श्रीनगर - जुलै महिन्यात शोपियान येथे झालेल्या चकमकीत तीन तरुण ठार झाले. ते राजौरी येथील होते. या तरुणांच्या पीडित कुटुंबांना न्याय मिळेल, असे जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी सोमवारी सांगितले. 'या कुटुंबांनी न्यायाची मागणी केली आहे. पोलीस या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करीत आहेत,' असे सिन्हा म्हणाले.
'सैन्य आणि पोलीस या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे शोध घेत आहेत. पीडित कुटुंबांना प्रशासन त्यांना न्याय देईल, असे आश्वासन मी देतो,' असे 2 ऑक्टोबर रोजी 'खेड्यांकडे चला'च्या (बॅक टू व्हिलेज) प्रारंभाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सिन्हा यांनी हे आश्वासन दिले.
जुलैमध्ये मजुरीसाठी शोपियानला गेलेले राजौरी येथील तीन तरुण अल्पवयीन मुलासह 17 जुलैच्या संध्याकाळपासून बेपत्ता झाले होते. यात बग्गा खान यांचा मुलगा अबरार अहमद खान (17), त्याचे भावोजी आणि मोहम्मद युसूफ यांचा मुलगा अबरार अहमद (25) आणि त्यांचा नातेवाईक आणि साब्र हुसेन यांचा मुलगा इम्तियाज अहमद (20) यांचा समावेश होता. हे सर्व राजौरी जिल्ह्यातील कोत्रांका, पीरी येथील रहिवासी असून ते शोपियान येथे मजूर म्हणून काम करण्यासाठी गेले होते.
18 जुलैला सकाळी पोलीस आणि सैन्याने जारी केलेल्या निवेदनात आणि नंतर शोपियान येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ब्रिगेडिअर स्तराच्या लष्करी अधिकाऱ्याने दक्षिण काश्मीरच्या शोपियान जिल्ह्यातल्या आम्शिपोरा गावच्या फळबागांमध्ये झालेल्या चकमकीत तीन अज्ञात दशतवाद्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला होता.
'आम्ही शोपियान येथे 18 जुलै 2020 रोजी झालेल्या कारवाईसंदर्भात सोशल मीडियावरून मिळालेल्या माहितीची नोंद घेतली आहे. येथील कारवाईदरम्यान ठार झालेल्या तीन दहशतवाद्यांची ओळख पटलेली नाही आणि सध्याच्या प्रोटोकॉलच्या आधारे त्यांचे मृतदेह पुरण्यात आले. सैन्य या प्रकरणाची चौकशी करत आहे,' असे श्रीनगर स्थित संरक्षण प्रवक्ते कर्नल राजेश कालिया यांनी ऑगस्टमध्ये जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले होते.
प्रवाशांसाठी कोविड -19च्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे या तिन्ही तरुणांना प्रशासनाने अलग ठेवले होते आणि ते सापडले नाहीत, तेव्हा त्यांच्या हरवल्याची तक्रारही प्रशासनाने दाखल केली नव्हती, असे या तरुणांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले आहे. तसेच, शोपियानला पोहोचल्यानंतर त्यांचे मोबाईलही बंद होते, अशी माहिती त्यांनी दिली.
यानंतर, तीन आठवड्यांनंतर 8 ऑगस्टला सोशल मीडियावर या तिघांचे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी त्यांना ओळखले. त्यांनी या सर्व प्रकाराचा निषेध करत सैन्य आणि पोलिसांना स्वतंत्र चौकशी सुरू करण्यास भाग पाडले. 18 ऑगस्टला पोलिसांचे एक पथक डॉक्टरांसह शोपियान येथून राजौरी येथे रवाना करण्यात आले होते. मात्र, त्यांचा अहवाल तरुणांच्या कुटुंबीयांना देण्यात आलेला नाही.
2 ऑक्टोबरला सुरू होणाऱ्या 'बॅक टू व्हिलेज' कार्यक्रमाबद्दल उपराज्यपाल सिन्हा बोलत होते. 'प्रत्येक पंचायतीला विकास कामांसाठी १० लाख रुपये दिले जातील. कारण प्रशासनातील अधिकारी लोकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेशातील प्रत्येक गावात स्वतः फिरतील आणि त्यांच्या निवारणासाठी योजना तयार करतील. जम्मू-काश्मीरमधील प्रत्येक गावाला मॉडेल व्हिलेज बनविणे हे त्यांचे ध्येय असेल,' असे ते म्हणाले.
'कोविड -19 लॉकडाऊन दरम्यान घसरलेली अर्थव्यवस्था आणि व्यवसायाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शासनाने पॅकेज सुचविण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. सध्या तो भारत सरकारकडे विचाराधीन आहे आणि मला वाटते की एका आठवड्यात व्यवसाय सुधारण्यासाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा केली जाईल,' असे ते पुढे म्हणाले.
महामार्गावरील वाहतुकीच्या कोंडीविषयी बोलताना, 'सुरक्षा दले विशेषत: सैन्य आणि सीआरपीएफच्या प्रचंड ताफ्यांच्या वाहतुकीमुळे महामार्गांवर वारंवार होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीच्या प्रश्नाविषयी त्यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासन योग्य कारवाई करेल,' असेही ते म्हणाले. 'मला थोडा वेळ द्या, मी तुमच्याशी (माध्यम प्रतिनिधी) या विषयावर चर्चा करीन, असे ते पुढे म्हणाले.
'जम्मू-काश्मीरमध्ये दर बुधवारी विभागीय आणि उपविभागीय स्तरावर सार्वजनिक दरबार असतील. येथे विभागीय आयुक्त आणि डीसी लोकांच्या तक्रारी ऐकतील आणि वेळेवर निवारणाच्या उपाययोजना करतील,' असेही उपराज्यपालांनी म्हटले आहे.
