एका प्रतिष्ठित इंग्रजी वृत्तपत्राने 11 डिसेंबर 2019 रोजी एक महत्त्वाची बातमी प्रसिद्ध केली होती. बातमीत आरोग्य विम्याचा अभाव आणि त्याचा देशातील गरिबांवर होणारा परिणाम स्पष्ट करण्यात आला होता. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या 75 व्या फेरीत (2017-18) प्रसिद्ध झालेल्या सामाजिक वापरांसंदर्भातील प्रमुख निदर्शकांच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन ही बातमी तयार करण्यात आली होती.
पुरेशा प्रमाणात आरोग्य विमा संरक्षण उपलब्ध नसून गरीब कुटुंबाना कर्ज घेऊन किंवा कष्टाने मिळविलेल्या कमाईतून आपला आरोग्यविषयक खर्च भागविण्याची वेळ येत असल्याची समस्या या बातमीत अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, यातून ग्रामीण व शहरी भागांत आरोग्यविषयक खर्चाच्या वाटपाबाबत असलेले विभाजन आणि त्यासंदर्भातील तफावतदेखील समोर आली आहे. योगायोगाने, ही बातमी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर, म्हणजेच 10 डिसेंबर 2019 रोजी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री श्री. अश्विनी चौबे यांनी राज्यसभेत योजनेच्या संदर्भातील आकडेवारी सादर केली होती. चौबे यांनी सभागृहात सादर केलेल्या माहितीनुसार, आयुषमान भारत पंतप्रधान योजनेअंतर्गत 5 डिसेंबर 2019 पर्यंत सुमारे 65 लाख रुग्णांवर उपचारासाठी 9,549 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर थोड्याच कालावधीत एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला या योजनेचा लाभ झाला ही बाब कौतुकास्पद आहे.
वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेली बातमी आणि मंत्र्यांचे राज्यसभेतील विधान यांच्यात एक समान दुवा आहे. या दोन्ही गोष्टींमधून आरोग्य विमा या पैलुबाबत दोन महत्त्वाच्या बाजू समोर येतात. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानातून आपण आतापर्यंत या योजनेत कोणकोणत्या बाबी साध्य केल्या आहेत, हे मांडण्यात आले आहे तर वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत आणखी काय काय करायचे राहून गेले आहे, याची आठवण करुन देण्यात आली आहे. वर्तमान परिस्थितीचे आकलन करुन घेत, पुढची वाटचाल करण्यासाठी भारत सरकारच्या या प्रतिष्ठित आणि प्रमुख उपक्रमातील बारकावे तसेच या मार्गातील आव्हाने समजून घेणे समर्पक ठरेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्यादिवशी लाल किल्ल्यावरुन या योजनेची घोषणा केली होती. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने 25 सप्टेंबर 2018 रोजी पंतप्रधान जन आरोग्य अभियान म्हणजेच आयुषमान भारत योजना सादर करण्यात आली. या योजनेला राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण अभियान किंवा ‘मोदी केअर’ असे संबोधले जाते. ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना असल्याचे बोलले जात आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबामागे दर वर्षाला विविध प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा सुविधांसाठी पाच लाख रुपये संरक्षण दिले जाणार आहे. योजना लाभार्थींची पात्रता सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना माहितीच्या आधारे निश्चित केली जाईल. या योजनेला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर यासंदर्भातील विविध आव्हाने समोर आली आहेत. ही सर्व आव्हाने अतिशय संवेदनशीलपणे हाताळण्याची गरज आहे.
आगामी आव्हाने..
