नवी दिल्ली - दशतवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी कठोर कायदा करून देशातील तपास यंत्रणांना अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे, असे मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभेत व्यक्त केले आहे.
लोकसभेत बेकायदा प्रतिबंधक हालचाली (सुधारणा) विधेयक 2019(यूएपीए) मंजूर करण्यात आले आहे. यूएपीए कायद्यातील सुधारणा या केवळ दहशतवाचे उच्चाटन करण्यासाठी आहे. त्याचा कधीही दुरूपयोग केला जाणार नाही आणि तो कोणीही करूही नये, असे शाह यांनी स्पष्ट केले.
दहशतवाद व्यक्तीच्या मनातच असेल तर संघटनेवर बंदी घालून काहीही होणार नाही. तो आणखी एक नवीन संस्था तयार करेल. यासाठी, त्या व्यक्तीस दहशतवादी घोषित करण्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे. यावेळी त्यांनी अमेरिका, चीन, इस्रायल आणि पाकिस्तानसारख्या देशांचे उदाहरण दिले. या देशांमध्ये एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्यासाठी एक प्रक्रिया आहे. तशीच तरतूद आपल्या देशातही गरजेची असल्याचे अमित शाह म्हणाले.
देशातील तपास यंत्रणांना दहशतवाद्यांच्या चार पावलं पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचबरोबर माओवाद पसरवण्यासाठी जे मदत करत आहेत, त्यांच्याबद्दल आमच्या मनात किंचितही सहानुभूती नसल्याचे ते म्हणाले आहेत.
