गोताबाया राजपक्षे यांची भारत भेट...

श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतलेले गोताबाया राजपक्षे यांनी पदावर आल्यावर प्रथमच पहिल्या अधिकृत परदेश दौऱ्यावर असताना शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दिल्लीमध्ये द्विपक्षीय बोलणी केली.

श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतलेले गोताबाया राजपक्षे यांनी पदावर आल्यावर प्रथमच पहिल्या अधिकृत परदेश दौऱ्यावर असताना शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दिल्लीमध्ये द्विपक्षीय बोलणी केली. या बैठकीतून निष्पन्न झालेल्या पाच प्रमुख मुद्यांवर वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी प्रकाश टाकला आहे.

• 1. राजपक्षे बंधूंशी संबंध पुन्हा प्रस्थापित करणे -

गोताबाया राजपक्षे यांनी या महिन्यात अत्यंत कडवटपणे लढवली गेलेली श्रीलंकन अध्यक्षीय द्विपक्षीय निवडणूक जिंकली आणि त्यांच्या शपथ ग्रहण समारंभानंतर काही तासांच्या आतच परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर कोलंबोमध्ये त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी विमानातून उतरले.

सत्तासूत्रे हाती घेतल्याच्या अवघ्या दहा दिवसांच्या आत, गोताबाया आपल्या पहिल्या अधिकृत परदेश भेटीवर नवी दिल्लीत आहेत, ही गोष्ट दोन्ही बाजू भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधाना किती महत्व देतात, याचे संकेत आहेत.

राजपक्षे बंधू पुन्हा सत्तेत आल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे संबंध आणखी पक्के करणे आणि नवा अध्याय सुरू करणे महत्त्वाचे आहे.

भारतीय महासागरात असलेल्या स्थिर श्रीलंकेचे महत्व अधोरेखित करताना, वृत्तपत्रांना देण्यात आलेल्या निवेदनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, आमच्या दोन देशांची सुरक्षा आणि विकास या दोन गोष्टी एकमेकांपासून अलग करता येण्यासारख्या नाहीत. त्यामुळे आम्ही एकमेकांच्या सुरक्षा आणि जाणीवांबद्दल जागृत असले पाहिजे, हे नैसर्गिक आहे.

एकास एक अशा तासभर चाललेल्या आणि मर्यादित प्रारूप असलेल्या चर्चेत, ज्यात शिष्टमंडळ स्तरीय बोलणी नव्हती, सर्व भूराजकीय मुद्यांमध्येही नव्या संबंधांच्या प्रारंभाचे संकेत देत होते. नव्या राजपक्षे राजवटीत पहिले परदेशी नेते म्हणून पंतप्रधान मोदी यांना कोलंबो भेटीचे निमंत्रण देण्यात आले, हे या संदेशात भर टाकणारे होते.

• 2. विकासावर लक्ष केंद्रित करून डावपेचात्मक सहकार्य -

४० कोटी डॉलरच्या पायाभूत सुविधांसाठी एलओसी श्रीलंकेतील पायाभूत सुविधा आणि क्षमता उभारणी विकासाकरता भारताने ४० कोटी रूपयांची जाहीर केलेले कर्ज अत्यंत महत्वाचे आहे. हे कर्ज पुढे सामुदायिक विकास आणि शैक्षणिक अनुदान प्रकल्पांसाठीही विस्तारित करण्यात येईल. माजी अध्यक्ष सिरीसेना यांच्यासाठी आर्थिक आव्हाने ही देशांतर्गत प्रमुख काटे बनली होती. हंबनटोटा हे चीनी कर्जाचा सापळा सिद्ध झाले आहे. पण भारताने विकासात्मक सहकार्याबरोबर व्यापार आणि गुंतवणूक संबंधांवर लक्ष केंद्रित करून परस्पर हित आणि लोकांना जे वाटते तेच महत्वाचे आहे, यास प्राधान्य देण्याचा संकेत दिला आहे.