आयुष्मान भारत- पंतप्रधान जन आरोग्य अभियानापुढे भ्रष्टाचाराचे मुख्य आव्हान आहे. योजनेला नुकतेच एक वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर योजनेच्या कारभारातील भ्रष्ट पद्धती समोर आल्या आहेत. आरोग्य राज्यमंत्र्यांनीदेखील ही बाब राज्यसभेत अधोरेखित केली होती की यासंदर्भात अनेक रुग्णालयांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात सुमारे 1,200 रुग्णालयांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे अधिकृत आकडेवारीतून समोर आले आहे. त्याचप्रमाणे, 376 रुग्णालयांची चौकशी पूर्ण झाली असून सहा रुग्णांलयांविरोधात प्राथमिक आरोपपत्र दाखल झाली आहेत. याशिवाय, विविध रुग्णालयांना सुमारे दीड कोटी रुपये दंड ठोठविण्यात आला असून 97 रुग्णालयांचे योजनेतील सदस्यत्व रद्द करुन टाकण्यात आले आहे. या आकडेवारीतून खासगी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराशी निगडीत गंभीर प्रश्न अधोरेखित होत आहेत. यावरुन अधिक प्रमाणात कडक स्वरुपात नियमन आणि देखरेख करणारी यंत्रणा राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
भ्रष्टाचाराव्यतिरिक्त खासगी रुग्णालयांशी संबंधित समस्या ही मुख्यत्वे विरोधाभासाशी निगडीत आहे. एकीकडे, विविध उपचारांसाठी निश्चित करण्यात आलेले दर हे बाजार दरापेक्षा अत्यंत कमी आहेत, अशी खासगी रुग्णालयांची तक्रार आहे. याऊलट, खासगी रुग्णालयांमध्ये देण्यात येणाऱ्या सुविधांसंदर्भातील घडामोडींचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे काही अहवालांमधून सिद्ध झाले आहे. उदाहरणार्थ, या योजनेअंतर्गत नोंदणी झालेल्या 71 रुग्णालयांमधील बेड्सची संख्या 25 पेक्षा कमी आहे, विशेष म्हणजे तिथे कोणत्याही साधारण (नॉन-स्पेशलाईज्ड) वैद्यकीय सेवा दिल्या जातात. तामिळनाडू राज्याने अशा प्रकारच्या चमत्कारिक समस्येवर चांगला उपाय शोधून काढला आहे. याला 'सक्षम सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा' म्हणून ओळखले जाते. सार्वजनिक यंत्रणा सक्षम आणि मजबूत असतील तेव्हा विविध आरोग्य सुविधांच्या रकमेसंदर्भात खासगी रुग्णालयांशी वाटाघाटी करताना शासनाला फायदा होईल आणि खासगी क्षेत्रदेखील यास मान्यता देईल. त्याचप्रमाणे, वाजवी दरात उत्तम दर्जाच्या सेवासुविधा पुरविण्यासाठी खासगी इस्पितळे सार्वजनिक रुग्णालयांशी स्पर्धा करु पाहतील; आणि शेवटी सर्वसामान्य नागरिकांचा यातून फायदा होईल. या सर्व लाभांशिवाय, सक्षम आणि मजबूत सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेकडे येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढेल. परिणामी, खासगी रुग्णालयांना एकरकमी पैसे मिळण्याऐवजी त्यांना अधिक निधी उपलब्ध होईल. याद्वारे सार्वजनिक क्षेत्राची कल्याणकारी उद्दिष्टे आणि खासगी क्षेत्राच्या नफावादी आकांक्षांमध्ये समतोल साधण्यास मदत होईल.
तिसरे मुख्य आव्हान म्हणजे जनजागृती उपक्रमांद्वारे लाभार्थ्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि त्यांना आवश्यक संस्थात्मक चौकट तयार करुन देणे. केंद्र सरकारने या दिशेने कौतुकास्पद पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत योजना लाभार्थ्यांचे ई-ओळखपत्र तयार करणारी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. अभिप्राय यंत्रणादेखील सुरु करण्यात आली आहे, ज्यामुळे सेवा प्रदान करणाऱ्या घटकांवर दबाव निर्माण होईल. आयुषमान भारत योजनेसमोरील चौथे आव्हान म्हणजे मोठ्या संस्थात्मक रचनेसाठी पाया तयार करुन त्यासाठी आवश्यक खर्चाची पुर्तता करणे. उदाहरणार्थ, अंमलबजावणी योजनेनुसार आर्थिक वर्ष 2022 पर्यंत सुमारे 1,20,000 आरोग्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार आहे. याच काळात, एकूण 1,50,000 आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्रांची निर्मिती करण्याची योजना आहे. परंतु आर्थिक वाढीचा दर मंदावत पाच टक्क्यांहून खाली गेलेला हा खर्च भागवण्याचे आव्हान आहे. आर्थिक वाढीचा दर सात ते आठ टक्क्यांच्या घरात पोचला तरीही अशा प्रकारची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे दोन टक्के खर्च अपेक्षित आहे. आता आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनांची उद्दिष्टपुर्तीसाठी आवश्यक निधी गोळा करणे जिकीरीचे काम आहे. दुसरीकडे, राज्यांनादेखील आपापले आरोग्यविषयक खर्चाची जमवाजमव करण्यासाठी विशेष अधिकार आहेत. परंतु राज्यांनादेखील सध्या सुरु असलेल्या आर्थिक मंदीची झळ सोसावी लागत आहे, काही राज्ये आर्थिक समतोल साधण्यासाठी झगडत आहेत.
यासंदर्भात, एक बाब लक्षात घेणे उचित ठरेल की, 'लॅन्सेन्ट' या जगप्रतिष्ठित नियतकालिकाने जाहीर केलेल्या 195 देशांमधील आरोग्य यंत्रणांच्या यादीमध्ये भारत 145 व्या क्रमांकावर आहे. भारतातील आरोग्य सेवांची परिस्थिती सिरिया आणि उत्तर कोरिया तसेच फिलीपाईन्स आणि श्रीलंकासारख्या देशांच्या तुलनेत अत्यंत वाईट आहे. अशा परिस्थितीत सर्वांना सुयोग्य दर्जाच्या आरोग्य सुविधा पुरविणे कठीण काम आहे. यासाठी सर्वप्रथम आरोग्य क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करणे गरजेचे आहे. येत्या 2025 पर्यंत सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 2.5 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हा बदल घडून येण्यासाठी बराच काळ लागणार आहे. सध्या यासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या केवळ एक टक्का खर्च केला जातो. आर्थिक वाढ स्थिर ठेवणे हेच देशापुढील महत्त्वाचे आव्हान आहे. या वाढलेल्या खर्चाचा सामना करणे तसेच गुंतवणूक आकर्षित करुन या खर्चासाठी निधी पुरविणे हे केंद्र आणि राज्यांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान राहील. त्याचप्रमाणे, त्यांना या आव्हानावर यशस्वीपणे मात करण्यासाठी विचार करावा लागणार आहे.
