गुवाहाटी -आसामच्या मंत्रिमंडळाने सोमवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार, एक जानेवारी 2021 नंतरपासून दोनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्यांना कोणतीही सरकारी नोकरी दिली जाणार नाही. सोमवारी सायंकाळी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत नव्या भूमी कायद्यालाही मंजुरी देण्यात आली. यामुळे भूमिहीन लोकांना तीन बीघा शेतजमीन आणि एक घर बांधण्यासाठी अर्धा बीघा जमीन मिळेल. याबाबत मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी जनसंपर्क कार्यालयाद्वारे एक जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये छोट्या कुटुंबाच्या मानकानुसार, एक जानेवारी 2021 पासून दोनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही.
नुकत्याच संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रकरणांच्या विभागाच्या 'पॉप्युलेशन डिव्हिजन'ने 'द वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 हायलाईट्स (विश्व जनसंख्या संभावना) मध्ये मुख्य मुद्दा मांडला होता. त्यांनी 2027 च्या आसपास भारत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वांत जास्त लोकसंख्या असलेला देश बनेल, असे म्हटले आहे.
भारताच्या लोकसंख्येत 2050 पर्यंत 27.3 कोटींची वाढ होऊ शकते. यासोबतच भारत या शतकाच्या शेवटी जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना वाढत्या लोकसंख्येबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी पुढील पिढीने विचार करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला होती. वाढती लोकसंख्या हे आपल्या देशापुढील मोठे आव्हान आहे. छोटे कुटुंब असणे हीदेखील देशभक्ती असल्याचे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले होते. ज्यांचे कुटुंब लहान आहे ते सन्मानाचे मानकरी आहेत. वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी जनजागृती होणं आवश्यक आहे. यासाठी सामाजिक स्तरावर जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले होते.
