रांची: मांडर विधानसभा पोटनिवडणुकीतील निवडणूक बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी एआयएमआयएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवेसी ( AIMIM supremo Asaduddin Owaisi ) रांचीला पोहोचले आहेत. रांचीमध्ये पत्रकारांशी बोलताना असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, अग्निपथ योजनेला असलेला विरोध न्याय्य आहे.
अग्निपथ योजनेला होणाऱ्या विरोधाबाबत ( Opposition to the Agnipath scheme ) ते म्हणाले की, ही योजना राबवून नरेंद्र मोदी सरकारने आमच्या सुरक्षेशी खेळ केला आहे. आजही आपल्याला पाकिस्तान आणि चीनकडून धोका आहे, त्यामुळे 45 हजार सैन्याची भरती कुठूनही योग्य नाही, तर देशात एक लाख सैन्याची गरज आहे. केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करताना ते म्हणाले की, असा निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्र सरकारने कोणाचाही सल्ला घेतला नाही. अग्निपथ योजनेला होणारा विरोध रास्त आहे. कारण त्यात नोकरी केल्याने अग्निशमन दलाला कोणतीही सुविधा मिळणार नाही.
एआयएमआयएमचे सुप्रीमो असदुद्दीन ओवेसी ते पुढे म्हणाले की, देशाच्या पंतप्रधानांना माझी थेट विनंती आहे की, त्यांनी तरुणांच्या जीवनाशी खेळू नये. त्यांनी नोटाबंदी करून अनेकांना रातोरात बेरोजगार केले. तसेच कोणाचीही अडचण न समजता लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेकांना आर्थिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. एवढे करूनही मोदी सरकार चुकीचे निर्णय घेण्यापासून परावृत्त होत नाही.
रांचीला पोहोचल्यानंतर, त्यांना रांची हिंसाचारात जखमी झालेल्या पीडित ( Victim injured in Ranchi violence ) कुटुंबाला भेटायचे होते, परंतु प्रशासनाने त्यांना भेटण्यास साफ नकार दिला. 10 जून रोजी झालेल्या हिंसक घटनेबाबतही ते म्हणाले की, याची जबाबदारी भाजप आणि जेएमएम सरकारची आहे. भाजपच्या लोकांनी आधी नुपूर शर्मा यांच्यावर कारवाई केली असती, तर अशी घटना घडली नसती, असेही ते म्हणाले. यानंतर राज्य सरकारलाही पोलिसांवर नियंत्रण ठेवता आले नाही. दोन मुलांच्या मृत्यूचा आम्ही निषेध करतो, सरकारने त्या पोलिसांवर कारवाई करावी, मृतांच्या कुटुंबीयांना शासकीय स्तरावर मदत करावी, असे ते म्हणाले.
एआयएमआयएमचे सुप्रीमो असदुद्दीन ओवेसी संधी मिळाल्यास कुटुंबीयांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर निशाणा साधत ओवेसी म्हणाले की, पोलिसांनी झाडलेली गोळी कुठूनही योग्य नाही, यात जेएमएम सरकार आणि काँग्रेसची मिलीभगत आहे. ओवेसी यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या वृत्तीवरही प्रश्न उपस्थित केला आणि सांगितले की, जिल्हा प्रशासनाने ज्या पद्धतीने त्यांना मृताच्या कुटुंबीयांना भेटण्यास नकार दिला आहे, त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
हेही वाचा -सुरक्षा दलाची कारवाईच, तिघांना अटक; पिस्तुल, काडतुस जप्त