स्वइच्छेने धर्मांतरण करुन लग्न न करताही सोबत राहणाऱ्यांना सुरक्षा देणे ही पोलिसांची जबाबदारी - अलाहाबाद उच्च न्यायालय

20 वर्षीय याची हिने धर्मांतरणानंतर 40 वर्षीय व्यक्तीसोबत 11 फेब्रुवारी 2021 या दिवशी विवाह केला. यानंतर तिला तिच्या परिवाराकडून त्रास देण्यात येत आहे, धमकी देण्यात येत आहे, असा आरोप करत तिने न्यायालयात याचिका दाखल केली.

प्रयागराज (अलाहाबाद) -धर्मांतरण करुन विवाह करणाऱ्यांना सुरक्षा प्रदान कताना धर्मांतरण हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. जबरदस्ती धर्मांतरणाचा आरोप नसेल तर अशा प्रेमी युगुलाला सुरक्षा प्रदान करणे, ही पोलीस आणि प्रशासनाची जबाबदारी, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने म्हटले की, जर दोन बालिक आपल्या इच्छेने लग्न करत असतील, नाही जरी केले असेल आणि सोबत राहत असतील, इतकेच नव्हे तर त्यांच्याकडे विवाह प्रमाणपत्र नसले तरी अशा जोडप्याला पोलीस आणि प्रशासनाने सुरक्षा प्रदान करणे त्यांची बांधिलकी आहे. पोलिसांनी अशा जोडप्याला प्रमाणपत्रासाठी जबरदस्ती करू नये, असा आदेश न्यायाधीश सलिल कुमार राय यांनी दिला.

काय आहे प्रकरण?

20 वर्षीय याची हिने धर्मांतरणानंतर 40 वर्षीय व्यक्तीसोबत 11 फेब्रुवारी 2021 या दिवशी विवाह केला. यानंतर तिला तिच्या परिवाराकडून त्रास देण्यात येत आहे, धमकी देण्यात येत आहे, असा आरोप करत तिने न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायालयाने आदेश दिला. अशा प्रकरणांमध्ये कायद्यात स्पष्ट निर्देश आहेत. दोन बालिक महिला आणि पुरुष आपल्या इच्छेने लग्न करू शकतात. मग तो किंवा ती कोणत्याही जाती-धर्माचे असोत, असेही न्यायालयाने म्हटले.

हेही वाचा -भारतीय वंशाच्या पत्रकाराला पुलित्झर पुरस्कार; चीनचा केला होता पर्दाफाश

सर्वोच्च न्यायालयाने लता सिंह प्रकरणात स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, आपल्या इच्छेने आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना कोणताही त्रास दिला जाऊ नये. कोणत्याही प्रकारची धमकी दिली जाऊ नये. त्यांच्यासोबत कोणत्याही प्रकारचे हिंसक कृत्य केले जाऊ नये. जर असे कोणी करत असेल तर ते कायद्याचे उल्लंघन आहे. असे करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे, हे पोलीस आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

अलाहाबाद न्यायालयाने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन करणे ही पोलीस आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे. याची हिच्या आयुष्याला आणि तिच्या स्वातंत्र्याला जर धोका असेल तिने संबंधित जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांना तक्रार करावी. तसेच पोलिसांनी तिला सुरक्षा द्यावी. न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केले की, याचीला सुरक्षा देताना तिने धर्मांतरण केले आहे. या गोष्टीचा विचार होणे गरजेचे नाही. जर त्यांच्याकडे लग्नाचे प्रमाणपत्र नसेल किंवा त्यांनी लग्न जरी केले नसेल तरी ते दोन्ही जण सोबत राहू शकतात. सुरक्षा देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी विवाह प्रमाणपत्रासाठी तिला सक्ती करू नये.