नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या प्रकरणी अंतिम टप्प्यातील सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी 18 ऑक्टोबरला निर्णय होणार आहे. न्यायालयात सध्या मुस्लीम पक्ष त्यांची बाजू मांडत आहेत. या खटल्यावर निर्णय येण्याच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत १० डिसेंबरपर्यंत कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.
सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांनी मुस्लीम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांना विचारले की, जर या ठिकाणी हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार आहे तर, त्यांच्या मंदिर बांधले जावे, या दाव्याला नाकारता येणार नाही.
यावर धवन यांनी सांगितले की, त्यांना त्या ठिकाणी मंदिर बांधण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यांच्याकडे त्या जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नाही. ते या जमिनीची मालकी सिद्ध करू शकत नाहीत. मुस्लीम पूर्वेकडील दरवाज्याने या ठिकाणी जात असत असेही ते पुढे म्हणाले.
राजीव धवन यांनी १९९२ मध्ये जे घडले ते घडलेच नाही, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असाही मुद्दा मांडला.
याआधी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी धवन यांना हिंदूंनी बाहेरील अंगणावर कब्जा केल्याविषयी विचारले. त्यावर उत्तर देताना 'हिंदूंना केवळ येथे प्रार्थना करण्याचा अधिकार होता, असे धवन यांनी सांगितले. तसेच, दूसऱ्या पक्षांनी मांडलेल्या बाबींमध्ये फारसे तथ्य नाही, असेही ते म्हणाले. याशिवाय, त्यांनी 1989 नंतर हिंदूंनी कोणताही दावा दाखल केला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
14 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिराविषयी सुनावणीदरम्यान धवन यांनी हिंदू पक्षाने खूप उशिरा या जागेवर दावा दाखल केल्याचे म्हटले. तसेच, हिंदू पक्षाने 1934 पासूनच या जागेच्या मालकीवर दावा दाखल केला याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, असेही ते म्हणाले.