लखनऊ - कारसेवकांकडून 6 डिसेंबर 1992 बाबरी मशिद पाडण्यात आली होती. त्यानंतर देशभरातून दंगली उसळल्या होत्या. या घटनेला आज 28 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्याच दिवशी 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणांवरील सर्व सुनावणीनंतर न्यायालयाने 30 सप्टेंबर 2020 रोजी आपला निकाल दिला, ज्यामध्ये सर्व आरोपी निर्दोष सुटले. बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी जवळपास 49 जणांवर आरोप होते. मात्र, त्यापैकी 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णूहरी डालमिया यांचा समावेश आहे. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. त्यावेळी लालकृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी हे राम मंदिर अभियानाचे प्रमुख नेते होते. या प्रकरणात मागील 28 वर्षांपासून अनेक घटनाक्रम घडलाय तो समजून घेऊया....
दोन एफआयआर दाखल -
बाबरी मशीद पाडल्यानंतर राम जन्मभूमी पोलीस ठाण्यात सायंकाळी 6.15 मिनिटांनी पहिली एफआयआर नोंदविण्यात आली. ज्यात लाखो अज्ञात कारसेवकांना आरोपी करण्यात आले होते. परंतु कोणाच्याही नावाचा उल्लेक नव्हता. पहिली एफआयार दाखल झाल्याच्या फक्त 10 मिनिटांनंतर दुसरी एफआयआर संध्याकाळी 6.25 मिनिटांनी दाखल करण्यात आली. ती गंगा प्रसाद तिवारी यांनी नोंदविली. ते तत्कालीन रामजन्मभूमीचे प्रभारी होते. त्यांनी लालकृष्ण अडवाणी आणि इतरांवर एफआयआर दाखल केला. पहिल्या एफआयआरच्या प्रकरणी तपास सीबीआयकडे देण्यात आला. दुसऱ्या प्रकरणाचा तपास उत्तर प्रदेशच्या सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांनी राजीनामा दिला. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. 16 डिसेंबर, 1992 ला न्यायमूर्ती एम. एस. लिब्रहान यांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी चौकशी आयोग स्थापन केला.
सीबीआयकडून 49 जणांविरूद्ध आरोपपत्र -
सीबीआयने तपास सुरू केल्यानंतर न्यायालयात 49 जणांविरूद्ध आरोपपत्र दाखल केले. यानंतर खटला दोन भागात चालवला गेला. एक रायबरेली आणि दुसरे लखनऊमध्ये. सर्व बड्या नेत्यांशी संबंधित प्रकरण रायबरेली येथे सुरू होते. तर अन्य लोकांवरील खटले लखनऊ न्यायालयात चालवली गेली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण रायबरेली येथून लखनऊ न्यायालयात हलवले.
दोन्ही एफआयआर एकत्रितपणे चालविल्या -
5 ऑक्टोंबर 1993 ला सीबीआयकडून एकत्रित आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यानंतर 1996 मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने दोन्ही एफआयआर एकत्रितपणे चालविल्या जातील, अशी अधिसूचना जारी केली. यानंतर लखनऊच्या सीबीआय न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणात फौजदारी कट रचण्याचा खटला जोडला, ज्याला अडवाणी आणि अन्य आरोपींनी आव्हान दिले होते.
आरोपातून सुटका -
त्यानंतर 4 मे 2001 सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने अडवाणी, जोशी, उमा आदीवरील आरोपींविरोधातील मशीद पाडण्याच्या षडयंत्राचे आरोप हटवण्यात आले. तर 2003 मध्ये सीबीआयने 8 आरोपींविरुद्ध पूरक आरोपपत्र दाखल केले. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचं स्वीकारून त्यांची आरोपातून सुटका केली.