नवी दिल्ली - अशोक गेहलोत, मल्लिकार्जुन खर्गे, गुलाम नबी आझाद, मुकूल वासनिक आणि सुशील कुमार शिंदे अशी दिग्गज नावे काँग्रेसच्या बिगर गांधी अध्यक्षपदासाठी चर्चेला असली, तरी यांना यश मिळणे तसे कठीणच दिसते आहे. हा प्रयोग करणे तसे कठीणच आणि समजा असे घडलेच तर ते किती परिणामकारक ठरेल यामागे अनेक कारणेही आहेत.
बिगर गांधी काँग्रेस अध्यक्ष ही कल्पना काही नवी नाही. १९९८ मध्ये सोनिया गांधी या पक्षाच्या अध्यक्षा होण्याआधी माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव आणि त्यांचे उत्तराधिकारी सीताराम केसरी यांनी हे पद भूषवले होते.
गेल्या वर्षी २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल एकदमच खराब आल्यानंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर गहलोत, शिंदे, वासनिक आणि खर्गे यांची नावे पुढच्याच आठवड्यात चांगलीच चर्चेला आली होती. राहुल गांधी आपला राजीनामा परत घेईपर्यंत हंगामी व्यवस्था म्हणून या दिग्गजांच्या नावांची चर्चा झाली होती, असे पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले.
या सगळ्या दिग्गजांचे पक्षात महत्त्वाचे स्थान आहे. नेते आणि कार्यकर्ते यांना समान मानले जाते, त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी या नावांबद्दल पक्ष व्यवस्थापनाने अनेक राज्यांतून मते मागवली. यांना पूर्ण वेळ किंवा अर्ध वेळ पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करावे का, याबद्दल मागवलेल्या मतांमध्ये एकवाक्यता नव्हती. त्यामुळे जरी राहुल गांधी बिगर काँग्रेस अध्यक्षांचा जोर धरत असले तरी पक्ष व्यवस्थापनाला निर्णय घेणे शक्य झाले नाही.
योगायोगाने म्हणा किंवा ठरवून म्हणा सोनिया गांधी यांची १९ वर्षे काँग्रेसचा कारभार पाहिल्यानंतर हंगामी अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. पण वर्षभरात काँग्रेस पक्ष पूर्ण वेळ पक्षाध्यक्ष म्हणून एकाची निवड करेल, या अटीवर.
गेल्या १२ महिन्यात काँग्रेसच्या वर्तुळात राहुल गांधींच्या पुनरागमनाची चर्चा सुरू असली तरीही पक्ष पूर्ण वेळ अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीसाठी तयार आहे का, याची कुठेच स्पष्टता नव्हती. राहुल गांधी आईकडून अध्यक्षपदाची सूत्रे परत घ्यायला टाळाटाळ करत असतानाच, सोनिया समर्थकांच्या मते सध्याच्या परिस्थितीनुसार सोनिया गांधींनीच काही काळ तरी हंगामी पक्षाध्यक्ष राहावे.
गेल्या एक वर्षात भाजपने तरुण नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना फोडले. भाजपची ही खेळी यशस्वी झाली कारण काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. आपली असहाय्यताच दाखवली. याचा परिणाम मार्च २०२० ला मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ सरकार पडले. राजस्थानमध्ये हीच खेळी खेळली जाईल असा इशारा अनेकदा देऊनही अशोक गहलोत यांना हटवण्याची योजना जुलैमध्ये उघडकीस येईपर्यंत पक्ष व्यवस्थापकांनी काहीच कृती केली नाही.