Navy Personnel Execution Case : माजी 8 भारतीय नौदल कर्मचार्‍यांच्या फाशीविरुद्ध अपील दाखल - परराष्ट्र मंत्रालय

Navy Personnel Execution Case : कतारमधील आठ माजी भारतीय नौदलाच्या कर्मचार्‍यांना फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल करण्यात आल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयानं दिली आहे. याबाबत परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी सांगितलं की, दोहात शिक्षा सुनावलेल्या सर्व भारतीयांना कायदेशीर मदत पुरवणार आहे.

नवी दिल्लीNavy Personnel Execution Case :कतारमध्ये अटक करण्यात आलेल्या भारतीय नागरिकांना कतार न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. हे आठही भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी होते. गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून तो कतारच्या तुरुंगात आहे. त्यांना कतारच्या न्यायालयानं ऑक्टोबरमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणी भारत सरकारनं त्यांच्या संरक्षणासाठी कतार न्यायालयात दाद मागितली आहे. आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर पुनर्विचार करण्यासाठी भारतानं अपील दाखल केले आहे.

भारतीय नौदलाच्या आठ माजी कर्मचाऱ्यांना गेल्या महिन्यात कतार न्यायालयानं सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल करण्यात आलं आहे. भारत त्यांना सर्व कायदेशीर, राजनैतिक मदत करणार आहे-अरिंदम बागची प्रवक्ते, परराष्ट्र मंत्रालय

हेरगिरी प्रकरणात अटक :26 ऑक्टोबर रोजी कतारच्या 'कोर्ट ऑफ फर्स्ट इन्स्टन्स'नं आठ माजी भारतीय नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. भारतानं हा निर्णय अत्यंत धक्कादायक असल्याचं सांगितलं होतं. या प्रकरणी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला जाईल असं भारतानं म्हटलं होतं. बागची सांगितलं की, 'या प्रकरणात आधीच अपील दाखल करण्यात आलं आहे.' 'अल दाहरा' या खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या या भारतीय नागरिकांना गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये कथित हेरगिरी प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.

कतारी कायद्यानुसार खटला :कतारच्या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उत्तर देताना, परराष्ट्र मंत्रालयानं गेल्या महिन्यात सांगितलं की, ते या प्रकरणाला अत्यंत महत्त्व देत आहे. याबाबत सर्व कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेत आहे. 25 मार्च रोजी माजी भारतीय नौदलाच्या कर्मचार्‍यांवर आरोप दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर कतारी कायद्यानुसार खटला चालवण्यात आला. गेल्या महिन्यात कतार न्यायालयानं आठ माजी भारतीय नौदलाच्या कर्मचार्‍यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरोधात परराष्ट्र मंत्रालयानं (MEA) फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल केलं आहे.

हेही वाचा -