लखनऊ – सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात 1992 मध्ये झालेल्या बाबरी मशीद उद्ध्वस्त प्रकरणाची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फ्रन्सिंगच्या माध्यमातून सुरू राहणार आहे. शुक्रवारी सीबीआय न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाला या प्रकरणाची सुनावणी ३१ ऑगस्ट पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.
सीबीआयच्या न्यायालयात बाबरी मशीद प्रकरणाची सुनावणी २० एप्रिलपूर्वी पूर्ण होणार होती. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे हे शक्य झाले नाही.
बाबरी मशीद प्रकरणात लालकृष्ण आडवाणी, एम.एम. जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह आणि अन्य भाजपच्या दिग्गज नेत्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल आहेत. या नेत्यांवर बाबरी पाडण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप आहे.
कोर्टाने या प्रकरणात सर्व साक्षीदारांचे जवाब नोंदवले आहेत. दरम्यान बचाव पक्षाने शुक्रवारी एक निवेदन दाखल केले आहे. त्यामध्ये तीन साक्षीदारांचे जवाब पुन्हा नोंदविण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे, की या साक्षीदारांची उलट तपासणी करण्यात आली नव्हती.
या निवेदनाचा स्वीकार करताना या प्रकरणाची सुनावणी करत असलेले विशेष न्यायाधीश एस. के. यादव यांनी बचाव पक्षाला म्हटले आहे, की साक्षीदाराची उलटतपासणी करण्यासाठी प्रश्नांची यादी तयार करा. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी १८ मे रोजी होणार आहे.
१९९२ मध्ये बाबरी मशीदीचे पतन झाले होते. या प्रकरणाची सनावणी लखनऊच्या विशेष न्यायालयात सुरू आहे. बाबरीच्या पतनानंतर अयोध्यामध्ये दोन खटले दाखल करण्यात आले होते. एक खटला मशीद पाडण्याचे षडयंत्र रचण्याचे होते तर दुसरा खटला मशीद पाडण्यासाठी जमावाला प्रोत्साहित करण्याचा होता.
