन खर्च कमी करा जो आज अत्यंत उच्च आहे. चीन किंवा पाकिस्तानने काही केले म्हणून तो उत्पादन खर्च इतका जास्त नाही तर पूर्वी आम्ही जे काही धोरणात्मक निर्णय घेतले ते त्यास जबाबदार आहेत. उर्जेच्या किमती कमी करा. प्रत्येक गोष्टीला साधे उपाय आहेत. जेव्हा आर्थिक पेचप्रसंग येतो तेव्हा कर वाढवा. उर्जा क्षेत्रात हे होत आले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींशी आज भारत संघर्ष करत आहे. पेचप्रसंगाच्या काळात तो खरेतर अर्थव्यवस्थेतील कमी किमतींसाठी प्रोत्साहनात्मक काळ असतो. उत्पादन, उभारणी, संपूर्ण भारतातील पुरवठा साखळी याबद्दल जेव्हा तुम्ही बोलायला सुरुवात करता तेव्हा आम्हाला आमचे उद्योग क्षेत्र काय करत आहे याकडे कठोर दृष्टिकोनातून पहायला हवे. त्यानंतरच आम्ही चिनी आव्हान स्वीकारू शकतो. केवळ काही अॅप्सवर बंदी घालून आम्ही चीनशी युद्ध पुकारू शकत नाही.
प्रश्न - सरकारी धोरणाला माघार घेण्यास भाग पाडणारी कोणती गोष्ट आहे? उद्योग क्षेत्र आपले उत्पादन वाढवेल, यासाठी त्यांचा फीडबॅक काय आहे?
जोशी - उद्योग क्षेत्राला ते आपली उत्पादने स्वस्तात बनवू शकतील, असे पर्यावरण हवे आहे. कामगार कायदे रद्द करा, असे उद्योग सांगत नाहीत तर त्यात सुसुत्रता आणा, असे सांगत आहे. कामगारांचे शोषण करू द्या, असे कोणताही चांगला उद्योग म्हणत नाही. वास्तवात उद्योगाचेंही संरक्षण करेल, असे सर्वसमावेशक कामगार कायदे त्यांना हवे आहेत. भारतात कामगार या घटकाबाबत मूलभूत विचार करणारे, असे ५१ केंद्रीय कायदे आहेत आणि तरीही जेव्हा पेचप्रसंग येतो, तेव्हा तुमच्याकडे विस्थापित कामगारांचे प्रश्न उपस्थित होतात. लाखो कामगार असे आहेत की ज्यांना संरक्षणच नाही, हे प्रशासनाचे अपयश आहे आणि जे दीर्घकाळापासून चालत आले आहे. ते दुरूस्त करायला हवे.
उद्योग आणि सरकार यांच्यात प्रत्यक्षात संवाद आहे का, याबाबत आम्ही पुरेसे लक्ष देत नाही जे नवी दिल्लीतील सत्तेच्या कॉरिडॉरमध्येही नाही. जमीन अधिग्रहणाबाबत अनेक प्रश्न आहेत ज्यांचा सामना उद्योग करत आहेत. त्यावर विचार करण्यासाठी सध्याच्या साधनसंपत्तीसह कठोर परिश्रम करून त्यातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. केवळ कायदा त्यावर नियंत्रण करू शकत नाही.
प्रश्न - सरकारने असे सांगितले आहे की सर्व आयातीचा तपशील अधिसूचित करा ज्यापैकी काही बंदरे आणि सीमा शुल्क खात्याकडे अडकले आहेत. टेलिकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी क्षेत्रे चिनी आयातीवर प्रचंड प्रमाणात अवलंबून आहेत. औषधी क्षेत्र आयात करत असल्याने कोविड पेचप्रसंगात औषधांवर परिणाम होईल, अशा शंका आहेत. हे विचारपूर्वक उचललेले पाऊल आहे, असे वाटते का?
जोशी - यात निश्चितच विसंगती आहेत. ही नियंत्रणे आणण्याच्या नावाखाली आणि अनेक अडथळे उभारून तुम्ही प्रत्यक्षात व्यवसायस्नेही वातावरण कमी करत आहात. चिनी उत्पादनांना भारतीय उत्पादनांचा पर्याय वापरण्याबद्दल बोलायचे तर तुम्ही काही पाऊले पुढे जाण्याऐवजी प्रत्यक्षात मागे गेला आहात. याचे अधिक बारकाईने तपशीलवार विश्लेषण करण्याची गरज आहे आणि तुमच्या उद्योगांवर विश्वास ठेवण्याची गरज आहे. आमचा आमच्या उद्योगांवर विश्वास आहे, असे मला वाटत नाही. आज आम्हाला असे वाटते की, आमच्या उद्योग क्षेत्रातील प्रत्येक जण भ्रष्ट आहे आणि ते प्रचंड पैसा कमावण्यासाठी आले आहेत. ते पैसा कमावण्यासाठी आले आहेत, हे खरे आहे. पण त्यांना एकदुसऱ्याच्या साथीने जाण्यात रस आहे, नफा हा काही वाईट शब्द नाही. अर्थव्यवस्थेसाठी आणि लोकांना व्यवसाय करण्यासाठी नफा चांगलाच आहे.
