मुंबईभारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 हा युनायटेड किंगडम (यूके)च्या संसदेने पारित केलेला कायदा होता ( Indian Independence Day ) . ज्यानुसार ब्रिटन शासित भारत देश हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र वसाहतींमध्ये विभागला गेला होता ( Partition of India ). या कायद्याला 18 जुलै 1947 रोजी ब्रिटन राजघराण्याची ( British royal family ) संमती मिळाली. त्यामुळे १५ ऑगस्टला भारत आणि १४ ऑगस्टला पाकिस्तान अस्तित्वात आला. आज भारत स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत आहे ( Azadi Ka Amrit Mahotsav ). त्यामुळे आज आपण या कायद्याविषयीच्या सर्व घटनांवर नजर टाकूयात
माउंटबॅटन योजनाभारत राष्ट्रीय काँग्रेस, मुस्लिम लीग आणि शीख समुदायाच्या प्रतिनिधींनी या कायद्याला संमती दिल्यानंतर यूकेचे पंतप्रधान क्लेमेंट अ‍ॅटली आणि भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी एकत्रितपणे त्याचा मसुदा तयार केला होता. हा कायदा 3 जून योजना किंवा माउंटबॅटन योजना म्हणून ओळखला जाऊ लागला ( Mountbatten Plan ) .
कायद्याची पार्श्वभूमी युनायटेड किंग्डमचे तत्कालीन पंतप्रधान क्लेमेंट अ‍ॅटली यांनी २० फेब्रुवारी १९४७ रोजी ब्रिटिश सरकारकडून भारताला संपूर्ण स्वातंत्र्याचे अधिकार दिले जातील अशी घोषणा केली होती. अंतिम हस्तांतरणाची तारीख निश्चित होताच संस्थानांचे भविष्य निश्चित केले जाईल, असेही त्यांनी घोषित केले होते.या संदर्भात लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी एक योजना तयार केली. जी माउंटबॅटन योजना म्हणून ओळखली जाते. योजनेत दोन तत्त्वे होती. भारत- पाकिस्तानची फाळणी होईल आणि दुसरी, त्यानंतर भारत चालवण्याचा ताबा भारतीयांच्या ताब्यात दिला जाईल.
या कायद्यांतर्गत केलेल्या महत्त्वाच्या तरतूदी 15 ऑगस्ट 1947 पासून भारत आणि पाकिस्तान या दोन नवीन आणि पूर्ण सार्वभौम वसाहतींमध्ये ब्रिटिश भारताचे विभाजन झाले. बंगाल आणि पंजाब या दोन नव्या देशांमधील प्रांतांचे विभाजन. दोन्ही देशांमध्ये गव्हर्नर जनरलची कार्यालये स्थापन केली जातील. हे गव्हर्नर जनरल क्राउनचे प्रतिनिधित्व करतील. कायदा बनवण्याचे संपूर्ण अधिकार दोन नवीन देशांच्या संविधान सभांना दिले जातील. 15 ऑगस्ट 1947 पासून संस्थानांवरची ब्रिटिशांची सत्ता संपुष्टात येणार होती. ब्रिटीश शासकाने "भारताचा सम्राट" ही पदवी सोडली. या कायद्यात दोन देशांमधील सशस्त्र दलांच्या विभाजनाचा समावेश आहे.