नवी दिल्ली- देशाच्या इतिहासात प्रथमच भारतीय रेल्वेने खासगी कंपन्यांसाठी आपली दारे खुली केली आहेत. देशातील 109 लोह मार्गावरील तब्बल 151 आधुनिक रेल्वेगाड्यांच्या खासगीकरणासाठी सरकारने विविध खासगी कंपन्यांना आमंत्रित केले होते. तरीही गेल्या काही काळापासून हा प्रस्ताव कसा असेल? याबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. सध्या सरकारने बोली लावणाऱ्यांना आमंत्रित करुन अंमलबजावणीच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. या निर्णयामुळे रेल्वे, खासगी कंपन्या आणि जनता यांच्यापैकी कोणाला किती फायदा होईल? असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत.
रेल्वेचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार ही काही नवीन समस्या नाही. आतापर्यंत अनेक समित्यांनी अशा समस्यांवर काम केले आहे. अगदी याच पद्धतीने 2015 साली बोली लावणाऱ्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. याची शिफारस विवेक देव रॉय यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली होती. या समितीचे असे म्हणणे होते की, याला खासगीकरण न म्हणता उदारीकरण असे म्हटले पाहिजे. तेही खरे आहे म्हणा! कारण एकूण कामकाजापैकी केवळ पाच टक्के काम खासगी क्षेत्राकडे देण्याची तयारी भारतीय रेल्वे करत आहे.
- पहिल्या खासगी रेल्वेचे अनावरण - एप्रिल २०२३
- अंदाजित गुंतवणूक - ३० हजार कोटी रुपये
- इच्छुक कंपन्या – २०
- हा निर्णय कशासाठी ?
प्रवाशांच्या दृष्टिकोनातून मोठ्या शहरांदरम्यान अजूनही जास्तीच्या गाड्यांची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर रेल्वे बोर्डाने हेही मान्य केले आहे की, क्षमतेअभावी 5 कोटी प्रवाशांना रेलगाड्यांमध्ये प्रवेश देता येत नाही. हा आकडा उन्हाळ्याच्या आणि सणांच्या दिवसांत आणखीच वाढतो. रेल्वेने अशीही भीती व्यक्त केली आहे की, जर आपण पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला नाही, तर येत्या काही वर्षात आपल्या व्यवसायात घट होईल आणि आपसूकच रेल्वे प्रवासी, रस्ते वाहतूक क्षेत्राकडे वळतील. याव्यतिरिक्त, सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ चे धोरण पुढे नेण्याची गरज असल्याचे देव रॉय समितीने मान्य केले. तसेच प्रवाशांना गुणवत्ता सुधारण्याची हमी मिळाली तर ते प्रवासासाठी जास्तीची किंमत मोजण्यास तयार आहेत, असा निष्कर्षही या समितीने काढला. म्हणूनच रेल्वे क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला आमंत्रित केले जात आहे.
- हे प्रवाशांसाठी फायद्याचे आहे का ?
कोणत्याही क्षेत्रात एखाद्या व्यक्तीची किंवा कंपनीची मक्तेदारी चांगली नाही. जर अशा क्षेत्रात स्पर्धा असेल तर ते अधिक चांगले असते. असे असताना भारतीय रेल्वेने आतापर्यंत तिकिटाचे दर निश्चित करताना उत्पन्नाला प्राधान्य देण्याऐवजी प्रवाशांचे हित लक्षात घेतले होते. यातून होणारा तोटा माल वाहतुकीवर काही प्रमाणात अधिक शुल्क आकारुन काही प्रमाणात भरुन काढला जात असे. त्यामुळे आता रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या निर्णयामुळे याचा प्रवाशांना कोणता फायदा होईल ? हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरेल.
खासगी कंपन्या कदाचित भारतीय रेल्वेप्रमाणे विचार करू शकणार नाहीत आणि त्या नफ्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करतील. पण एक गोष्ट नक्की आहे; सेवेची गुणवत्ता सुधारण्याची शक्यता अधिक आहे. प्रवाशांना किमतीत किंचित वाढ होण्यास हरकत नाही. सध्या तरी हा निर्णय प्रायोगिक योजनेसारखा दिसत आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर, आणखी अधिक प्रमाणात खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते आणि त्याचा विस्तार अनेक मार्गांसाठी केला जाऊ शकतो.
- खासगीकरणाच्या रिंगणातील कंपन्या -
पहिल्या निविदा प्रक्रियेनुसार रेल्वे खासगीकरणासाठी सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यासाठी सुमारे 20 कंपन्या प्रत्येकी 16 आरामदायी रेल्वेगाड्यांसह 151 गाड्या चालवण्यास इच्छुक आहेत. यामध्ये अदानी पोर्ट, टाटा रिअल्टी आणि इन्फ्रा, एस्सेल ग्रुप, बॉम्बार्डियर इंडिया, सीमंस एजी (Siemens AG) आणि मॅकक्वारी ग्रुप (Macquarie Group) आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. तसेच विस्तारा, इंडिगो आणि स्पाइसजेटसारख्या विमान कंपन्यांनीही यामध्ये रस दाखवला आहे.