नवी दिल्ली - जगातील सर्वात मोठ्या दोन सैन्यांचे लेफ्टनंट जनरलपदावरील अधिकाऱ्यांची लडाखच्या पूर्वेकडी चीनच्या बाजूस असणाऱ्या चुशूल-मोल्दो या प्रांतात बैठक झाली. शनिवारी पार पडलेल्या या भेटीत भारत आणि चीन दरम्यान वाढलेल्या तणावाचे निवारण करण्यासाठी आवश्यक मुद्दे मांडण्यात आल्याचे समोर येते. दोन्ही देशांतील सीमावाद तीव्र होत असताना ही भेट एक अभूतपूर्व म्हटली पाहिजे. पहिल्यांदा पाहता ही भेट फक्त राजनैतिक वाटू शकते. मात्र यातील परिणामांना सामरिक पार्श्वभूमी आहे.
उभयतांनी सीमेवरील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा केला आहे. दोन्ही देशांच्या सैन्यातील तणाव निवळण्याचे हे संकेत असून येणाऱ्या काळात नव्या उमेदीने द्विपक्षीय चर्चा सुरू होण्याचा हा आशावाद आहे. संबंधित चर्चेत तीन मुख्य मुद्दे आघाडीवर होते. ५ आणि ६ मे रोजी पँगाँन्ग लेकच्या उत्तरेकडील भागात दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये झालेली हिंसा, सीमा हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर फ्लॅशपॉइंटच्या मागील बाजूस तैनात करण्यात आलेले सैनिक आणि आर्टिलरी मागे हटवणे, आणि ५ मे पूर्वी दोन्ही सैन्यांनी ठरवलेल्या चौक्यांवर परत जाऊन आपापली पोझिशन सांभाळणे.
व्यापक परिणामांचा ऊहापोह
नॉर्दन फ्रन्टियर्समध्ये (उत्तरेकडील सीमावर्ती भाग) भारताने रस्ते तसेच अन्य पायाभूत सुविधा उभारल्यास चीनशी समानता प्रस्थापित करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यश येईल. पायाभूत सुविधा विस्तारण्यासाठी सध्या हातात घेतलेले प्रकल्प २०२२ साली पूर्णत्वास येणार आहेत. मात्र चीनने यासाठी अनेक वर्षांपूर्वीच सुरुवात केली होती. हे प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यास सीमावर्ती भागातील कनेक्टीव्ही वाढेल आणि चीनने विस्तारलेल्या पायाभूत सुविधांना आव्हान उभे करता येईल. पर्वत श्रृंखला असलेल्या या भागात उंचावरील युद्धनितीत भारताची बाजू जमेची असेल.
पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे डोंगराळ भागात सैन्य आणि अन्य युद्धसामग्रीची वाहतुक करणे सुलभ होईल; आणि पर्वतीय भागातील दुर्गम क्षेत्रात देखील युद्ध करणे सुकर होईल. यामुळे उंचावरील भागात असणाऱ्या 'स्ट्रॅटेजिक लोकेशन्स'वर हक्क जमवून सभोवतालच्या भागावरील प्रभाव कायम ठेवण्यास मदत होईल. भाताची विचारपूर्वक पावले देशाच्या पथ्यावर पडणार आहेत.
अण्वस्त्रांनी सज्ज असलेल्या दोन बलाढ्य शेजारी राष्ट्रांमधील सीमा किचकट आहे. मात्र 1998पासून चीनने आपल्या सहा शेजाऱ्यांसह विविध भागांतील 11 सीमावाद सोडवले आहेत. चीनने भारताशी असलेल्या सीमावादाचे प्रश्न सोडवण्याबाबत कृतीशीलता न दाखवण्याचे कारण गोंधळात टाकणारे आहे आणि यामुळे चीनच्या हेतूबाबत शंका निर्माण होते.