श्रीनगर - जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा असलेले 370 आणि 370 ए चे कलम रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहेत. कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरचे स्वरूप बदलले असून विकास ठप्प आहे. अजूनही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संचारबंदी लागू आहे.
गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टला कलम 370 रद्द करण्याचे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले होते. 125 विरुद्ध 61 मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले. याशिवाय जम्मू काश्मीरचं विभाजन करुन जम्मू काश्मीर आणि लडाख ही दोन केंद्रशासित राज्यांच्या निर्मितीची घोषणा केली.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी मध्यरात्रीपासून श्रीनगरमध्ये कलम 144 च्या फौजदारी प्रक्रियेच्या (सीआरपीसी) अंतर्गत निर्बंध लागू केले गेले. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह मेहबूबा मुफ्ती यांना स्थानबद्ध करण्यात आले होते.
कलम 370 रद्द केल्याने जम्मू काश्मीरमधील पर्यटनावर याचा परिणाम झाला असल्याचे मत तेथील स्थानिक व्यावसायिकांनी व्यक्त केले आहे. येथील आर्थिक स्थिती सुधारताना दिसत नाही. उलट ती अधिक बिघडल्याचे येथील रहिवाशांना वाटते. काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आणि येथील लहान-मोठे उद्योगधंदे, नोकऱ्या बंद झाल्या यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे.
