केंद्र सरकारने स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीस प्राधान्य देत येत्या 2030 पर्यंत तेलाची आयात 10 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर आपण देशातील प्रमुख जलाशयांच्या पृष्ठभागाचा वापर केला तर, आपण तब्बल 280 गिगावॅट (एक हजार मेगावॅट = एक गिगावॅट) सौरऊर्जेची निर्मिती करू शकतो, असे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. ऊर्जा हस्तांतरण आयोगातील महत्त्वाचा घटक ऊर्जा संसाधन आयोगाने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, सुमारे 18,000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर विस्तार असलेले भारतातील जलाशयांचे पृष्ठभाग म्हणजे अक्षरशः सौरऊर्जेच्या खाणी आहेत. येत्या 2022 पर्यंत 100 गिगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट होते. मात्र, नऊ महिन्यांपूर्वीच देशाने 175 गिगावॅट ऊर्जेची निर्मिती करण्याकडे वाटचाल सुरू केली होती, यासाठी आंतरराष्ट्रीय श्रमिक संस्थेकडून भारताचे कौतुक करण्यात आले होते.
जलाशयाच्या पृष्ठभागावर सौरऊर्जा निर्माण करण्याची कल्पना प्रत्यक्षात आली, तर भविष्यात अनेकानेक चमत्कार घडून येण्याची शक्यता आहे. जीवाश्म इंधनांचा वापर करून पर्यावरणाचा नाशाच्या प्रक्रियेत सहभागी होणारे अनेक देश आता कित्येक वर्षांपासून पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांचा शोध घेत आहेत. नवीकरणीय ऊर्जेची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या प्रक्रियेत, कॅलिफोर्नियामध्ये दशकभरापूर्वी फ्लोटिंग (फ्लोटो ओल्टॅक) सौरऊर्जा प्रकल्पाची स्थापना करण्यात आली. हळूहळू याचा प्रसार इतर देशांमध्ये झाला. जागतिक बँकेने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, अमेरिकेत होणाऱ्या एकूण वीजपुरवठ्यापैकी 10 टक्के वीजेची निर्मिती जलाशयांवर होते. हळूहळू जगभरातीतल उत्पादन 400 गिगावॅटवर जाण्याचे अंदाज भूतकाळात वर्तविण्यात आले आहेत. यापैकी अर्ध्याहून अधिक ऊर्जा भारतीय जलाशयांवर निर्माण होऊ शकते, असे अनेक अहवालांमधून समोर आले आहे. परिणामी, अनेक संधी आणि शक्यता निर्माण होतील!
ग्रेटर हैदराबाद परिसरात छतावर सौरऊर्जेची निर्मिती होत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. हे पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांविषयी लोकांच्या मनात पुन्हा एकदा जागरुकता निर्माण होत असल्याचे चिन्ह आहे. सरकारने अखेर घरे, सदनिका आणि कॉलन्यांमध्ये सौर पॅनेल्स स्थापनेच्या किंमती आणि सवलती निश्चित केल्या आहेत. रेल्वे, सरकारी दवाखाने आणि विद्यापीठांमध्ये यशस्वीपणे सौरऊर्जेची निर्मिती होत असल्याच्या गोष्टी आपण ऐकत असतो. सुमारे पाच वर्षांपुर्वी गुजरातमधील वडोदरा येथील कालव्यावर होणाऱ्या 10 मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीने खळबळ उडाली होती. एरवी जमिनीवर असा प्रकल्प उभारण्यासाठी 50 हजार एकर जागेची आवश्यकता असते. मात्र, कालव्यावर प्रकल्प उभारणीचे दोन फायदे आहेत- जमिन अधिग्रहणाचा प्रश्न सुटतो आणि पाण्याचे बाष्पीभवन नियंत्रणात येते. जर्मनीसारख्या देशांमध्ये अशा प्रकल्पांची किंमत 10 ते 15 टक्के अधिक आहे.
हेही वाचा :भारतात बालपण सुरक्षित हातात आहे का?