नवी दिल्ली - कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. मात्र, आता कर्नाटक सरकारनेही अशीच मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. चीनकडून भारतात होणाऱ्या रेशीम आयातीवर बंदी घालण्याची मागणी कर्नाटक सरकारने केंद्राकडे केली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच भारतीय खादी व ग्रामोद्योग आयोगानेही (केव्हीआयसी) अशीच मागणी केली होती. त्यानंतर आता रेशीम उद्योगातील प्रमुख राज्य असणाऱ्या कर्नाटकनेही याच प्रकारची मागणी केली आहे.
कर्नाटक, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, जम्मू-काश्मीर आणि केरळ हे देशातील प्रमुख रेशीम उत्पादक राज्ये आहेत. त्यापैकी एकट्या कर्नाटकचा तुती रेशीम उत्पादनात 70 टक्के सहभाग आहे. मात्र, आयात होणाऱ्या चीनी रेशमामुळे कर्नाटकातील स्थानिक रेशीम उद्योग चांगल्या स्थितीत नाही. फलोत्पादन व रेशीम उद्योग मंत्रालयाशी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कर्नाटकातील रेशीम उद्योग असोसिएशनने केंद्र सरकारला चीनी आयातीवर बंदी घालण्याची मागणी केली.
राज्य सरकारने यापूर्वीच एका पत्राद्वारे हा मुद्दा केंद्राकडे मांडला आहे, असे कर्नाटकचे फलोत्पादन आणि रेशीम उद्योगमंत्री नारायण गौडा यांनी सांगितले. चीनमधून आयात होणाऱ्या रेशमावर बंदी घालण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने पत्राद्वारे केली आहे. चीन हलक्याप्रतीचे रेशीम भारताला निर्यात करत आहेत. त्यामुळे चिनी रेशमवार बंदी घालणे गरजेचे आहे. यामुळे कर्नाटक आणि देशातील रेशीम उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत होईल, असे कर्नाटक रेशीम रीलर्स असोसिएशनच्या एका प्रतिनिधीने सांगितले.
मार्च महिन्यामध्ये केव्हीसीचे अध्यक्ष व्ही. के. सक्सेना यांनी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांना चिनी रेशीम आयात थांबवण्याबाबत पत्र लिहिले होते. २०१८-१९ मध्ये चीनकडून १ हजार ४९७ कोटी रुपयांचे रेशीम आयात करण्यात आले. तर याच काळात भारतातून २ हजार ३१ कोटी रुपयांचे रेशीम निर्यात करण्यात आले. भारताची गरज भागेल इतके उत्पादन देशातच होत असताना चीनकडून रेशीम आयात करणे चुकीचे आहे.
