Stampede Incidents in Andhra Pradesh : रोड शो दरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीची चौकशी करण्यासाठी आयोगाची स्थापना

तेलगू देसम पक्षाचे अध्यक्ष एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या रोड शो दरम्यान नुकत्याच झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेश सरकारने रस्त्यावर सार्वजनिक सभा आणि रॅली आयोजित करण्यास बंदी घातली आहे. यासोबतच या घटनांच्या चौकशीसाठी सरकारने चौकशी आयोगही स्थापन केला आहे. (andhra pradesh government commission of inquiry). (commission of inquiry into stampede incidents).

अमरावती (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश सरकारने शनिवारी रात्री उशिरा चेंगराचेंगरीच्या दोन घटनांच्या कारणांची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली. (andhra pradesh government commission of inquiry). राज्याचे मुख्य सचिव के. एस. जवाहर रेड्डी यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, चौकशी आयोगाचे (सीओआय) नेतृत्व आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी शेषसायना रेड्डी करणार आहेत. (commission of inquiry into stampede incidents). सीओआयला एका महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. 28 डिसेंबर 2022 रोजी SPS नेल्लोर जिल्ह्यातील कंदुकुरु शहरात तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू यांच्या सभेदरम्यान चेंगराचेंगरीत आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. याशिवाय 1 जानेवारी रोजी मोफत भेटवस्तू वितरण कार्यक्रमात चेंगराचेंगरी होऊन तिघांचा मृत्यू झाला होता. (stampede incidents in andhra pradesh).

चंद्राबाबू नायडू यांच्या रोड शो मध्ये झाली होती चेंगराचेंगरी : यापूर्वी आंध्र प्रदेश सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महामार्गांसह रस्त्यांवर सार्वजनिक सभा आणि रॅली काढण्यास बंदी घातली आहे. गेल्या आठवड्यात कंदुकुरू येथे तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्या रोड शो दरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरी, ज्यामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला होता, त्यानंतर हे घडले आहे. पोलीस कायदा 1861 च्या तरतुदीनुसार सोमवारी रात्री उशिरा हा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला. सरकारने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यावर सभा घेण्याचा अधिकार पोलिस कायदा, 1861 च्या कलम 30 नुसार नियमनाच्या अधीन आहे.

केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत मेळाव्यास परवानगी : आदेशात प्रधान सचिव (गृह) हरीश कुमार गुप्ता यांनी संबंधित जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेला सार्वजनिक सभा आयोजित करण्यासाठी सार्वजनिक रस्त्यांपासून दूर नियुक्त ठिकाणे ओळखण्यास सांगितले. यामुळे वाहतूक, सार्वजनिक हालचाली, आपत्कालीन सेवांना अडथळा होणार नाही. प्रधान सचिव म्हणाले, 'अधिकार्‍यांनी सार्वजनिक रस्त्यावरील मेळाव्यास परवानगी देण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे. केवळ दुर्मिळ आणि अपवादात्मक परिस्थितीत सार्वजनिक मेळाव्यास परवानगी विचारात घेतली जाऊ शकते.

रस्त्यांपासून दूर असलेली नियुक्त ठिकाणे ओळखा : प्रधान सचिवांनी 28 डिसेंबर रोजी घडलेल्या कंदुकुरु घटनेवर प्रकाश टाकला आणि सांगितले की सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यावर सभा घेतल्याने मृत्यू होत आहेत आणि वाहतूक विस्कळीत होत आहे. पोलीस कायदा 1861 अंतर्गत निर्देश जारी करण्यात आले आहेत, जे मेळावे आणि रस्ते आणि सार्वजनिक रस्त्यांवरील मिरवणुका आयोजित करण्याचे नियमन करतात. प्रधान सचिव (गृह) हरीश कुमार गुप्ता यांनी संबंधित जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेला सार्वजनिक सभा आयोजित करण्यासाठी सार्वजनिक रस्त्यांपासून दूर असलेली नियुक्त ठिकाणे ओळखण्यास सांगितले आहे. ज्यामुळे वाहतूक, आपत्कालीन सेवा व सार्वजनिक हालचालींना अडथळा होणार नाही.