हैदराबाद (तेलंगणा): वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीत शिवलिंग ( Shivlinga In Gyanvapi Mosque ) सापडल्याच्या दाव्यानंतर एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी ( AIMIM chief Asaddudin owaisi ) यांनी सोमवारी सांगितले की, ही रचना शिवलिंग नसून कारंजे ( It is a fountain not Shivling ) आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वेक्षणासाठी गेलेल्या टीमला वजू परिसरात शिवलिंग सापडले आहे. ज्ञानवापी मशिदीत शिवलिंग सापडल्याच्या एका याचिकाकर्त्याच्या दाव्यावर एआयएमआयएमचे प्रमुख ए ओवेसी म्हणाले, "हे कारंजे आहे, 'शिवलिंग' नाही. प्रत्येक मशिदीत हा कारंजा आहे. हा दावा का करण्यात आला नाही? न्यायालयाचे आयुक्त?" परिसर सील करण्याचा आदेश 1991 च्या कायद्याचे उल्लंघन आहे."
वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मशीद संकुलाच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षणाचा तिसरा दिवस सोमवारी संपला. या प्रकरणातील हिंदू याचिकाकर्ते सोहन लाल आर्य यांनी दावा केला आहे की समितीला आवारात शिवलिंग सापडले आहे. मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी न्यायालयीन आयोगासोबत आलेल्या आर्यने सांगितले की, त्यांना "निर्णयकारक पुरावे" मिळाले आहेत. ज्ञानवापी मशीद संकुलाच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या एक दिवस आधी हा निर्णय आला आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीच्या याचिकेवर आज म्हणजेच १७ मे रोजी सुनावणी करणार आहे. दरम्यान, तीन दिवसांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. मशीद अधिकाऱ्यांच्या आक्षेपानंतरही सर्वेक्षण सुरू ठेवण्याच्या वाराणसी दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वेक्षण करण्यात आले.
सर्वेक्षणाच्या समाप्तीनंतर, वाराणसी न्यायालयाने वाराणसीचे जिल्हा दंडाधिकारी कौशल राज शर्मा यांना आदेश दिले की, "ज्या ठिकाणी शिवलिंग आढळून आले ते ठिकाण लोकांना भेट देण्यापासून रोखण्यासाठी सील करा." न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, सील केलेल्या भागाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी डीएम, पोलीस आयुक्त आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF), वाराणसीचे कमांडंट यांची असेल. दिवाणी न्यायालयाने स्थलीय सर्वेक्षण आणि व्हिडिओग्राफी करण्यासाठी आयुक्त नियुक्त केले होते आणि याला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, जे 21 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले होते. उच्च न्यायालयाच्या २१ एप्रिलच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
ज्ञानवापी मशीद संकुलाच्या आत असलेल्या शृंगार गौरी मंदिरात दैनंदिन पूजेसाठी परवानगी मिळावी यासाठी पाच महिलांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या जागेचे सर्वेक्षण व व्हिडिओग्राफी करण्याचे आदेश दिवाणी न्यायालयाने नंतर दिले. पुढे, विजय शंकर रस्तोगी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत दावा केला आहे की संपूर्ण परिसर काशी विश्वनाथ मंदिराचा आहे आणि ज्ञानवापी मशीद हा मंदिर परिसराचाच एक भाग आहे. जो 1991 पासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. काशी विश्वनाथ मंदिर दोन हजार वर्षांपूर्वी बांधले होते आणि मुघल सम्राट औरंगजेबाने हे मंदिर पाडले होते, असा दावाही करण्यात आला होता. वाराणसी येथील न्यायालयाने नियुक्त केलेले विशेष सहाय्यक आयुक्त अधिवक्ता विशाल सिंह यांनी सांगितले की, सर्वेक्षण कोणत्याही अडथळ्याशिवाय केले गेले.
हेही वाचा : AIMPLB on Gyanvapi case : मुस्लीम अन्याय सहन करणार नाही.. ज्ञानवापी परिसरातील कारवाईवर एआईएमपीएलबी ने व्यक्त केली नाराजी
