जम्मू काश्मीरमधील स्थिती अत्यंत संवदेनशील, सरकारवर विश्वास ठेवणे गरजेचे - सर्वोच्च न्यायालय

'परिस्थिती सर्वसामान्य होईल अशी अपेक्षा आहे. पण एका रात्रीत काही होऊ शकत नाही. संवदेनशील प्रकरण असल्याने सरकारवर विश्वास ठेवणे गरजेचे आहे', असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, या प्रकरणी २ आठवड्यांनंतर सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये घातलेल्या निर्बंधांविषयी निर्णय घेण्यास सरकार मोकळे असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तसेच, या प्रकरणी न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यास परिस्थिती अधिक चिघळू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली. काँग्रेस कार्यकर्ते तहसीन पूनावाला यांनी केंद्र सरकारने सध्या जम्मू-काश्मीरवर लावलेल्या निर्बंध आणि इतर कथित प्रतिगामी उपाययोजना लागू करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

दरम्यान, पूनावाला यांनी आपल्या याचिकेत संचारबंदी हटवण्याची तसंच फोन लाइन, इंटरनेट, न्यूज चॅनेल्स आणि इतर गोष्टींवर लावण्यात आलेले निर्बंध हटवण्याची मागणी केली होती. यावर न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला 'हे किती दिवस सुरु राहील,' अशी विचारणा केली. तेव्हा सरकारतर्फे अॅटर्नी जनरलनी 'याविषयी निश्चित सांगता येणार नाही. मात्र, लवकरात लवकर परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न राहील. प्रत्येक दिवसाच्या परिस्थितीची माहिती घेतली जात आहे. ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. शिवाय, आतापर्यंत येथे रक्ताचा एकही थेंब सांडण्यात आलेला नाही,' अशी माहिती दिली.

यावर 'परिस्थिती सर्वसामान्य होईल अशी अपेक्षा आहे. पण एका रात्रीत काही होऊ शकत नाही. काय सुरु आहे याची कोणालाही माहिती नाही. संवदेनशील प्रकरण असल्याने सरकारवर विश्वास ठेवणे आणि वेळ देणेही गरजेचे आहे,' असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, या प्रकरणी २ आठवड्यांनंतर सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.