राज्यपालांच्या विशेषाधिकाराने आंध्र प्रदेशला मिळणार 'तीन राजधान्या'

जगन मोहन रेड्डी सरकारने राज्याला तीन राजधान्या बनविण्याच्या आपल्या योजनेला आकार देण्यासाठी आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण आणि सर्व क्षेत्रांचा समावेशक विकास विधेयक, 2020 आणले. यानुसार, अमरावती संवैधानिक राजधानी, विशाखापट्टणम कार्यकारी राजधानी आणि कुरनूल न्यायिक राजधानी म्हणून प्रस्तावित आहे.

अमरावती - आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल बिस्वा भूषण हरीचंदन यांनी शुक्रवारी राज्याच्या विकेंद्रीकरण आणि सर्व क्षेत्रांचा समावेशक विकास विधेयक आणि आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (रद्द करणे) विधेयक, २०२० यांना मान्यता दिली. यामुळे आंध्र प्रदेशसाठी तीन राजधान्या बनवण्याच्या मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांच्या योजनेच्या मार्गातील कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे.

राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर आता दोन्ही विधेयके औपचारिकपणे कायदा बनू शकतील. परंतु, सरकारला त्यांची तीन राजधान्यांची योजना प्रत्यक्षात आणण्यापूर्वी कायदेशीर अडथळे दूर करावे लागतील. हा विषय आता आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याआधी या दोन्ही विधेयकांना विधानसभेने 20 जानेवारी आणि 16 जूनला मंजुरी दिली होती. मात्र, विधानपरिषदेने दोन्ही वेळेस विधेयक नाकारले.

विधानपरिषद अध्यक्षांनी आपल्या विवेकबुद्धीचा वापर करून दोन विधेयकांच्या तपशीलवार परीक्षणासाठी समित्या स्थापन करण्यास सांगितले. मात्र, एवढ्या महिन्यांमध्ये त्या स्थापनच झाल्या नाहीत. परंतु राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर सल्लामसलत करून ही विधयके आर्टिकल 197 (1) आणि (2) या राज्यपालांच्या विशेष अधिकारांतर्गत पाठविली. आता राज्यपालांनी त्यांच्या विशेषाधिकारांचा वापर करून नवीन कायद्यास मान्यता दिली, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.

जगन मोहन रेड्डी सरकारने राज्याला तीन राजधान्या बनविण्याच्या आपल्या योजनेला आकार देण्यासाठी आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण आणि सर्व क्षेत्रांचा समावेशक विकास विधेयक, 2020 आणले. यानुसार, अमरावती संवैधानिक राजधानी, विशाखापट्टणम कार्यकारी राजधानी आणि कुरनूल न्यायिक राजधानी म्हणून प्रस्तावित आहे.

यामध्ये राज्याला विविध विभागांमध्ये विभागून विभागीय नियोजन आणि विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सरकारने आणलेल्या खेड्यांसाठीच्या व (नगरपालिका) प्रभाग सचिवालय प्रणालीला आता नव्या कायद्याचा भाग बनवल्यामुळे संवैधानिक बळ प्राप्त झाले आहे.

आता या नव्या कायद्यामुळे आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण कायदा 2014 रद्द होणार आहे. याशिवाय, 22 डिसेंबर 2014 रोजी सीआरडीए कायदा राज्याच्या राजधानीच्या विभाजनानंतर विकासासाठी बनविला गेला. आता वायएसआर काँग्रेस सरकारने राज्यासाठी तीन राजधान्या ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने सीआरडीए कायदाही रद्द होत आहे. आंध्र प्रदेश महानगर प्रदेश व नगरविकास प्राधिकरण अधिनियम, 2016 च्या तरतुदीनुसार आता नवीन अमरावती महानगर प्रदेश विकास क्षेत्र स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार आहे.