नवी दिल्ली - आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत निर्मला सितारामन यांनी आज दुसऱ्यांदा पत्रकार परिषद घेत योजनांची घोषणा केली. यावेळी स्थलांतरीत मजूर, मुद्रा लोन, फेरीवाले, आदिवासी आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी विविध ९ मदतीच्या घोषणा करण्यात आल्या. यासोबतच एक देश एक राशन कार्ड म्हणजेच आधारकार्डद्वारे देशातील कोणत्याही कोपऱ्यात असले तरी राशन कार्ड नागरिकांना मिळणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या भाषणातील महत्त्वाच्या घोषणा
स्थलांतरीत मजूरांना दोन महिन्यांच धान्य देण्यात येणार
८ कोटी मजूरांसाठी २ महिन्यांच धान्य देण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारने ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. प्रत्येक व्यक्तीला ५ किलो धान्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये १ किलो डाळीचा समावेश आहे. तसेच कोरोनामुळे माघारी परतणाऱ्या नागरिकांसाठी नमरेगा योजेनेद्वारे मदत करण्यात येणार आहे.
कामगार कायदा संहितेतही बदल करण्यात येणार
देशभरातील किमान वेतनातील तफावत दूर करण्यात येईल, अशी घोषणा निर्मला सितारामन यांनी केली. रात्रीचं काम करणाऱ्या महिल्यांच्या नियमावलीत बदल करण्यात येईल. गरीबांच्या फायद्यासाठी किमान वेतनात बदल करण्यात येणार आहे.
'वन नेशन वन राशन'
'एक देश एक राशनकार्ड' आता देशात कोठेही धान्य घेता येणार - निर्मला सितारामन. रेशन कार्डचा वापर देशात कोठेही करता येणार आहे. प्रवासी मजूरांसाठी घराची व्यवस्था. योजनेद्वारे देशात कोठेही असाल तरी धान्य घेता येणार
फेरीवाल्यांसाठी विशेष योजना
मुद्रा योजनेतून ५० हजारापर्यंत कर्ज घेणाऱ्यांना २ टक्क्यांपर्यंत व्याजातून सुट. फेरीवाल्यांना ५ हजार कोटींचे कर्ज देणार. याद्वारे ५० लाख फेरीवाल्यांना फायदा होणार. बीजभांडवल १० हजार रुपये देण्यात येणार.
आदिवासी भागात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी योजना
६ हजार कोटींची मदत आदिवासी भागात रोजगार निर्माण करण्यासाठी देणार . त्याद्वारे वृक्षारोपण आणि इतर कामे केली जाणार. राज्य सरकारे ग्रामीण भागातील इतर कामे करण्यासाठीही हा निधी वापरू शकतात.
प्रवासी मजूरांसाठी भाडे तत्वावर घराची व्यवस्था
प्रवासी मजुरांसाठी भाडे तत्त्वावर घराची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कमी भाड्यात स्थलांतरीत मजूर आणि शहरी गरीबांना घरे मिळणार आहेत. प्रधान मंत्री आवास योजनेअंतर्गत स्थलांतरीत मजूरांना भाडे तत्वावर घरांची व्यवस्था करण्यात येणार.
अडीच कोटी शेतकऱ्यांसाठी अधिकचे २ लाख किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात येणार.
नाबार्डद्वारे अतिरिक्त ३० हजार कोटी रुपये रब्बी हंगामासाठी आणि खरिपाच्या तयारीला देण्यात येतील.
