बेंगळुरू : पत्रकारांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना काँग्रेसच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत बोम्मई म्हणाले, महाराष्ट्राने इथे पैसे सोडले तर मी राजीनामा का देऊ? आम्ही देखील महाराष्ट्रातील पंढरपूर, तुळजापूर सारख्या ठिकाणांसाठी निधी जारी केला आहे, जिथे कर्नाटकातील लोक भेट देतात. येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, मी त्यांच्या निधी वितरणाकडे लक्ष देईन, आम्ही ते थांबविण्यासाठी उपाययोजना करू.... मला डीके शिवकुमार यांच्याकडून शिकण्याची गरज नाही.
काउंटर पावले उचलण्याचे आवाहन :तत्पूर्वी महाराष्ट्र सरकारला इशारा देताना शिवकुमार म्हणाले की, कर्नाटकची एक इंचही जमीन सोडली जाणार नाही. ही आमची जमीन आहे, आमचे पाणी आहे आणि आम्ही तिचे रक्षण करू. आमच्या भूमीच्या रक्षणासाठी आम्ही आमच्या प्राणांची आहुती देण्यास तयार आहोत, असे ते म्हणाले. हा राज्याच्या स्वाभिमानाचा विषय आहे, असे सांगून त्यांनी कर्नाटक सरकारला तात्काळ काउंटर पावले उचलण्याचे आवाहन केले.
बोम्मई यांच्यावर निशाणा : कन्नड समर्थक संघटना, कलाकार आणि साहित्यिकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन करून महाराष्ट्राच्या या निर्णयाला एका आवाजात विरोध दर्शवावा. शिवकुमार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या या विषयावरील मौनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दरम्यान, हुबळी येथे पत्रकारांशी बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, महाराष्ट्राचे हे पाऊल भारताच्या संघीय रचनेला धोका आहे. कर्नाटकच्या हिताचे रक्षण करण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल बोम्मई यांच्यावर निशाणा साधत ते म्हणाले की, त्यांच्याकडे काहीही नाही. मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा.
अनेक दशके जुना सीमावाद :दोन्ही राज्यांमधील अनेक दशके जुना सीमावाद गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तीव्र झाला होता. दोन्ही बाजूंनी वाहने येत होती. बेळगावी येथे तणावपूर्ण वातावरण असताना दोन्ही राज्यांतील नेते आणि कन्नड आणि मराठी समर्थक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तसेच, दोन्ही राज्यांनी आपापल्या विधानसभेत एकमेकांविरुद्ध ठराव मंजूर करून आपला दावा पुढे केला आहे. कर्नाटक राज्य पुनर्रचना कायदा आणि 1967 च्या महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार भाषिक धर्तीवर केलेले सीमांकन अंतिम आहे.
हेही वाचा :Kisan Long March : कृषीमंत्र्यांची किसान मोर्चाशी चर्चा निष्फळ, मोर्चाचे शिष्टमंडळ आज घेणार मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांची भेट