भारताने आतापर्यंत श्रीलंकेतील उत्तर आणि पूर्वेकडील प्रांतातील अंतर्गत विस्थापित झालेल्यांसाठी ४६,००० घरे बांधली असून दूरस्थ प्रदेशात भारतीय वंशाच्या तमिळ नागरिकांसाठी १४,००० घरांचे काम अद्याप सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी शिखर परिषदेदरम्यान पूर्वी जाहीर केलेल्या १० कोटी डॉलरच्या कर्जाचा विनियोग श्रीलंकेतील सौर प्रकल्पासाठी केला जाईल.

वार्षिक अर्थसंकल्पात जुलैमध्ये भारताने आयओआर म्हणजे हिंदी महासागरातील अगदी निकट स्थित असलेल्या श्रीलंकेसाठी २५० कोटी रूपयांचे सहाय्य जाहीर केले तर मॉरीशसला ११०० कोटी आणि मालदीवला ५७६ कोटी रूपयांचे सहाय्य जाहीर केले ज्यामुळे कोलंबोमध्ये काही प्रमाणात कुरकुर करण्यात आली.

• 3. अजेंड्यावर दहशतवाद सर्वोच्च स्थानी-

५ कोटी अमेरिकन डॉलरचा निधी: तत्कालीन अध्यक्ष महिंद्र राजपक्षे यांचे संरक्षण सचिव असलेल्या गोताबाया ज्यांनी २५ वर्षे नागरी युद्ध लढणाऱ्या एलटीटीईला पराभूत केले आहे, त्यांना दहशतवाद अपरिचित नाही.

भारताशी चर्चेत दहशतवाद हा मुद्दा प्रमुख मुद्दा होता आणि भारताने दहशतवादाचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण करण्याच्या यंत्रणेसाठी ५ कोटी डॉलरचे अतिरिक्त कर्ज श्रीलंकेला देण्याची कटीबद्धता व्यक्त केली आहे.

भारत आणि श्रीलंका यांनी गेल्या काही वर्षांत गुप्तचर सहकार्य वाढवले असून नवी दिल्लीने तेथील पूर्वीच्या सरकारला संभाव्य हल्ल्यांबाबत पूर्वसूचना दिली होती, असे समजते. यावर्षी श्रीलंकेतील चर्चेस आणि अलिशान हॉटेलमध्ये इस्टर संडेला झालेल्या भयानक बॉम्बस्फोटांनंतर पंतप्रधान मोदी हेच कोलंबोला भेट देणारे पहिले परदेशी नेते होते.

श्रीलंकेतील बॉम्बस्फोटात आयएसचे दहशतवादी किंवा त्याचे भारतीय भूमीतील सहानुभूतीदार आहेत काय, याचा तपास करण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेने तामिळनाडू, केरळ आणि ओडिशा या राज्यांत हल्ल्यानंतर ताबडतोब धाडी टाकून संशयिताना पकडले. भारत आपल्या दहशतवाद विरोधी संस्थांमध्ये श्रीलंकेच्या पोलिसाना प्रशिक्षण देत आहे.

• 4. चीनवर डोळा ठेवून श्रीलंकेला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न -

भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील चर्चेनंतर संयुक्त निवेदन काढण्यात आले नाही कारण, यावेळी शिष्टमंडळ स्तरीय बोलणी हा घटक नव्हता, असे सूत्रांनी सांगितले. पण गोताबाया यांच्या परदेशी भेटीचे प्रकाशशास्त्र हे चीनसाठी अधोरेखित केलेला संदेश आहे. ज्या चीनने बेल्ट आणि रोड इनीशिएटीव्हच्या माध्यमातून भारतीय सक्रीय शेजारामध्ये आणि हिंदी महासागरात आपल्या पाउलखुणा उमटवल्या आहेत.

