नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) ताज्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, घटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या जीवन जगण्याच्या अधिकाराच्या हक्काची महामार्गांवर पायमल्ली होत आहे.
मागील वर्षी देशभरात झालेल्या सुमारे ४.३७ लाख रस्ते अपघातांमध्ये एकूण १.५५ लाख लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले हे अतिशय हृदयद्रावक आहे. वेग आणि बेपर्वा ड्रायव्हिंग विरूद्ध सातत्याने जनजागृती केली जाते. त्याचाच एक भाग म्हणून 'स्वर्गात लवकर पोचण्यापेक्षा पृथ्वीवर उशीर होणे चांगले', 'वेग हा थरारक परंतु जीवघेणा', 'वेगवान ड्राइव्ह शेवटची ठरू शकते', इत्यादी सारख्या अनेक घोषणा प्रसिद्ध आहे. एनसीआरबीच्या अहवालात म्हटले आहे की, एकूण अपघातांपैकी ६० टक्के अपघात हे वेगवान ड्रायव्हिंगमुळे होतात. तर सुमारे ८६,२४१ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
बेपर्वाईने वाहन चालविल्यामुळे २५.७ टक्के अपघात झाले आणि त्यात ४२,५५७ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. एकंदरीत, वेगवान आणि निष्काळजीपणाने वाहन चालवणे ही गंभीर समस्या बनली असून सुमारे ८५ टक्क्यांहून अधिक अपघात यामुळे झाले असून हजारो कुटुंबांच्या दुःखास कारणीभूत ठरला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दु:ख व्यक्त करताना म्हटले की, अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी ६५ टक्के लोक हे १८ ते ३५ वयोगटातील आहेत आणि त्यामुळे देशाच्या जीडीपवर ३ ते ५ टक्क्यांनी परिणाम होत आहे.
दरम्यान, २०१८ पर्यंत घरगुती रस्ते अपघातांचे प्रमाण निम्मे करण्यासाठी आपले सरकार बहुआयामी दृष्टीकोन राबवेल अशी घोषणा करणाऱ्या गडकरी यांनी मागील वर्षी फेब्रुवारीत स्टॉकहोम परिषदेत आपल्या मंत्रालयाच्या अपयशाची कबुली दिली. केंद्राने आणलेल्या नवीन मोटार वाहन कायद्याची अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही. बेपर्वाई आणि वेगाला सर्व अपघातांसाठी जबाबदार ठरविल्याने मूळ मुद्दा बाजूलाच राहून रस्त्यांवरील रक्तरंजित रेकॉर्ड सुरूच आहेत.
दरवर्षी लाखो कुटूंब घरातील कर्त्या पुरुषाला गमावून बसत असून एका दयनीय परिस्थितीत फेकले जात आहेत. ही परिस्थिती किती काळ चालू राहील आणि या अविचारी आणि लोकांची जबाबदारी कोण घेणार? पाच वर्षांपूर्वी, युनियन सचिवांनी रस्ते सुरक्षेवर विशेष लक्ष देऊन रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळविणे, धोकादायक रस्त्यांची दुरुस्ती, उत्पादन टप्प्यावर वाहनांची सुरक्षा व स्थिरता सुनिश्चित करतील, वाहनचालकांना योग्य प्रशिक्षण मिळेल, कायद्याचे पुनरावलोकन करून कायदे काटेकोरपणे लागू केले जाईल अशा घोषणा केल्या होत्या.
जर्मनी, अमेरिका यासारख्या देशांमध्ये भारतापेक्षा वेगाने वाहने धावतात, तरी देखील तेथे मृत्यूची संख्या कमी आहे, असे गडकरी यांनी सहा महिन्यांपूर्वी म्हटले होते. ते म्हणाले की, अपघातांस केवळ वेग हेच एकमेव कारण आहे, असे म्हणणे योग्य नाही. अभियांत्रिकीतील त्रुटी, विस्तृत प्रकल्प अहवालातील त्रुटी, रस्त्यांवरील पुरेशा निर्देशकांची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टी रस्ते अपघातांचे मुख्य कारण असल्याचे ते सांगतात परंतु त्यांनी युद्धपातळीवर सुधारात्मक पावले का उचलली नाहीत?
दरम्यान, चार वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय महामार्गांवरील सर्वात धोकादायक स्थळे म्हणून ७८६ ठिकाणे निश्चित करण्यात आली होती आणि दोन वर्षांत ११ हजार कोटी रुपये खर्च करून ती दुरुस्त केले जातील, असे सांगण्यात आले. नुकतेच गडकरी यांनी एक विधान केले असून त्यानुसार धोकादायक ठिकाणांची संख्या तीन हजारांवर गेली आहे.
जागतिक बँकेने सादर केलेल्या अहवालानुसार, पुढील दहा वर्षात भारतातील रस्ते अपघातांमधील मृत्यूंचे प्रमाण अर्ध्यांवर आणण्यासाठी रस्ते सुरक्षेसाठी अतिरिक्त १०,९०० कोटी डॉलर (अंदाजे ८ लाख १७ हजार कोटी रुपये) खर्च करणे आवश्यक आहे. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे सरकारने इतका मोठा खर्च केल्यास जीडीपीत दरवर्षी ३.७ टक्के वाढ होऊ शकते. त्याचबरोबर कोविड संकटात रोजगाराची आवश्यकता असताना हा खर्च का केला जात नाही? एरव्ही पाच सेकंदात शंभर किलोमीटरपर्यंतचा पिकअप असे दावे करून ग्राहकांना आकर्षित करणाऱ्या ऑटोमोटिव्ह उद्योगाने जर वास्तविकतेचे भान ठेवून रस्त्यांच्या सध्याच्या मानदंडाचा विचार केला, तर रस्त्यांची सुरक्षा काही प्रमाणात सुधारेल.
