CAA : पूर्व भारतात अनागोंदी...

राष्ट्रीय पक्षांनी नागरिकत्व सुधारणेशी खेळ चालवला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा(सीएए) पूर्व भारतात नव्याने भूकंप घडवत आहे. मुख्यतः, आसाम, त्रिपुरा आणि शिलाँग येथे युद्धसदृष्य विरोध झाल्याचे दिसत आहे. या कायद्यावर दोन प्रकारचे युक्तिवाद ऐकायला मिळतात.

सीएए इतिहासात झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करेल, असे समर्थक म्हणतात. तर विरोधक म्हणतात की, हा कायदा घटनेच्या मूळ हेतूच्या विरूद्ध असून लोकांमध्ये धर्माच्या आधारावर फूट पाडण्याचे षड्यंत्र आहे. १९९५ चा नागरिकत्व कायदा सांगतो की, कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय जे भारतात प्रवेश करतील ते अनधिकृत स्थलांतरित आहेत आणि हा कायदा त्यांच्या नागरिकत्वावर बंदी घालतो. परंतु, नवीन सीएए अखंड भारत म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि शेजारच्या अफगाणिस्तानातून जे अल्पसंख्यांक छळाला तोंड देऊन येतील, त्यांना निर्वासित म्हणून वागवले जाईल, असे सांगतो.

नवा कायदा असे म्हणतो की, त्यांना बेकायदा स्थलांतरित म्हणून वागवण्यात येणार नाही आणि शिवाय त्यांना नागरिकत्व मिळवण्यासाठी पात्रता प्रदान केली जाईल. या तीन इस्लामी देशांमधून येणारे अल्पसंख्यांक-हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी हे भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र आहेत.

मात्र, यात गमतीची गोष्ट अशी आहे की, याच तीन देशांतील मुस्लिम स्थलांतरित भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र नाहीत. ते धार्मिक छळाला सामोरे गेलेले नाहीत आणि केवळ आपले जीवन अधिक चांगले बनवण्यासाठी भारतात येत आहेत. हा नव्या कायद्याचा मतितार्थ आहे.

अनेक दशकांपासूनचा प्रश्न
जे लोक आपल्याच देशात निवारा घालवून बसतात आणि म्हणून इतर देशांत जातात, त्यांना स्थलांतरित असे परिभाषित केले आहे. आणि जे अधिक चांगल्या जीवनमानासाठी येतात त्याना बेकायदा स्थलांतरित म्हटले जाते. १९४७ मध्ये, देशाची फाळणी झाल्यावर, दोन्ही बाजूंनी दीड कोटी लोकांनी सीमा ओलांडली होती. त्यापैकी एक कोटी वीस लाख भारताच्या वायव्य आघाडीवर निर्वासित बनले होते आणि ४२ लाख लोक पूर्व आघाडीत गेले.

एका अनुमान असे सांगते की, सुमारे ८० हजार लोक तिबेटमध्ये बंड झाल्यावर भारतात स्थलांतरित झाले. बौद्घ गुरू आणि अध्यात्मिक नेते, १४ वे दलाई लामा हे स्वतःच भारतात निर्वासित म्हणून राहत आहेत. १९७२ मध्ये, युगांडामध्ये छळाचा सामना करावा लागलेले काही भारतीय येथे स्थलांतर करून आले आणि एक लाखांपेक्षा जास्त तामिळ लोक श्रीलंकेतून प्रतिनिधित्वाच्या युद्धामुळे भारतात निर्वासित म्हणून आले.

या निर्वासितांचा काहीच प्रश्न नसला तरीही, खरी समस्या देशातील अनधिकृत स्थलांतरितांकडून निर्माण होत आहे. भारताच्या फाळणीच्या दरम्यान, पश्चिमेकडील आघाडीवरील लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले कारण बहुतेक विस्थापन हे धार्मिक पार्श्वभूमीवर झाले होते. हिंदू आणि शीख भारतात आले तर, मुस्लिम त्या देशांत स्थलांतरित झाले. तरीसुद्धा, पूर्व आघाडीवरील स्थिती वेगळी आहे.

कालांतराने, पूर्व पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील राजकीय चित्र बदलल्याने, लाखो लोक बांगलादेशातून भारतात निघून आले. तो निर्वासितांचा ओघ आजही अखंड सुरू आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी संसदेला माहिती दिली की, बांगलादेशातून आतापर्यंत २ कोटी ४० लाख अनधिकृत विस्थापित आले आहेत. यातील बहुतेक पश्चिम बंगालमध्ये आहेत आणि सर्वसाधारण समजूत आहे तसे आसामात नाहीत.

७५ लाखांहून अधिक अनधिकृत विस्थापित पश्चिम बंगालमध्ये आहेत आणि उर्वरितांनी आसाम आणि त्रिपुरामध्ये दुसर्या आणि तिसर्या क्रमांकाची जागा व्यापून टाकली आहे. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रालाही ७ ते ८ लाख अनधिकृत विस्थापितांचा तडाखा बसला आहे. ते उत्तरप्रदेश, केरळ आणि हैदराबादमधूनही मोठ्या संख्येने आले आहेत.

सुरूवातीपासूनच, आसाम विस्थापितांविरूद्ध निदर्शने आणि चळवळी पाहत आला आहे, ही गोष्ट सर्वाना माहितच आहे. या स्थलांतरामुळे मुस्लिमांची लोकसंख्या २५ लाखांवरून ३५ लाखांवर गेल्याने हिंदूंमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

आसामी लोक आपली मातृभाषा आणि संस्कृती वाचवण्यासाठी अस्तित्वाचा लढा देत आहेत कारण त्यांची लोकसंख्या ५० टक्क्यांच्यापेक्षाही खाली आली आहे. त्यातूनच विद्यार्थ्यांची निदर्शने, केंद्र सरकारशी करार आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी(एनआरसी) आणि १९ लाख अनधिकृत विस्थापितांची निश्चिती झाली आणि त्यामुळे सध्या अनागोंदी माजली आहे.

