नवी दिल्ली :Adani Hindenburg Case : भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणावर गेल्यावर्षी सुनावणी झाली होती. परंतु, त्यावरील निर्णय कोर्टाने राखून ठेवला होता. त्यावेळी या सुनावणीदरम्यान सेबीच्या तपासाच्या निष्पक्षतेवर आणि तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांवर उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले होते. आता या प्रकरणाचा निकाल आज लागला आहे.
सेबीकडून या प्रकरणाची चौकशी : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, असं कोणतंही तथ्य नाही, ज्यामुळे सेबीवर शंका घेतली जाऊ शकते. ठोस कारणांशिवाय आम्ही सेबीवर अविश्वास दाखवू शकत नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षकारांच्या वकिलांनापर्यंत (२७ सप्टेंबर २०२३) न्यायालयात लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितलं होतं.
सत्यता पडताळण्याचे कोणतही साधन नाही : हिंडनबर्ग संशोधन अहवालात झालेल्या खुलाशांच्या संदर्भातील याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हिंडेनबर्ग अहवालाला सत्य विधान मानता येणार नाही, अशी टिप्पणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढं सांगितलं की, हिंडनबर्ग अहवालाची सत्यता पडताळण्याचं कोणतही साधन नाही. त्यामुळं त्यांनी सेबीला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितलं आहे. सेबीनं आपला तपास अहवाल सादर केलाय.
हिंडेनबर्गचा अहवाल कधी आला ? : (२४ जानेवारी २०२३) रोजी अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडेनबर्गने गौतम अदानींच्या सर्व कंपन्यांबाबत अहवाल सादर केला होता. ज्यामध्ये अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले. तर, अदानी समूहानं हा अहवाल पूर्णपणे खोटा असल्याचं म्हटलं होतं. हा अहवाल आल्यानंतर अदानी समूहाच्या सर्व शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. त्यांच्या मालमत्तेचही मोठं नुकसान झालं. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचेल. त्यावर आज निकाल आला आहे.