रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एम के जैन यांनी मुद्रा योजनेच्या (मायक्रोसॉफ्ट फिनान्स डेव्हलपमेंट अँड रिफिनान्स एजन्सी लिमिटेड) माध्यमातून देण्यात आलेल्या आणि बुडालेल्या कर्जात वाढ होत असल्याचा इशारा दिला असून त्यामुळे बँकांनी कर्ज प्रक्रियेचा फेरआढावा घेण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे.
कर्ज घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या परतफेडीची क्षमता बँकांनी चांगली पारखून घेतली पाहिजे, या त्यांच्या निरिक्षणाला महत्व प्राप्त झाले आहे. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याचे प्रमाण वाढल्याने यापूर्वी आरबीआयच्या माजी गव्हर्नरांनीही अशीच चिंता व्यक्त केली आहे.
माजी आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना दिलेल्या कर्जात वाढ झाल्याने बँकिंग क्षेत्राला पेचप्रसंगाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा दिला होता.
यामुळे सरकार आणि बँकिंग क्षेत्रामध्ये चर्चा सुरू झाली होती. मुद्रा योजनेच्या साडेचार वर्षांत, जिचा उद्देश कोणत्याही तारणाशिवाय जास्तीत जास्त १० लाख रूपये कर्ज एमएसएमईना देण्याचा आहे, १० लाख कोटीहून अधिक रकमेची कर्जे २१ कोटी लाभार्थींना देऊ करण्यात आली आहेत.
याच्या परिणामी, कोट्यवधी सूक्ष्म आणि लघु व्यापाऱ्यांची चांगला व्यवसाय करत असल्याने आर्थिक दृष्ट्या उन्नती झाली. तरीसुद्धा, परतफेड न केलेल्या कर्जाची रक्कम २०१६-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये ५०६७ कोटी रूपये, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ७२७७ कोटी रूपये आणि २०१८-१९ मध्ये १६,४८१ रूपये इतकी असून ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आणि परतफेड न केलेल्या कर्जाची समस्या जास्त असून प्रमुख बँक एसबीआय या यादीत सर्वोच्च स्थानी आहे तर त्याखालोखाल पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक यांचा क्रमांक लागतो. २०१७-१८ मध्ये परतफेड न केलेल्या कर्जाचे गुणोत्तर २.५८इतके वाढले असून २०१८-१९ आर्थिक वर्षात ते २.६८ इतके होते आणि वाढत्या कर्जाबरोबरच ते वाढले आहे.
मुद्रा कर्जांची यादी
मोठ्या चलनी नोटा रद्द करण्यात आल्यानंतर त्याचा विपरित परिणाम म्हणून, २०१७ मध्ये सूक्ष्म व्यापाऱ्यांनी जीएसटीच्या (वस्तु आणि सेवा कर) रूपात आणखी एक धक्का सहन केला. याच्या परिणामी, कोट्यवधी व्यापाऱ्यांनी आपला रोजगार गमावला आणि त्याचबरोबर परतफेड न केलेल्या कर्जाचे गुणोत्तरही वाढले.
अनेक लहान आणि नव्या व्यापाऱ्यांनी ज्यात शिशु योजनेंतर्गत ५० हजाराच्या खालील कर्ज घेतलेल्या व्यापाऱ्यांचाही समावेश होता, व्यवसाय शाश्वत राखण्यात अपयशी ठरले कारण ते कौशल्याच्या अभावी बाजारातील बदलत्या कलांचा पाठपुरावा करू शकले नाहीत. तयार कपडे, बेकरी, चहाच्या टपऱ्या आणि इतर लहान व्यावसायिकांनी स्पर्धेला तोंड न देता आल्याने व्यवसाय सोडून दिले.
उत्पादन क्षेत्रात, लहान व्यापाऱ्यांनी आर्थिक शिस्तीसह कर्जाची परतफेड केली असली तरीही देशांतर्गत आणि आयात वस्तुंच्या आंतरराष्ट्रीय तीव्र स्पर्धेला सामोरे जाऊ शकले नाहीत, कारण चीन, व्हिएटनाम आणि दक्षिण कोरिया या देशांनी स्वस्तात उत्पादने विकण्यास सुरूवात केली. सूक्ष्म आणि लहान व्यापारी अपेक्षित धरतीवर त्यांच्या उत्पादनांच्या बाबतीत व्यवसाय करू शकले नाहीत.
आयात वस्तुंवर सरकार अँटीडम्पिंग कर गोळा करत असले तरीही, या वस्तुंचा आमच्या देशात बेकायदा प्रवेश उत्पादन क्षेत्राला महागडा सिद्ध झाला असून त्यामुळे बाजारपेठेतील कलांप्रमाणे न जाऊ शकणाऱ्या अनेक लहान व्यवसाय बंद करावे लागले आहेत.