महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

CORONA : 'हे' १० अधिकारी सोडवणार दिल्लीत अडकलेल्या नागरिकांच्या अडचणी

दिल्लीमध्ये अडकून पडलेल्या काही लोकांनी पायीच आपला घरचा रस्ता धरला होता तर काही लोकांनी आनंद विहार येथे गर्दी केली होती. त्यानंतर दिल्ली सरकारने काही नागरिकांना त्यांच्या राज्यांच्या सीमांपर्यंत सोडण्याची व्यवस्था केली तर काहींना दिल्लीतच थांबवून धरण्यात दिल्ली सरकारला यश आले. या नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दिल्ली सरकारने १० अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

Arvind Kejriwal
अरविंद केजरिवाल

By

Published : Apr 16, 2020, 10:52 AM IST

नवी दिल्ली -कोरोना लॉकडाऊनमुळे हजारो नागरिक दिल्लीमध्ये अडकून पडले आहेत. दिल्ली मध्ये राहणाऱ्या नागरिकांपर्यंत आवश्यक ती मदत पोहोचत असल्याची माहिती दिल्ली सरकार देत आहे. मात्र, तरीही अनेक नागरिक आपल्या घरी जाऊ इच्छित आहेत. या नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दिल्ली सरकारने १० अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

दिल्लीमध्ये अडकून पडलेल्या काही लोकांनी पायीच आपला घरचा रस्ता धरला होता, तर काही लोकांनी आनंद विहार येथे गर्दी केली होती. त्यानंतर दिल्ली सरकारने काही नागरिकांना त्यांच्या राज्यांच्या सीमांपर्यंत सोडण्याची व्यवस्था केली तर काहींना दिल्लीतच थांबवून ठेवण्यात दिल्ली सरकारला यश आले.

मधुप व्यास हे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू- काश्मीर, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दीव-दमन येथील नागरिकांची जबाबदारी सांभाळतील तर निखिल कुमार यांच्याकडे मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड देण्यात आले आहे.

गरिमा गुप्ता पंजाब, हरियाणा आणि केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या चंडीगढ येथील नागरिकांच्या अडचणी दूर करतील. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, त्रिपुरा आणि सिक्किमची जबाबदारी अमित सिंगलांना दिली गेली आहे.

उत्तर प्रदेशची डी एन सिंह, बिहारची एस बी शशांक, झारखंडची अजीमुल हक, पश्चिम बंगाल आणि ओडीशाची अरुण मिश्रा तर गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्राची जबाबदारी उदित प्रकाश यांनी दिली आहे. या व्यतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, तेलंगाना आणि केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप, पाँडीचेरीच्या नागरिकांची जबाबदारी उदय कुमार यांना दिली आहे.

हे दहा अधिकारी त्या-त्या राज्यांच्या निवासी आयुक्तांसोबत चर्चा करून अडकलेल्या नागरिकांच्या अडचणी सोडवतील. आठवड्यातून दोनदा दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांना याबाबत अहवाल सादर केला जाणार आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details