अमरावती :आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ( AP high court ) तीन राजधान्या आणि सीआरडीए रद्द करण्याच्या याचिकांवर आपला निकाल ( three capitals and CRDA cancellation petitions ) दिला आहे. राज्य सरकारने सीआरडीए कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. त्याचबरोबर सीआरडीए कायद्यानुसार सर्व विकासकामे 6 महिन्यांत पूर्ण करावीत. ज्या शेतकऱ्यांना जमीन देण्यात आली आहे, त्यांना सर्व सुविधांसह विकसित भूखंड 3 महिन्यांच्या आत देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तसेच विकासकामांची माहिती न्यायालयाला वेळोवेळी द्यावी, असेही सांगितले.
अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर 2014 मध्ये तेलंगणा आंध्र प्रदेशातून वेगळा ( Telangana is different from Andhra Pradesh ) झाला. मनमोहन सिंग सरकारच्या या निर्णयानंतर आंध्र प्रदेशची राजधानी हैदराबाद तेलंगणाचा भाग बनली. त्यानंतर आंध्र प्रदेशच्या नव्या राजधानीचा शोध सुरू झाला. मात्र, दरम्यानच्या काळात दोन्ही राज्यांना दहा वर्षांसाठी हैदराबाद ही राजधानी असे ठरले.
विभाजनानंतर मार्च 2015 मध्ये आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी नवीन राजधानीचे नाव अमरावती ( New capital is Amravati ) ठेवले. 6 जून 2015 रोजी कृष्णा नदीच्या काठावर अमरावती स्थायिक होण्यासाठी भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर नव्या शहराची पायाभरणी करण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात भारताचे पंतप्रधानही सहभागी झाले होते. एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने अमरावतीला राजधानी बनवण्यासाठी 32 हजार एकर जमीन घेतली होती. तेव्हा आंध्र प्रदेशची नवी राजधानी उभारण्यासाठी सरकारकडे आता 50 हजार एकर जमीन असल्याचे सांगण्यात आले. त्यासाठी कृष्णा नदीच्या काठावरील विजयवाडा-गुंटूर भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या होत्या.
काही दिवसांनी आंध्र प्रदेशात निवडणुकीतनंतर सरकार बदलले. तिथे वायएसआर काँग्रेसचे जगनमोहन रेड्डी ( YSR Congress Jaganmohan Reddy ) मुख्यमंत्री झाले. नवीन सरकारने जानेवारी 2020 मध्ये विधानसभेत एक ठराव संमत केला आणि राज्यासाठी 3 राजधान्या निर्माण करण्याची घोषणा केली. यामध्ये अमरावती, विशाखापट्टणम आणि कर्नूल यांचा समावेश. विशाखापट्टणमला कार्यरत राजधानी बनवण्यात आले. तर अमरावतीला विधानसभेची राजधानी बनवले आणि कर्नूलला न्यायिक राजधानी बनवले गेले. जगन मोहन यांच्या सरकारने मुख्यमंत्री कार्यालय, राजभवन आणि सचिवालय यासह अनेक सरकारी कार्यालये विशाखापट्टणममध्ये असतील असा निर्णय घेतला. अमरावती येथे विधानसभा असेल. याशिवाय कर्नूलमध्ये उच्च न्यायालय असेल.
तथापि, राज्यभर निषेध झाल्यानंतर, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी 2021 मध्ये थ्री कॅपिटल्स कायदा रद्द ( Repeal of the Three Capitals Act ) करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर आता आंध्र प्रदेशची एकच राजधानी अमरावती असेल, असा निर्णय घेण्यात आला.
