ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं मुस्लिम पक्षकारांच्या सर्व याचिका फेटाळल्या

Gyanvapi Mosque Case : ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाशी संबंधित पाच याचिकांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. न्यायालयानं मुस्लिम पक्षकारांच्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. गेल्या सुनावणीत न्यायालयानं दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवला होता. तर आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं 6 महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रयागराज Gyanvapi Mosque Case :वाराणसीच्या ज्ञानवापी प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं मंगळवारी (19 डिसेंबर) अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिती आणि या प्रकरणाशी संबंधित पाचही याचिकांवर मोठा निकाल दिलाय. उच्च न्यायालयानं मुस्लिम पक्षकारांच्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. तसंच या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं 1991 च्या खटल्याच्या सुनावणीस मान्यता दिली. शिवाय या प्रकरणाची सुनावणी 6 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं वाराणसी न्यायालयाला दिलेत.

एएसआय सर्वेक्षणाला आव्हान देणारी याचिकाही फेटाळून लावली :आज पार पडलेल्या सुनावणीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं वाराणसीच्या ज्ञानवापी स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ मंदिराच्या मालकीसंदर्भात दाखल केलेल्या सर्व याचिका फेटाळल्या. या प्रकरणी वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेला दिवाणी खटला 6 महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत. यावेळी एएसआय सर्वेक्षणाला आव्हान देणारी याचिकाही न्यायालयानं फेटाळून लावलीय. न्यायालयानं म्हंटलंय की, एएसआयने सर्वेक्षण केलं आहे. त्यामुळं त्याला आव्हान देता येणार नाही. न्यायालयानं एएसआयला आपला अहवाल जिल्हा न्यायालयात सादर करण्याचे आणि आवश्यक असल्यास पुढील सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाला प्रार्थनास्थळ कायद्याचा काहीही अडथळा नाही, असंही न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.

1991 मध्ये खटला दाखल : दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी हा आदेश दिला. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी आणि हिंदू बाजूच्या वतीनं न्यायालयात युक्तिवाद सादर करण्यात आला. ज्ञानवापी वादाशी संबंधित पाच याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. यातील तीन याचिका 1991 मध्ये वाराणसी न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्याच्या देखभालीशी संबंधित आहेत. हा खटला वाराणसी कोर्टात 1991 मध्ये दाखल करण्यात आला होता.

1991 च्या या प्रकरणात ही जागा हिंदूंच्या ताब्यात देण्याची आणि तेथे पूजा करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तर एएसआयच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाविरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे या याचिकांवरही खंडपीठानं निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी झाली.

हेही वाचा -