या योजनेसमोरील सर्वात शेवटचे परंतु तेवढेच महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे आरोग्य सेवांवर खर्च होणाऱ्या निधीचा दर्जा आणि सामाजिक तसेच आर्थिक दुर्लक्षित घटकांना सामावून घेण्याची त्याची क्षमता. केवळ मोठ्या संख्येने खर्च करणे महत्त्वाचे नाही. याऊलट, खर्चाचा दर्जा, रचना आणि अंतिम लाभार्थ्यांचा विचार होणे महत्त्वाचे आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, किती खर्च झाला यापेक्षा हा खर्च कशासाठी आणि कोणासाठी केला जात आहे हे महत्त्वाचे आहे. देशात आरोग्य सेवांच्या समस्यासंदर्भातील धोरणे तयार करताना या मुद्द्यांचा विचार होणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः लाभार्थ्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि लोकसंख्येच्या आधारावर नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात आरोग्य सेवा उपलब्ध नाहीत याबाबत प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या लक्षात या मुद्द्यांच्या अधिक प्रकर्षाने विचार होणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षभरातील या आपल्या यशाचा अभिमान बाळगणे आवश्यक असले तरी या पार्श्वभूमीवर एक बाब ध्यानी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच इतक्यावरच समाधान न मानता भविष्यकालीन वाटचालीसाठी अधिक कष्ट करावे लागणार आहेत. याचबरोबर, विम्याचे हे संरक्षण गरजू व लायक लोकसंख्येपर्यंत पोहोचून एकंदरच व्याप्ती आणखी वाढविण्यासाठी आखण्यात आलेल्या काही योजनांच्या पुनर्विचार करण्याचीही वेळ आली आहे.
थायलंडचे पूरक उदाहरण..
भारतासारखे विकसनशील देश थायलंडच्या वैश्विक आरोग्यसेवा प्रारुपामधून काही महत्त्वपूर्ण धडे शिकू शकतात. थायलंडच्या ६.८ कोटी लोकसंख्येसाठी ९२७ सरकारी रुग्णालये आणि ३६३ खासगी रुग्णालयांसहितच ९,७६८ सरकारी आरोग्य केंद्रे आणि २५,६१५ खासगी आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमामधून आरोग्यविषयक सेवा पुरविण्यात येते. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार थायलंडच्या विविध योजनांच्या माध्यमामधून देशातील ९९.५ टक्के लोकसंख्येस आरोग्यविषयक संरक्षण मिळाले आहे. या देशाने वैश्विक आरोग्यविषयक संरक्षण सुधारणांची घोषणा २०११ मध्ये केली. यानंतर या सुधारणा अधिकाधिक सर्वसमावेशक व्हाव्यात यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांची व्याप्तीही वाढविण्यात आली. या उद्दिष्टासाठी उपचारांसाठी आगाऊ व कमी रक्कम आकारणाऱ्या '३० बाह्त' (baht) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ झाला. या योजनेंतर्गत सेवा घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकास देण्यात येणाऱ्या ’गोल्ड कार्ड’द्वारे त्यास त्याच्या आरोग्य जिल्ह्यामध्ये आरोग्य सेवा मिळते. याचबरोबर, आवश्यकता भासल्यास त्याला देशात अन्यही कोठे विशेष उपचारांसाठी पाठविण्यात येऊ शकते.
वैश्विक आरोग्यसुविधा सेवा तीन योजनांच्या माध्यमामधून पुरविण्यात येते. सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटूंबीयांसाठी सरकारी सेवा कल्याण व्यवस्था, खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा आणि वैश्विक संरक्षण व्यवस्था योजना असे हे तीन भाग आहेत. थायलंडच्या आरोग्यविषयक योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीमधील मोठा भाग सार्वजनिक महसूलाबरोबरच खासगी स्रोतांमधूनही येतो. लोकसंख्येच्या आधारावर प्राथमिक आरोग्यसेवेसाठी निधी राखीव ठेवून वार्षिक निधीचे वितरण होते.
(हा लेख डॉ. महेंद्र बाबू कुरुवा यांनी लिहिला आहे. लेखक हे एच. एन. बी. गढवाल केंद्रीय विद्यापीठ, उत्तराखंड येथे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत)
हेही वाचा : नो टू सिंगल युज प्लास्टिक: 'तो' करतोय प्लास्टिकपासून टी-शर्ट!
