कोरोना विषाणूच्या संकटाचा सामना संपूर्ण जग करत आहे. या अनिश्चिततेच्या काळात परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्याचा आपणही प्रयत्न करत आहोत. मात्र, या परिस्थितीचा दक्षिण आशियातील एका भागावर याचा कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही. भारतीय लष्कर आणि पाकिस्तानी सैन्यामध्ये नियंत्रण रेषेजवळ (एलओसी) सुरू असलेले रक्तरंजित युद्ध सुरूच आहे. भारतीय माध्यमांच्या वृत्तानुसार, मार्च महिन्यात ४११ वेळा शस्त्रसंधी उल्लंघन करण्यात आले. हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या याच काळातील आकडेवारीच्या ५० टक्क्यांहूनही अधिक आहे; तर २०१८ च्या आकडेवारीच्या तब्बल दुप्पट आहे.
५ एप्रिलला, केरन सेक्टर येथे घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाच दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले. या कारवाईत विशेष दलाच्या पाच जवानांना वीरमरण आले. पाच दिवसांनंतर, पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी ताल आणि शस्त्रसाठ्यावर तोफखान्याचा हल्ला करण्यात आल्याचे चित्रण (व्हिडीओ) भारतीय लष्कराकडून प्रसिद्ध करण्यात आले. दोन दिवसांनंतर, केरन सेक्टर येथेच पाकिस्तानी सैन्याकडून करण्यात आलेल्या गोळीबारामध्ये तीन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये एका ८ वर्षीय बालाकाचाही समावेश आहे.
या काळात काही उघड प्रश्न निर्माण होत आहेत. प्रचंड व्याप्ती असलेल्या एका संकटाचा भारत व पाकिस्तान हे दोन्ही देश सध्या सामना करत असताना, आपण सीमारेषेवर शांतता पाळू शकत नाही का? एकमेकांविरोधात लढण्यापेक्षा आपण आप लक्ष संयुक्त शत्रुविरोधात लढण्यासाठी केंद्रित करू नये काय? या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर होकारार्थी आहे. मात्र राष्ट्रीय निर्णय हे कायम नैतिकतेचे मापदंड पळून होत नसतात, हे दुदैवी वास्तव आहे.
नियंत्रण रेषेजवळील गोळीबाराचे दोन्ही देशांच्या लष्करी प्रवक्त्यांकडून बऱ्याच वेळा सुलभीकरण केले जाते. दुसऱ्या बाजूकडून करण्यात आलेल्या अचानक गोळीबारास चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले, हे अशा वेळी प्रसिद्ध करण्यात येत असलेले नेहमीचे निवेदन आहे. वास्तव हे यापेक्षा निराळे असते. शस्त्रसंधी उल्लंघन हे केवळ जशास तसे अशा स्वरूपाचे नसते; तर यामधून एलओसीजवळ त्यापेक्षा मोठ्या स्वरूपाच्या लष्करी सामर्थ्याचे दर्शन घडविण्यात येते.
२००३ मध्ये करण्यात आलेल्या शस्त्रसंधी कराराचे पालन भारत व पाकिस्तानकडून साधारणत: २०१२ पर्यंत करण्यात आले. २०१३ वर्षाची सुरुवात एलओसीजवळ गस्त घालणारे जवान लान्स नाईक हेमराज यांच्यावर हल्ला करून त्यांच्या शरीराची विटंबना करण्याच्या कृतीमधून झाली. एलओसी जवळ भूसुरुंग आणि 'आयईडी' पेरण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली. ऑगस्ट महिन्यात, पूंछ सेक्टरमध्ये पाकिस्तानच्या सीमा कृती दलाने भारतीय लष्कराच्या घात हल्ला पथकाच्या पाच जवानांना ठार केले.
एकंदर सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये घसरण झाल्याने एलओसीजवळ तणावामध्ये प्रचंड वाढ होऊन त्याचा स्फोट झाला. सीमेपलीकडून (क्रॉस बॉर्डर) होणाऱ्या गोळीबारात इतक्या प्रमाणात वाढ झाली की १४ वर्षांत प्रथमच दोन्ही देशांच्या लष्करी संयोजन विभागाच्या महासंचालकांची समोरासमोर बैठक घेण्यास दोन्ही देशांनी मान्यता दर्शविली. परिस्थितीमधील तणाव कमी करण्यासंदर्भात यावेळी करार करण्यात आला असला तरीही त्याचा प्रत्यक्ष कृतीवर फारसा परिणाम झाला नाही आणि २०१४ नंतर शस्त्रसंधी कराराचे उल्लंघन होण्याच्या घटनांत वाढ झाली.
मी २०१३ चे उदाहरण देत आहे कारण, यामधून असे दिसून येते की २००३ च्या कराराचे पालन करण्यासंदर्भातील निव्वळ तोंडी आश्वासन देण्यामधून, मग ते काल्पनिक असले तरीही केवळ त्यामधून सीमारेषेवर शांतता प्रस्थापित होईल, असे मानणे भाबडेपणा ठरेल. या पार्श्वभूमीवर कुठल्याही प्रकारच्या खऱ्याखुऱ्या तोडग्यासाठी प्रथम पाकिस्तानला त्यांच्या देशामधून होणाऱ्या घुसखोरीवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. घुसखोरी सुरूच राहिली आणि एलओसीजवळ भारतीय जवान हुतात्मा होत राहिले; तर शांतता नांदणे शक्यच नाही.