महाराष्ट्रासह देशभरात आचारसंहिता लागू

आगामी लोकसभा निवडणूकांच्या मतदानाला ११ एप्रिलपासून सुरुवात होणार आहे. तर २३ मेला निकाल जाहीर होणार आहेत.

नवी दिल्ली - आगामी लोकसभा निवडणूकांच्या मतदानाला ११ एप्रिलपासून सुरुवात होणार आहे. तर २३ मेला निकाल जाहीर होणार आहेत. देशात आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे आता निवडणुका संपेपर्यंत देशभरातील राजकीय पक्षांच्या प्रत्येक हालचालींवर निवडणूक आयोग बारीक लक्ष ठेवणार आहे. मुळात आचार संहिता असते तरी काय जाणून घेऊयात.

आचार संहितेबद्दल 'हे' माहिती असणे आवश्यक आहे -

भारताच्या संविधानामध्ये कलम ३२४ नुसार आचार संहिता नमूद करण्यात आली आहे. या कलमानुसार निवडणूक आयोगाला लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांना संचालित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होताच आचार संहिता लागू करण्यात येते. त्यानंतर निवडणुकांचे निकाल जाहीर होईपर्यंत आचार संहिता राहते.

सर्वप्रथम १९६० मध्ये केरळ विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी आचार संहिता लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर १९६२च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये यावर देशभरातील राजकीय पक्षांची मते जाणून घेण्यात आली होती.

निवडणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार आणि इतर पक्षांशी भेदभाव होऊ नये म्हणून १९७९ मध्ये आयोगाने आपल्या नियमांमध्ये आचार संहितेचा समावेश केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांसाठी नियमावली समाविष्ठ करण्याचे आदेश आयोगाला दिले होते. त्यानंतर २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये याचा समावेश करण्यात आला होता.

आचार संहिता आणि प्रकार -

सामान्य आचार संहिता - कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या धोरणांवर आणि कार्यक्रमांवर त्यांच्या मागील कार्यावरून टीका करणे मर्यादेत आणणे आवश्यक आहे.

सभा - कोणत्याही जागी सभा घेण्यापूर्वी त्या पक्षांनी तेथील स्थानिक पोलिसांना वेळ आणि जागेची सूचना देऊन कार्यक्रमाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

रॅली किंवा मिरवणूक - जर दोन पक्षांच्या रॅली किंवा मिरवणुका एकाच दिवशी एकाच मार्गाने जात असतील तर, दोन्ही पक्षांमध्ये ठरावीक अंतर असणे अपेक्षित आहे. त्या दोन मिरवणुकींमध्ये कोणत्याही प्रकारे संघर्ष निर्माण होता कामा नये.

मतदानाच्या दिवशी - मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावरील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ओळखपत्र देणे आवश्यक आहे. त्या ओळखपत्रांवर कोणत्याही प्रकारे संबंधित पक्षाचे चिन्ह किंवा नाव नमूद केलेले नसावे.

मतदान केंद्र - मतदाराचे नाव मतदान यादीत असणे आवश्यक आहे. तर, मतदानाच्या दिवशी त्यांच्याजवळ वैध ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे.

निरीक्षक - आयोगाने प्रत्येक मतदान क्षेत्रासाठी निरीक्षक नेमणे आवश्यक आहे. हे निरीक्षक निवडणुकांच्या वेळी संपूर्ण मतदान क्षेत्रावर लक्ष ठेऊन असतील. संबंधित क्षेत्रातील निवडणूक लढवणारा उमेदवार आचार संहितेचा भंग करणाऱ्या उमेदवाराविरोधात त्या निरीक्षकाजवळ तक्रार नोंदवू शकतात.

सत्तेत असणारे पक्ष - कोणतेही मंत्री निवडणुकांसाठी शासकीय तंत्राचा वापर करू शकणार नाहीत. जाहिरात करण्यासाठी राजकोषातील पैसे खर्च करता येणार नाहीत. निवडणूक काळात सरकारने कोणतीही आर्थिक मंजूरी किंवा त्या पद्धतीचे विकास काम करता येणार नाही.

पक्षाचा जाहीरनामा - कोणत्याही पक्षाला आपल्या जाहीरनाम्यात मतदारांना आकर्षित करणारे वचन देता येणार नाही.

सी-व्हिजिल अर्जाने नोंदवता येणार तक्रार -

लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी संपूर्ण देशभरामध्ये सी-व्हिजिल अप्लिकेशन लॉन्च केले जाणार आहे. या अप्लिकेशनच्या माध्यमातून सामान्य मतदार निवडणुकीच्या संबंधात कोणतीही तक्रार तत्काळ निवडणूक आयोगाला करू शकेल. त्यामध्ये तक्रार कर्त्याचे नाव गुप्त ठेवले जाण्याचा पर्यायही असेल. त्या तक्रारींना निवडणूक आयोग स्वतःच्या खर्चाने वर्तमान पत्रातून प्रसिद्धही करेल. समाज माध्यमांवर पाळत ठेवण्यासाठी आयोग आपल्या विविध समित्यांमध्ये एक-एक सोशल मीडिया तज्ज्ञ तैनात करणार आहे.