अमरावती - आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल बिस्वा भूषण हरीचंदन यांनी शुक्रवारी राज्याच्या विकेंद्रीकरण आणि सर्व क्षेत्रांचा समावेशक विकास विधेयक आणि आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (रद्द करणे) विधेयक, २०२० यांना मान्यता दिली. यामुळे आंध्र प्रदेशसाठी तीन राजधान्या बनवण्याच्या मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांच्या योजनेच्या मार्गातील कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे.
राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर आता दोन्ही विधेयके औपचारिकपणे कायदा बनू शकतील. परंतु, सरकारला त्यांची तीन राजधान्यांची योजना प्रत्यक्षात आणण्यापूर्वी कायदेशीर अडथळे दूर करावे लागतील. हा विषय आता आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याआधी या दोन्ही विधेयकांना विधानसभेने 20 जानेवारी आणि 16 जूनला मंजुरी दिली होती. मात्र, विधानपरिषदेने दोन्ही वेळेस विधेयक नाकारले.
विधानपरिषद अध्यक्षांनी आपल्या विवेकबुद्धीचा वापर करून दोन विधेयकांच्या तपशीलवार परीक्षणासाठी समित्या स्थापन करण्यास सांगितले. मात्र, एवढ्या महिन्यांमध्ये त्या स्थापनच झाल्या नाहीत. परंतु राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर सल्लामसलत करून ही विधयके आर्टिकल 197 (1) आणि (2) या राज्यपालांच्या विशेष अधिकारांतर्गत पाठविली. आता राज्यपालांनी त्यांच्या विशेषाधिकारांचा वापर करून नवीन कायद्यास मान्यता दिली, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.