श्रीलंकेतील हंबनटोटा, बांगलादेशातील चित्तगाव आणि पाकिस्तानातील ग्वादर ही डावपेचात्मक बंदरे भारताच्या भोवती असून ती चीनने अधिग्रहित केली आहेत. महिंद्र राजपक्षे यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत बीजिंगची कोलंबोशी जवळीक वाढली. जेव्हा त्याने १.४ अब्ज अमेरिकन डॉलरचा कोलंबो बंदर शहर प्रकल्प सुरू करण्याची योजना उघड केली.

भारताने कोलंबो बंदरात पूर्वेकडील टर्मिनल विकसित करण्यासाठी जपानचे सहकार्य घेतले आणि आज वाहतुकीपासून बहुतेक लाभ मिळत आहेत. सुरक्षा आघाडीवर चीनी सहकार्य वाढले असून यावर्षी मेमध्ये चीनी बनावटीच्या घुसखोरीला मोडून काढण्यासाठीची यंत्रणा अधिगृहीत करण्यासाठी चीनने १४ दशलक्ष डॉलरची मदत दिली. तसेच श्रीलंकेतील पोलिसाना १५० वाहने आणि देशाच्या नौदलाला एक लढाऊ गलबत दिले.

प्रदेशात चीनचे अस्तित्व हे एक वास्तव आहे, तरीही कोलंबो बीजिंगकडे आणखी सरकणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी, भारताचा फोकस लोकांमधील संबंध मजबूत करण्यावर आणि दाक्षिणात्य राज्यांचे श्रीलंकेशी जास्तीत जास्त संबंध जवळ यावे, यावर आहे.

• 5. वांशिक सलोख्यासाठी संदेश -

अल्पसंख्यांक तमिळ लोकांचा मुद्दा उपस्थित अल्पसंख्यांक तमिळ लोकांचे श्रीलंकेच्या राजकारणात प्रतिनिधित्व आणि १३ व्या दुरूस्तीचा मुद्दा औपचारिक चर्चेत निघाला. श्रीलंकेतील तमिळ राजकारण तामिळनाडू या भारतीय दाक्षिणात्य राज्यातील देशांतर्गत राजकारणाचा प्रतिध्वनी आहे, असे म्हणता येईल.

राजपक्षे बंधूंवर युद्ध गुन्ह्यांचा आरोप असून एलटीटीईशी युद्ध करताना वांशिक तमिळ लोकांविरोधात गंभीर प्रकारच्या मानवी हक्क दुरूपयोगाच्या आरोप त्यांच्यावर केले आहेत. गेल्या सरकारच्या काळात एकत्रीकरणाचे प्रयत्न वाढले पण सिरीसेना यांनीही कथित युद्ध गुन्ह्यांबद्दल तपासाचा पाठपुरावा केला नाही.

पंतप्रधान मोदी यांनी सिंहली बहुसंख्य देश असलेल्या देशात तमिळ समुदायाच्या आकांक्षा सरकार पूर्ण करेल, अशी आशा व्यक्त केली. श्रीलंकेच्या एकत्रीकरणाबाबत आम्ही मतांची देवाणघेवाण खुलेपणाने केली.

अध्यक्ष राजपक्षे यांनी मला त्यांच्या समावेशक राजकीय दृष्टीकोनाबद्दल मला सांगितले. मला विश्वास आहे की, श्रीलंकेचे सरकार समानता, न्याय, शांतता आणि आदर याबद्दल तमिळ नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी एकत्रीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेईल, असे मोदी यांनी आपल्या टिप्पणीत म्हटले आहे.

मच्छिमारांची दैन्यावस्था आणि त्यांच्या उपजीविका या मानवतावादी मुद्यांवर तपशीलवार चर्चा झाली. अध्यक्ष राजपक्षे यांनी श्रीलंकेच्या ताब्यात असलेल्या भारतीय मच्छिमारांच्या बोटी सोडण्यात येतील, असे आश्वासन दिले आहे.

लेखिका - स्मिता शर्मा, नवी दिल्ली