आपल्याला व्यावसायिकांचा आदर करावा लागेल आणि ते रोजगार निर्माण करत आहेत, स्पर्धात्मक उत्पादने आणत आहेत, हे तथ्य आहेच. ती मानसिकता आणि संवादाची दिशा बदलावी लागेल. प्रत्येक शेतकरी हा व्यावसायिक आहे. त्यांना आदराने वागवा. त्यांच्यावर आम्ही अवलंबून आहोत. शेतीपासून ते उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रापर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण विस्तारासाठी ते खरे आहे. आमच्या लोकांवर आम्ही विश्वास ठेवला तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था तिच्या दोन पायांवर उभी राहू शकते. ते दोन्ही बाजूंकडून हवे. लोकांचा सरकारवर विश्वास नाही. सरकारी धोरणे टिकून रहाण्यासाठी आहेत, यावर त्यांचा विश्वास नाही. हा विश्वास दोन्ही बाजूंकडून तयार करावा लागेल.
प्रश्न - मेक इन इंडियाने झेप घेईपर्यंतच्या काळात चिनी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तैवान किंवा इतर पर्यायांबाबत भारताने धोरण बदलावे का?
जोशी - ते अगोदरच सुरु झाले आहे. मात्र, अनेक स्रोतांचे मूळ कधीच माहीत होत नाहीत. त्यामुळे तुम्ही तैवान किंवा व्हिएतनाम किंवा आणखी कुठून आयात करत असाल, मात्र, त्यावर चिनी ठसा किती मोठा आहे. चीनला याचे मूल्यवर्धन नेमके किती होत आहे, याचे मोजमाप करणे अत्यंत अवघड आहे. विविधता आणणे हे धोरण योग्य आहे. मात्र, त्यात त्याची स्वतःची जोखीम असते. त्यामुळे देशातच काय करू शकता त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. पर्यायी पुरवठा साखळी उभारली पाहिजे आणि त्यातही जोखीम आहे याचीही माहित असली पाहिजे.
जेव्हा मोठ्या प्रमाणात उत्पादन चीनकडून दुसऱ्या देशाकडे वळेल, मेड इन चायनाचे मेड इन तैवान किवा मेड इन व्हिएतनाम होईल. मात्र, तुम्ही पहाल की याचेसर्वात मोठे मूल्यवर्धन हे चीनलाच जाईल.
प्रश्न - एलएसी संघर्षावर संभाव्य लष्करी किंवा राजनैतिक तोडग्याबद्दल तुम्ही कितपत आशावादी आहात? पबजी किंवा पेटीएमबद्दल पुढील पाऊल काय असेल ज्यात चिनी वाटा खूप मोठा आहे आणि चिनी मालकीचे आहेत आणि त्यांनी पंतप्रधान केअर्स फंडला मदत केली आहे?
जोशी - चीनकडून खूप मोठी गुंतवणूक ही खरेतर तुमची सर्वोत्कृष्ट गुंतवणूक आहे ज्यामुळे चीनला युद्धखोरीपासून रोखत आहे. जर त्यांचा येथे खूप मोठा वाटा गुंतला नसता तर ते आतापेक्षा जास्त युद्धखोर बनण्याचा धोका होता. चीन आज विशिष्ट पद्धतीने का वागत आहे. त्याला संधीची जाणीव झाली आहे. काही देश त्याच्यासाठी संकट निर्माण करू शकतात याची जाणीव चीनला झाली आहे. ते चीनसाठी आर्थिक स्पर्धक ठरु शकतात. चीनची एलएसीवरील किंवा दक्षिण चीन समुद्रातील कृत्ये किंवा ऑस्ट्रेलियातील सायबर हल्ले हे अत्यंत विचारपूर्वक केलेली दिसतात त्यात भारतासह सर्व प्रतिस्पर्धी देशांसाठी त्यात गुंतण्याची किमत वाढवण्याचे डावपेच आहेत.
चीन प्रत्येकाशी वैर पत्करू शकत नाहि. चीनसाठी ही स्वतःचीच चाचणी घेण्याची खेळी आहे. भारताने तशीच स्वतःची चाचणी घेण्याची खेळीने उत्तर दिले पाहिजे. आम्ही कोणतेही दरवाजे बंद न करता प्रत्येक गोष्टीसाठी तयार असले पाहिजे. आम्ही येथे दिर्घकालीन स्पर्धेसाठी उतरण्यासाठी आलो आहोत. आशिया आमच्या दोघांचाही आहे.