एनआरस तयार करण्याच्या प्रयोगादरम्यान अनियमितता झाल्या असल्याचा आरोप आसामींनी केला आहे. तर पश्चिम बंगालमधील स्थिती अगदी वेगळी आहे. मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत स्थलांतरण होऊनही, भाजपने आपला राजकीय पाया पश्चिम बंगालमध्ये मजबूत करेपर्यंत कुणीही हा मुद्दा उचलला नव्हता.

धार्मिक लोकसंख्येच्या वाढीसाठी अनधिकृत स्थलांतर हेच मुख्य कारण आहे, असे भाजपचे म्हणणे आहे. कारण १९५० मध्ये, २० टक्के असलेली मुस्लिमांची लोकसंख्या २०११ मध्ये २७ टक्क्यांपर्यंत वाढली. भाजपचा आरोप आहे की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट आणि तृणमूल काँग्रेस सरकारांनी ही समस्या लपवून ठेवली आणि त्यासाठी षड्यंत्र जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. कारण, आसामात जी निदर्शने होत आहेत त्यात ते नाहीत. आसामी आपल्या लोकसंख्येच्या अस्तित्वासाठी आंदोलने करत आहेत. कारण त्यांनी वर्षानुवर्षे ऱहास होत असल्याचे पाहिले आहे, हे उल्लेखनीय आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये मात्र स्थिती वेगळी आहे. बांगलादेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये अशी समस्या नाही कारण लोकांना तीच भाषा बोलण्याची सवय आहे आणि त्याच संस्कृतीचे ते पालन करतात. बंगालमधून स्थलांतर केल्याने त्रिपुरामधील आदिवासी अल्पसंख्यांक झाले. त्यांची लोकसंख्या १९५१ मध्ये जी ६० टक्के होती ती २०११ मध्ये ३१ टक्क्यांवर उतरली. त्यामुळे, आदिवासींचा अनधिकृत स्थलांतराला जोरदार विरोध आहे.

अनेक संघटनांशी चर्चा केल्यानंतर, गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयक तयार केले आहे. परिणामी, पूर्व भारतातील अनेक खासदारांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. अंतर्गत प्रवेश परवाना आवश्यक आहे असे प्रदेश आणि सहाव्या अनुसूचीनुसार जेथे स्वयंशासन आहे, असे भाग या कायद्यांतर्गत येणार नाहीत.

पूर्व भारतात, आसाम(तीन स्वयंशासन क्षेत्रे वगळता) आणि त्रिपुरात(आदिवासी स्वयंशासन क्षेत्रे वगळता), मेघालयची राजधानी शिलाँग या कायद्याच्या कक्षेत येते. त्यामुळे, निदर्शने त्याच भागापुरती मर्यादित आहेत.

निश्चयाचा अभाव

पूर्व भारतात, स्थलातंर हे आसाम आणि त्रिपुरात जास्त आहे. बंगाली त्रिपुरामध्ये बहुसंख्यांक होत असले तरीही, आदिवासी आंदोलन हा मोठा मुद्दा नाही. सुरूवातीपासून, आसाम आंदोलनाच्या मार्गावर आहे आणि त्याची परिणती १९८५ मधील करारात झाली.

गेल्या ३५ वर्षांत कराराची अमलबजावणी योग्यरित्या झाली नसल्याने आसामींमध्ये असंतोष कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे, एनआरसी तयार करण्यात आली ज्यात १९ लाख विस्थापित निश्चित करण्यात आले. त्यापैकी सहा लाख हिंदू असून ते भारतात राहू शकतात कारण एनआरसीने त्यांना पात्रता प्रदान केली आहे. यामुळे आसामींमध्ये मोठी वेदना आहे.

आपली भाषा, संस्कृती आणि अस्तित्व यांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी निदर्शनांचा आश्रय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबंधित मुद्यांवर विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतरही, आसामी अजूनही असंतुष्टच आहेत. भाजपविरोधात ही निदर्शने आहेत, असा विचार करणे चुकीचे आहे.

कारण, आसामींकडे कोणत्यीही राजकीय पक्षाबद्दल योग्य मतच नाही. आसामींची भाषा, संस्कृती आणि अस्तित्व यांना कोणताही धोका नाही, याचा विश्वास त्यांना खात्रीपूर्वक देण्याची पावले त्वरित उचलणे आवश्यक आहे. पश्चिम बंगालमधील स्थिती वेगळी आहे.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा सर्व विस्थापितांना नागरिकत्व देण्याचा इरादा आहे. यास प्रतिसाद म्हणून, केरळ, पंजाब आणि मध्यप्रदेश त्यांच्या धोरणाचे अनुकरण करत आहेत. प्रादेशिक पक्ष लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी निर्णय घेतात, तर राष्ट्रीय पक्षांचा दृष्टीकोन अद्वितीय असतो, हे नैसर्गिक आहे.

आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या संदर्भात ते वेगवेगळ्या भूमिका घेतात. एकंदरीत, राजकीय पक्ष आपल्याला फायदा होईल त्याप्रमाणे प्रश्नाला वळण देत आहेत. पक्षाची भूमिका कोणतीही असो, ते कोणतीही निश्चयी पावले उचलत नाहीत, हे कटु वास्तव आहे.